लुम्बिनी प्रदेश पुँजीगत खर्च : ४ महिनामा ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनाको अवधिमा ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च गर्नका लागि यसरी खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत पनि गर्ने सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा २४.६६ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारको कम्जोरी देखिन्छ । सरकार बनाउने र गिराउने कारण पनि भएको बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको बताइएको छ । प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा १२ अर्ब ४ करोड २० लाख १० हजार २८० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जुन २९.१३ प्रतिशत खर्च हो । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब सात करोड ५१ लाख ८२ हजार ३२८ रुपैयाँँ खर्च भएको हो । जुन पुँजीगत बजेटको २४.६६ प्रतिशत हो । चालूतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख १९ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जुन ३५.२४ प्रतिशत खर्च हो ।

विकासका जानकारले यस खर्चलाई सन्तोषजनक भएको बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा वर्षात्, चार्डपर्व तथा निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका काम सुरु हुन नसक्दा खर्चसमेत कम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसा जाम हुने तथा रोजगारीको सृजना हुँदैन भने बजारमा पैसा नआउँदा आर्थिक तरलता समेत हुने गरेको छ । जसले गर्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । तीनवटै सरकारले समयमै बजेट ल्याएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन भने गर्न सकेका छैनन् ।

यसले आर्थिक वर्षको अन्तयमा आएर विकास वजेट खर्च गर्न प्रवृत्ति पहिलेदेखि चल्दै आएको छ । यसलाई सरकारले रोक्ने भने पनि सकेको छैन । प्रदेश सभाको जम्मा ३७.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ २६.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.५३ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा १११.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ११७.५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९५.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ५०.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ ४९.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७८.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा २१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ २१.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जम्मा १५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ १६.२७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ३४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३९.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जम्मा २७.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ४७.७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.४० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १२.१८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २३.९२ प्रतिशत र पुँजीगत ७.५७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २३.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २३.१५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा २८.११ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २४.७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३०.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा ३३.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ५३.५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा २५.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३४.९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४.७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा २८.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २८.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८.४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ३३.३० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३४.९२ र पुँजीगततर्फ २८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ३१.९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ४१.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.२७ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ३३.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३१.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २७.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ ३२.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ विविधमा चालू तथा पुँजीगत कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा एक अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट छ । स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा ४६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालू शीर्षकबाट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालू शीर्षकबाट जाने गरेको छ । जुन चालू तथा पुँजीगत बजेटसमेत हो ।