४ महिनामा १६ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता

बितेको आठ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै भएको छ । सात महिनामा १२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको कर्णालीले आठ महिनामा ४ प्रतिशतले बढेर विकास खर्च १६ प्रतिशत पुगेको हो । चालू र पुँजीगत गरी चालू आवमा विनियोजित कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजारमध्ये आठ महिनामा ६ अर्ब ८० करोड ४१ लाख ६० हजार अर्थात् २०.८६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

विनियोजित कुल बजेटमध्ये सात महिनासम्म १६ प्रतिशत खर्च गरेको कर्णाली सरकारले एक महिनामा चार प्रतिशतले मात्रै खर्च बढेर फागुन मसान्तसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । आठ महिनामा चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत (विकास खर्च) निकै कम भएको छ । आठ महिनामा १६ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ । जुन निकै न्यून हो । चालू आव सकिन चार महिनामात्रै बाँकी रहँदा पुँजीगततर्फको मात्रै ८४ प्रतिशत बजेट अझै खर्च हुन बाँकी छ ।

कर्णाली प्रदेशले अबको चार महिनाभित्र करिब साढे १६ अर्ब विकास बजेट खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल १९ अर्ब ४५ करोड ९ लाख २४ हजारमध्ये आठ महिनामा जम्मा तीन अर्ब २८ करोड ८२ लाख ८६ हजार अर्थात् १६.८५ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ । माघको तुलनामा फागुन महिनामा विकास खर्च एक प्रतिशत पनि बढेको छैन ।

जसमा चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ९९ करोड ७३ लाख आठ हजारमध्ये आठ महिनामा तीन अर्ब ५१ करोड ५८ लाख ७४ अर्थात् २६.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब चार महिनामात्रै बाँकी रहँदा कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेटलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने हालसम्मका मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि बजेट कार्यान्वयन कछुवा गतिमा भइरहेको छ ।

यही गतिको बजेट खर्चले यस वर्ष पनि कर्णालीमा असारे विकासले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । यद्यपि कर्णालीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मंगलबहादुर शाही काम भइसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले खर्च कम देखिएको बताउँछन् । असार मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत बढी हुने मन्त्री शाहीको दाबी छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट, बहुुआयामिक गरिबी बढी रहेको कर्णालीमा सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासले गति लिन विकास खर्च बढ्नु अत्यावश्यक छ । तर वर्षेनी विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५० प्रतिशतसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नहुने समस्याले कर्णालीको अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्च

कुल पुँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा आठ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । १० अर्ब ७७ करोड ९० लाख बजेटमध्ये आठ महिनामा एक अर्ब ५८ करोड २० लाख २ हजारमात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल बजेट १६ करोड ७७ लाख ३७ हजारमध्ये ७७ लाख ५२ हजार खर्च हुँदा ५५ करोड ३३ लाख बढी पँजीगत बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आठ महिनामा १६ करोड ९३ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ ।

साथै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब २४ करोड एक लाख ३५ हजारमध्ये सात करोड ९७ लाख ३१ हजार बजेट खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ५६ करोड ८६ लाखमध्ये सात महिनामा ६९ करोड ५१ लाखमात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको मासिक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजारमध्ये आठ महिनामा ६ करोड ३३ लाख ४६ हजार हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४४ करोड ४१ लाखमध्ये पाँच करोड ८० लाखमात्रै खर्च भएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ६१ करोड ३० लाख बढी बजेटमध्ये आठ महिनामा ८२ करोड ११ लाख ९० हजारमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका सातवटा मन्त्रालयसहित अन्य १५ वटा निकायको आठ महिनाको पुँजीगत खर्च समग्रमा १६ दशमलव ८५ प्रतिशतमात्रै भएको छ । कुल विनियोजितमध्ये ८४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट अझै खर्च हुन बाँकी छ ।