‘कर्पोरेट एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको बजारको विकासका लागि हो’

२०७८ फागुनदेखि धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा छन्, रमेशकुमार हमाल । लामो समय थाइल्यान्डमा बस्दै आएका हमाल बोर्डमा नियुक्त हुनु केही वर्षअघि नेपाल फर्किएका थिए । इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हमाल बोर्डको नेतृत्वमा आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
यस अवधिमा कहिले लगानीकर्ताबाट वाहवाही पाएका छन् भने कहिले विवादित पनि बनेका छन् । सुशासनका लागि काम गर्दै गर्दा बिनाकारण विवादित बनाइएको हमालले गुनासो गर्ने गरेका छन् । उनै हमालसँग धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था, बजार सुधारका लागि चालिएका कदम र आगामी रणनीतिबारे कारोबारका परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारः
नेपालको पुँजीबजारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
म पहिले पर्यटन व्यवसायमा संलग्न थिएँ । नेपालमा लगानीका लागि आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण अरू देशको तुलनामा असाध्यै कमजोर धरातलमा छन् भनेर मैले धितोपत्र बोर्डमा आउनु अघिदेखि नै भन्दै आएको थिएँ । अहिले म आफैं पनि सरकारी संस्थामा आएर काम गर्दै छु, नजिकबाट नियाल्दै छु । लगानीका लागि आवश्यक वातावरण दिन राज्यले सकेको छैन । त्यो कमजोरी सरकारी निकायकै हो ।
अर्थात् अभिभावककै कमजोरी हो । सरकार, प्रशासनिक निकाय, नियामक निकाय तथा अन्य नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने हो । तर, लगानीका लागि त्यति राम्रो काम भएको मैलेचाहिँ देखिनँ । हामीले आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारका लागि संरचना निर्माण गरेका छौँ । यो वर्ष विदेशी लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीले समस्यालाई पहिचान गर्नुपर्छ, तब मात्रै समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । कार्यालयहरूमा सुशासन आउनुपर्छ ।
अघिल्लो वर्ष सेयर बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब हाराहारी पुगेकोमा अहिले करिब २८ खर्बमा झरेको छ । यसमा सेयर बजारसम्बन्धी विभिन्न नीतिका कारण यसो भएको गुनासो सुनिन्छ, खासमा बजार किन घटिरहेको छ ?
कुनै पनि बजारलाई एउटा दिशामा अगाडि बढ्नमा धेरै फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ । म आउनुअघि के भएको थियो, त्यसबारे म जानकार छैन । बजार घट्दा पनि वा बढ्दा पनि कुन राम्रो, कुन नराम्रो भन्ने हैन कि समस्या समाधान गर्नेतर्फ जाने हो । म आएपछि जेजति काम भएका छन्, बजारलाई अगाडि लैजानका लागि नै यी काम भएका हुन् । सी आस्बा शुल्क १ सय रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँमा झार्यौँ । लगानीकर्ताको मनोबल बढोस्, उनीहरूप्रति बजार फेयर होस् भन्ने हिसाबले ५ रुपैयाँमा झारेका हौँ ।
मर्जरसम्बन्धी सबै अन्योलता चिरेका छौँ । वर्षौंसम्म कारोबार रोक्का हुने अवस्थामा एकीकृत निर्देशिकामार्फत मर्जर/एक्विजिसनको कुनै पनि एप्लिकेसनलाई तीन दिनभित्रमा स्वीकृत हुनुपर्छ भनेका छौँ । लगानीकर्ताको सेयरलाई बन्धक नबनाउनका लागि मर्जर/एक्विजिसनमा जाने कम्पनीको सेयर १५ दिनभन्दा बढी रोक्का नहुने व्यवस्था गरेका छौँ । तपाईंले पुँजीकरण घटेको जुन विषय उठाउनुभएको छ, त्यसको मुख्य कारण ब्याजदरको वृद्धि हो । जतिखेर ब्याजदर बढ्न थाल्छ, त्यतिखेर लगानीभन्दा पनि बिक्रीको चाप हुन्छ ।
भारतबाहेक अरू धेरै देशमा यतिखेर मन्दीको अवस्था देखिएको छ । उनीहरू सबै चिन्तित छन् । त्यसकारण अहिले हामी मात्र एक्लो छैनौँ, भारतबाहेक धेरै देशमा बजार पुँजीकरण घटिरहेको छ । आन्तरिक रूपमा पनि तरलता अभाव धेरै समयसम्म लम्बियो, त्यसले पनि काम गरेको देखिन्छ । पुँजीकरण घट्नुमा तरलता अभाव मुख्य कारक हो । यस्तै, मौद्रिक नीतिले लिएका सेयर बजारसम्बन्धी नीतिले पनि यसलाई राम्रो गर्न नसकेको प्रस्ट देखिएको छ ।
हामीसँग ५० भन्दा बढी ब्रोकर छन् । यसको शाखा विस्तारका लागि बाटो खुलाइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्य ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनु आवश्यकता कि बाध्यता ?
यो एकदमै अहम् प्रश्न हो । म सुशासनको पक्षधर हुँ । म हरेक प्राइभेट तथा सरकारी संस्थामा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यो विश्व मान्यता नै हो । यही मान्यतालाई आधार मान्दा विश्व अगाडि बढेको छ । जसले जसको पेरोलमा बसेर काम गर्छ, उसले उसैको काम गर्नुपर्छ । ब्रोकरको कुरा पनि त्यही हो । अवसरलाई हेरौँ । कुनै एउटा कालखण्डमा ब्रोकर प्रणालीमा कोटा वा सिन्डिकेट प्रणाली जानी–नजानी विकास गर्यौँ । अनुकूल समयमा यति जनालाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिइयो । त्यसले राम्रो पनि गर्यो, बजारलाई यहाँसम्म पुर्याए ।
तर, लगानीको अवसर त २ करोड ९४ लाख नागरिकलाई नै किन नदिने भन्ने फिलोसोफी पनि हो । कुनै पनि खुला अर्थतन्त्रमा ब्रोकर संख्या कति चाहिन्छ, त्यो बजारले निर्धारण गर्छ । ब्रोकरको काम बैंक वा इन्स्योरेन्सको जस्तो हैन, सीमा तोकिनका लागि । भारतमा हेरौँ, त्यहाँ जहिले पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिइरहेका हुन्छन् । हजारौं, हजार ब्रोकर त्यहाँ छन् । कुनै पनि इन्डियन नागरिकले आवेदन दिएको १० दिनमा लाइसेन्स पाएकै हुन्छन् । नपाउने अवस्थामा कारणसहित अस्वीकृत हुन्छ ।
अन्य देशमा पनि त्यही नै हो । नेपालमा पनि त्यही हुनुपर्छ । नागरिकलाई सबैभन्दा कम शुल्कमा सेवा दिने गरी जो पहिले आउँछ, उसैले लाइसेन्स पाउँछ, बजारमा । बाँकीले एड्जस्ट गर्छन् । किराना पसल वा कफी पसल पनि जति खुलेका छन्, चल्छन्; बाँकीलाई खुल्न नदिने त ? हिजोको जेनेरेसन, आजको जेनेरेसन, भोलिको जेनेरेसनका लागि पनि अवसर हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
हाम्रो बजारलाई कति ब्रोकर आवश्यक हुन्छन् ? यसको केही अध्ययन अनुसन्धान भएको छ ?
अध्ययन भएको छ । तर, यसको संख्या निर्धारण कुनै रकेट साइन्सको जस्तो ठ्याक्कै यति भन्नुचाहिँ हुँदैन । बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । तर हेरौँ न, ५० वटा ब्रोकर हुँदा १० लाख लगानीकर्ता थिए । आज ५४ लाख लगानीकर्ता छन्, ब्रोकर २ सयसम्म त चाहिन्छ । कतिवटा ब्रोकर चाहिन्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन, कस्ता ब्रोकर चाहिन्छ भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण हो । कुन सुशासन, मान्यता वा कुन मूल्य–मान्यतामा काम गर्छन् ? जनताका लागि लागत घटाउन उनीहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसमा हेर्नुपर्छ ।
सिन्डिकेसन हुँदासम्म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन, लागत पनि घट्दैन । त्यसकारण हामीले गर्न खोजेको, हरेक नेपालीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने नै हो । हामी हरेक विषयमा संसारभन्दा अलग किन छौँ ? त्यही पुस्तक, त्यही विषय पढ्छौँ, बाहिर बसेरै पढ्छौँ, ती देशहरूभन्दा हामी किन अलग छौँ ? हामी अरू कुरामा चाहिँ पछ्याउने, सुशासनको कुरामा चाहिँ फलो नगर्ने ?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई जब पछ्याउँछौँ, तब न अर्थतन्त्र उनीहरूको जस्तै सबल हुन्छ । हामीले मापदण्डबमोजिम लाइसेन्स दिनुपर्छ, शक्तिका आधारमा लाइसेन्स दिनु हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका हौँ । त्यसका लागि मापदण्ड तोकेका पनि छौँ, चुक्ता पुँजी, लाइसेन्स दिँदा राज्यले पाउने शुल्क, सिइओ तथा सञ्चालकको योग्यता र प्रविधि । यो सबैभन्दा पहिलो रिफर्म प्रोगाम हो, म आएपछि ।
बोर्डका उच्च पदाधिकारीले ‘कमिसन’का लागि ब्रोकरलाई नयाँ लाइसेन्स दिने सेटिङ गरियो भन्ने सुनियो नि !
हामी विश्वबाट धेरै डिट्याक्ट छौँ । विश्वको मान्यता, सोच्ने तरिका, काम सबैमा हामी पछाडि छौँ । हामीले फोहोर पोखरी बनाएका छौँ । त्यो फोहोर पोखरीमा फोहोर कुरै हामी बढी अनुमान गर्छौं । मैले २० वर्ष बाहिरी मुलुकमा काम गरेर बिताएँ । म त्यो फोहोर पोखरीमा फोहोर काम गर्न चाहँदिनँ । म जतिखेरसम्म छु, त्यस्ता कुरा सुनेर खासै फरक पर्दैन । यसबारे सबैलाई सम्झाएर हिँड्न पनि नसकिने रहेछ । मलाई याद छ, यो कुरा क्याबिनेटमा पेस गर्न तथा पास गर्न हामीले धेरै संघर्ष गर्यौँ । राम्रो विज्ञता भएका समाजमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो सामान्य कुरा बुझाउन समय लाग्ने रहेछ ।
अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रालयलाई यसबारे मैले कन्भिन्स गरें र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्यायौँ । पछि अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको टिमले मलाई यसमा धेरै सहयोग गर्यो । यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्मा यो करिब दुई महिना अड्कियो । त्यसबीचमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई हामीले सम्झायौँ र यसमा अगाडि बढ्यौँ । त्यतिखेर पनि विरोधका आवाजहरू मैले सुनेको थिएँ । हरेक समाजमा मैले ल्याएको सबै नीति सबैले मन पराउँछन् भन्ने हुँदैन । हरेक नीतिका दुई पाटा हुन्छन् । कसैलाई राम्रो हुँदै गर्दा कसैलाई नराम्रो हुन पनि सक्छ ।
तर, देशको दीर्घकालीन लाभ हेर्ने हो । यो नीतिले ५० वटा ब्रोकरलाई केही त नराम्रो पक्कै पर्छ । तर, नयाँ आउँदै गर्दा उनीहरूलाई पनि राम्रो गर्न दबाब पुग्छ । मैले ती ब्रोकरहरूलाई रिसर्च नै देखाएको थिएँ । विभिन्न देशमा ६ हजार, ४ हजार, ३ हजार ब्रोकर छन् भनेर बुझाएँ पनि । कतिमा बैंकहरू ब्रोकर छन्, कतिमा नन्बैंक छन् । उचित प्रतिस्पर्धा भयो भने लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ, नियामक निकायको काम पनि यही नै हो ।
मर्जरमा, शाखा विस्तारमा लागू भइसकेको, आईपीओमा लागू हुन बाँकी रहेको १५ दिनभित्रै काम सकाउने नीति अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । खासमा यी ढिलाइहरू किन हुँदा रहेछन्, वर्ष दिनभन्दा बढीसम्म पनि काम नसकिएको हुन्थ्यो नि विगतमा ?
आईपीओमा हामीले १५ दिनभित्रैमा काम गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । हाम्रो प्रणालीमा हामीले भर्बल कम्युनिकेसनलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । सेवाग्राही र अधिकारीहरूको बीचमा त्यस्तो कम्युनिकेसनमा काम हुने भयो । समयसीमा तोकिएन । त्यसो हुँदा कति दिनमा फाइल एप्रुभ हुन्छ भन्ने नै थाहा भएन । त्यसले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढ्न गयो । हामीले अहिले ब्रोकर प्रणालीमा संघर्ष गरिरहेका छौँ ।
तर, अहिले ५० वटा ब्रोकरलाई पनि राम्रो हुने गरी सामान्य काम गरेका छौँ, त्यो हो शाखा विस्तारको । शाखा विस्तारको काम गर्न पनि १५/२० महिना पर्खनुपर्ने ? यसमा हाकिमको तजबिजका आधारमा शाखा नदिने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्यौँ । त्यसमा पनि १५ दिनभित्रै शाखा विस्तारको प्रक्रिया सक्ने गरी नीति नै बनायौं । यसले पनि हामीले राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने देखाउँछ । हामीले आज ल्याएको नीतिले भोलिका दिनमा पनि असर गरिरहन्छ ।
संस्थागत नीति बनाएपछि त्यो सहज हुने रहेछ । हामीले हुने काम समयमै गर्ने र नहुने कामको पनि समयमै लिखित जवाफ दिने काम सुरु गरिसकेका छौँ । म आउनुअघि करिब सात महिना अध्यक्षविहीन रहेको थियो बोर्ड । जनशक्ति र मागको बीचमा म्याच छैन यहाँ । ६ जना कर्मचारीले सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आईपीओमा त त्यसले पनि ढिलाइ हुने रहेछ । तर, कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूकै कारण पनि ढिलाइ भएको पाइन्छ । जनशक्तिको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया र बजारमा सहभागी हुनेहरूले पनि विगतकै गल्तीहरू दोहोर्याइरहे ।
अहिले बुक बिल्डिङको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन निकै ढिलाइ भइरहेको छ । यसमा बोर्डले खोजेको के हो ?
मैले हरेक कुरामा लगानीकर्ता, बजारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु । हामीले सुशासन खोजिरहेका छौँ । बुक बिल्डिङमा अहिले समस्या छ पनि, छैन पनि । तर प्राइसिङ मेकानिजम फिक्स भएपछि, प्राइसिङ मेकानिजमको भ्यालुएसन, अडिटको स्ट्यान्डर्डलगायतमा जनता वा लगानीकर्ताले नै मान्यता दिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा बढी होहल्ला हुन्छ, वास्तविकता हामी बुझ्न चाहँदैनौँ ।
वास्तविकता के हो भने, बुक बिल्डिङमा क्वालिफाइड इन्स्टिच्युटनल इन्भेस्टर्स (क्यूआईआई) उनीहरूले फेयर तरिकाले मूल्य निर्धारण गर्छन् । हामीले चाहेको, त्यहाँ क्रसहोल्डिङ नहोस् भन्ने नै हो । आजको मात्र हैन, हिजो, आज र भोलिको आउटपुटको सही चित्रण भएर मूल्य आओस् भन्ने हो । बजारमा आरोपप्रत्यारोप धेरै नै चल्यो यस विषयमा । त्यही भएर गत हप्ता सम्बन्धित सबैलाई बैठक राखेर बुक बिल्डिङको कामलाई विश्वसनीय बनाउन काम गरौं भन्ने कुरा भयो ।
एकपटक बुक बिल्डिङ दुर्घटनामा गइसकेको हो । प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । बुक बिल्डिङ रियल सेक्टर कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने एकदमै राम्रो प्रणाली हो । यो प्रणाली द्रुत गतिमा जानुपर्छ, तर संयम त हुनैपर्छ भन्न खोजेको हो । त्यसमा अस्तिको बैठकमा जनताको लगानीको सुरक्षा र विश्वसनीयतालाई जोगाउनका लागि पनि सुरक्षित वा संयमित भएर अगाडि बढ्न भनिएको हो । अहिले दुई महिनाको समय दिइएको छ । दुई महिनामा बुक बिल्डिङको सबै काम सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
एसएमईलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन नयाँ व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
साना तथा मझौला कम्पनीहरू (एसएमई) लाई छुट्टै प्लेटफर्ममार्फत पुँजीबजारमा ल्याउन म विगतदेखि नै सक्रिय हुँदै आएको छु । मलाई विश्वास छ, सरकारले पूर्णता पाएपछि यो अगाडि बढ्छ । करिब दुई महिनाभित्रमै यो लागू गर्न सक्छौँ । यो पूरै नयाँ नियमावली हो । यसको ड्राफ्टिङको काम सकिसकेको छ । अब छिट्टै सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने र अर्थमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने काम हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा पठाइन्छ ।
यसमार्फत हामीले गर्न खोजेको के हो भने साना व्यवसायलाई पनि पुँजीबजारमा आउन प्रेरणा दिने काम हुन्छ । यस्तै ठूला कम्पनी र सानालाई छुट्टाछुट्टै इन्डेक्समा राखिन्छ । यसले समग्र नेपालको विकासलाई सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउनसमेत सहयोग गर्छ । हामीले यसमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने कामसमेत गरिरहेका छौँ । हामीले प्राइभेट इक्विटी भेन्चरमा ठूलो काम गरेका छौँ । द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ ।
जसका कारण बिनाधितो नयाँ आइडियाज् र एसएमई प्लेटफर्मले बिनाधितो लगानी र व्यावसायिक ज्ञान पाउने वातावरण मिलायौँ । ५ अर्बको कोषका लागि अध्ययन नै गरिसक्यौँ । प्रतिफल आउन त केही वर्ष लाग्छ नै । बिरुवा रोपेपछि फल खान त दुई–ती वर्ष पर्खनु नै पर्छ । अहिले नेपालमा १२ सय लार्ज ट्याक्स पेयर छन् । अहिले १ सयवटा पनि लिस्टेड छैन । हामीले १ हजारवटा मात्रै लिस्टेड गर्न सके पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग मिल्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि सहयोग पुग्ने काम गरेका छौँ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आईपीओको व्यवस्था, श्रमिकका लागि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ । अब व्यक्तिहरूले हुन्डीमार्फत पैसा पठाउन निरुत्साहित हुने अवस्था आइसकेको छ । आईपीओ पर्ने आशामा उनीहरूले पैसा बैंकिङ प्रणालीमा पठाउन बाध्य भएका छन्, स्वस्फूर्त आईपीओमा सहभागी भइरहेका छन् । धेरैभन्दा धेरै श्रमिक आईपीओमा सहभागी भइरहेका छन् । विगतमा उपभोग्य वस्तुमा मात्रै उनीहरूको पैसा खर्च भइरहेको थियो । अब भने बचतमा पनि गएको छ ।
इन्साइडर ट्रेडिङमा गुरु न्यौपानेको मुद्दा अगाडि बढेको छ । नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूमाथिको प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा धितोपत्र बोर्डको ३० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म एउटा पनि इन्साइडर ट्रेडिङको घटनामा छानबिन पूरा भएर निष्कर्षमा पुगेको कुनै घटना थिएन । यो इतिहासमै पहिलो घटना हो, इन्साइडर ट्रेडिङमा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा गुरु न्यौपानेविरुद्ध । त्यस्तै, अनुसन्धान गर्नका लागि समय चाहिन्छ । राज्यले व्यक्तिप्रति गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
अन्यहरूमा पनि कतिपय फाइल एड्भान्स स्टेजमा छन् । कसैको सामान्य रिपोर्टिङमाथि अध्ययन भइरहेको छ । नियम उल्लंघन गरेको र इन्साइडर ट्रेडिङ फरक विषय हो । कुनैमा दुईवटै विषयमा वा कुनैमा दुईमध्ये एकको पुष्टि भएमा कारबाही हुन्छ । यसले अब इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने/गराउने गरेमा कारबाही हुन्छ भन्ने भएपछि डराउनुपर्ने विषय भयो । अहिले तीन जनामाथि ठोस अनुसन्धान भइरहेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पक्ष/विपक्षमा विभिन्न कुरा भइरहेको पाइन्छ । खासमा यो बजारलाई किन अर्को एक्सचेन्ज चाहियो ?
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अहिले मात्र आवश्यकता महसुस भएको विषय थिएन । विगतमा पनि यसका लागि अध्ययन एवम् काम अगाडि बढेको थियो । २०७४ सालको बोर्ड बैठकले नै यसबारे निर्णय गरेको थियो । म धेरै पछि आएँ । एक्सचेन्जको विषयमा हरेक व्यक्ति वा विज्ञले आफ्नो अनुकूल वातावरणमा फरक–फरक विचार राख्ने गरेको पाएँ ।
संसारभरिकै अभ्यास कर्पोरेट एक्सचेन्ज हो । सरकारले नै खोलेको निकायमा यस्तो एक्सचेन्ज अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसको सुशासन, स्पिड, मोबिलिटीलगायतका विषयमा कत्तिको काम गरेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । कर्पोरेट एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको बजारको विकासका लागि हो । पहिले सरकारी बैंकमात्रै थिए । निजी नल्याएको भए त तिनीहरूले प्रगति गर्दैनथे ।
निजी आएपछि सरकारी बैंक पनि अहिले निजीसरह प्रतिस्पर्धामा गएर नाफा खाइरहेका छन् । भइरहेको एक्सचेन्ज बजारलाई भरोसा दिन सक्ने, विश्व प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धा दिन सक्ने अवस्था भएको भए नयाँ नचाहिन पनि सक्थ्यो । तर, अहिलेबाट त्यो सम्भव भएन । त्यसकारण आवश्यक छ, नयाँ एक्सचेन्ज । अहिले सम्मानित अदालतमा त्यो विषयमाथि अध्ययन भइरहेको छ । अदालतले केही नभनेसम्म बाँकी कुरा भएन ।