अर्थशास्त्रलाई उपेक्षा, अर्थशास्त्रबाट अपेक्षा

अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने, खोज–अनुसन्धानबाट समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका उपाय पत्ता लगाउने तथा अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन नीति निर्माणमा योग्य बन्न अर्थशास्त्र विषयको ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ । यही कारणले गर्दा नीतिगत तहमा अर्थशास्त्रीहरू आवश्यक हुने गरेको हो ।
विगतमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, योजना आयोगका अध्यक्ष तथा गभर्नरका लागि अर्थशास्त्रको विज्ञ मानिसको खोजी हुने गरे पनि पछिल्लो समय राजनीतिक उचारचढावसँगै भागबन्डाको घनचक्करले अर्थतन्त्रलाई समेत गिजोलेको हुँदा अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग एवम् केन्द्रीय बैंकमा समेत अर्थशास्त्र विषयको विज्ञतालाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ ।
पछिल्लो समयमा अर्थशास्त्र विषयलाई उपेक्षा गर्दै गइयो तर अर्थशास्त्रबाट विकास, समृद्धि र समुन्नतिको अपेक्षा भने गर्न छोडिएन । कस्तो विरोधाभास । कस्तो विडम्बना र दुर्भाग्य । सन् १९३१ तिर जब महामन्दी आयो, बेलायतको सरकारले जोहन मिराल्ड किन्सको संयोजकत्वमा अर्थशास्त्रीहरूको एउटा आयोग नै बनाएर मन्दीका कारण र निरूपणका उपायहरू खोजेको थियो ।
सो समयमा किन्सले सुझाएको बृहत् आर्थिक दृष्टिकोणका कारण आर्थिक मन्दीको चक्रव्यूहबाट उम्कन बेलायतलाई मात्र होइन, सारा विश्वलाई समेत सहज बनायो । आज उनै किन्स संसारकै एक चर्चित र ठूला अर्थशास्त्रीका रूपमा दर्ज छन् । उनलाई बृहत् अर्थशास्त्रका पिता भनेर पनि चिनिन्छ । अतः अर्थशास्त्रलाई व्यावहारिक विज्ञानको रूपमा स्थापित गर्न सके यसले देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्दै मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्रको रूपमा प्रतिस्थापित गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
वास्तवमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशले अर्थशास्त्रका खोक्रा र परम्परागत सिद्धान्त रटान दिनुलाई होइन, बरु व्यावहारिक अर्थशास्त्रलाई जोड दिनुपर्छ । जबसम्म अर्थशास्त्रलाई मानिसका व्यावहारिक आर्थिक समस्या समाधानको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, तबसम्म यसको लोकप्रियता र अर्थशास्त्रप्रतिको आकर्षण स्थापित गर्न सकिँदैन ।
विद्यालय तहमा अर्थशास्त्र
विद्यालयस्तरमा कक्षा ९ र १० मा अर्थशास्त्र विषयलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा समावेश गरिएको छ । तर, कतिपय विद्यालयमा अर्थशास्त्रलाई हटाएर अन्य विषय राखिएको छ । कारणबारे जानकारी लिने हो भने अन्य विषय सजिलो विषय हुने र शिक्षक पनि सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले यसो गरिएको भन्ने बताइन्छ ।
यसरी अर्थशास्त्रजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय विद्यालय तहबाटै हराउँदै गयो भने यस विषयप्रति जिज्ञासा जगाउन कसरी सम्भव होला ? एसईईपछि विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा व्यवस्थापन विषय पढ्न थाल्दा बल्ल उनीहरूले अर्थशास्त्र विषय अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ । कक्षा ९ र १० मा अध्ययन नगरेको र नौलो एवम् विषयवस्तुहरू पनि बढी सैद्धान्तिक र जटिल भएकाले अर्थशास्त्रप्रति विद्यार्थीहरूको विकर्षण बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
विद्यालयस्तरबाटै कम्तीमा कक्षा ७ देखि नै अर्थशास्त्रका सामान्य व्यवहारगत विषयहरू समावेश गरी अर्थशास्त्र अध्ययनलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । अर्थशास्त्रलाई पुरातन जटिल सिद्धान्तहरूको बोझिलो विषय बनाउँदा यसप्रति विद्यार्थीहरूको दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले विद्यालय तहमा अर्थशास्त्रका सामान्य सिद्धान्त, देशको आर्थिक अवस्था, सम्भावनाका पक्षहरू, पारिवारिक अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, योजना, अनुसन्धानजस्ता विषयवस्तुलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
उच्च शिक्षामा अर्थशास्त्र
क्याम्पस तहमा मानविकी तथा सामाजशास्त्र संकायमा ऐच्छिक अर्थशास्त्र विषय लिई अध्ययन गर्ने विद्याथीहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ । शिक्षाशास्त्रमा त झन् कताकति मात्र अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरू भेटिन्छन् । स्नातकोत्तर तहमा ऐच्छिक अर्थशास्त्र लिने विद्यार्थी भनेका विज्ञान, व्यवस्थापन तथा अन्य संकायबाट आउने विद्यार्थीहरू रहेको पाइन्छ ।
तल्लो तहबाटै अर्थशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू विरलै भेट्न मिल्छ । त्यसैले अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्ने, खोज–अनुसन्धान गर्ने काम पनि पातलिँदै गएको देखिन्छ । यही कारणले मुलुकमा अर्थशास्त्रीको अभाव हुँदै गएको हो । जबकि विकसित मुलुकहरूमा अर्थशास्त्रलाई विज्ञान विषयको संज्ञा दिई महत्त्वका साथ अध्यापन गराएको पाइन्छ ।
मुलुकको विकास चाहने हो भने वास्तवमा प्रत्येक स्थानीय तहमा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका कम्तीमा एक जना अर्थशास्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ । यसले स्थानीय तहको योजना निर्माण गर्ने, सम्भावनाहरूको खोज–अनुसन्धान गर्नेलगायतका काम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसो भए यो विषय पढ्दा रोजगारीको सम्भावना पनि बढ्छ ।
विश्वविद्यालयमा नेपाल कृषिप्रधान देश हो, नेपालको कृषि घाटाको व्यापार हो, हरियो वन नेपालको धन हो, हरिया नोटको लोभले नेपालको वन सखाप हुँदै छ, नेपाल ब्राजिलपछि जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो आदि/इत्यादि पढाइने ‘नेपालको अर्थशास्त्र’ पढेर हामीले परम्परागत मानसिकताको जगेर्ना त गर्न सक्याैं तर त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सुधार गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीको जन्म गराउन सकेनौँ । त्यसैले अब अर्थशास्त्रको अध्ययनमा खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
आम जनमानसमा अर्थशास्त्र
अहिले पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीलाई बैंक ठान्ने चलन छ । मानिसहरू उद्देश्यबिना पाएजति कर्जा लिन तयार रहन्छन् । बिनायोजना व्यवसाय गरेको देखिन्छ । व्यवसाय गर्दा प्यान नम्बर लिनुपर्छ, वार्षिक राजस्व तिर्नुपर्छ, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य कुराहरूसमेत जानकारी राख्दैनन् । बजार माग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, मुद्रास्फीति, बृहत् आर्थिक चरहरू, जोखिमको स्तर आदिको जानकारीबिना सुरु गरिएका उद्योग–व्यवसायले कस्तो नतिजा देला ?
आम जनमानसमा बचतको महत्त्व, उद्यमशीलताको विकास, व्यावसायिक कृषिको महत्त्व, कामको सम्मान, ग्रामीण अर्थशास्त्रको ज्ञानको कमी छ । त्यसैले अर्थशास्त्रको ज्ञानबाट आम जनमानसमा आम्दानी, बचत, लगानी, उपभोगमा राष्ट्रियताजस्ता कुराको शिक्षा दिनु जरुरी छ ।
नेतृत्व तहमा अर्थशास्त्री
पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायको नेतृत्व तहले समेत अर्थशास्त्रीहरूको अभाव महसुस गरिरहेको छ । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनुपर्दा लामो समय भयो अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गैरअर्थशास्त्रीबाट भइरहेको थियो ।
मुलुकमा न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च आयात, न्यून निर्यात, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आम गरिबी, खस्कँदो वैदेशिक मुद्रासञ्चिति, न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो वैदेशिक ऋण, न्यून तरलताजस्ता आर्थिक समस्याहरू छन् । तिनको समाधानका लागि सैद्धान्तिक ज्ञान र खोज अनुसन्धानको कुनै अनुभव नै नभएका मानिसहरू नेतृत्व तहमा पुग्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था कसरी समाधानको बाटोमा आइपुग्छ ? अवस्था गम्भीर छ ।
विगतमा डा. यादवप्रसाद पन्त, मधुकरशमशेर राणा, देवेन्द्रराज पाण्डे, भरतमोहन अधिकारी, रामशरण महत, युवराज खतिवडा, डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री भए । ती समयमा मुलुकले उल्लेख्य सकारात्मक आर्थिक गति पनि लिन सक्यो । त्यसो त अर्थशास्त्र अध्ययन नगरेकाहरू पनि नेतृत्व तहमा सफल भएको देखिन्छ । उनीहरूले अर्थशास्त्रीहरूको राय लिने, आफूले पनि नजानेको विषयमा विज्ञसँग परामर्श लिनेजस्ता काम गरेको हुँदा नै सफल भएका हुन् भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।
सुधारको अपेक्षा
दूरदराजमा वित्तीय साक्षरता, सामान्य अर्थशास्त्रको तालिम, व्यावसायिक ज्ञानको सञ्चार आदि आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्यालय स्तरबाटै कम्तीमा कक्षा ७ देखि नै अर्थशास्त्रका सामान्य व्यवहारगत विषयहरू समावेश गरी अर्थशास्त्र अध्ययनलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयलाई सबै विद्यालयमा समावेश गर्नु जरुरी छ ।
अर्थशास्त्र अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, पुरस्कार एवम् रोजगारीका अवसरको सुनिश्चितता गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अर्थशास्त्र विषयमा प्रत्येक वर्ष नोबल पुरस्कार पनि दिइन्छ । खोज, अनुसन्धान र व्यावहारिक अर्थशास्त्रको पक्षमा यसले बढी चासो राख्छ । वास्तवमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशले अर्थशास्त्रका खोक्रा र परम्परागत सिद्धान्त रटान दिनुलाई होइन, बरु व्यावहारिक अर्थशास्त्रलाई जोड दिनुपर्छ ।
जबसम्म अर्थशास्त्रलाई मानिसका व्यावहारिक आर्थिक समस्या समाधानको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, तबसम्म यसको लोकप्रियता र अर्थशास्त्रप्रतिको आकर्षण स्थापित गर्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रा अर्थशास्त्रका पाठ्यपुस्तकहरूको पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै यसलाई रुचि र व्यावहारिक विषय बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ । यसो गर्न सकेमात्र अर्थशास्त्रबाट गरिएको अपेक्षा पूरा हुन सक्छ ।