वैदेशिक सहायता र राष्ट्रिय कानुनको अवस्था

वैदेशिक सहायतामा विदेशी ऋण तथा अनुदान सहायताहरू पर्ने गर्छन् । यस्ता सहायता दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय हुन्छन् । नेपालजस्तो विकासशील देशमा आफ्ना विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव हुने भएकाले विदेशी सहायता अपरिहार्य मानिएको छ ।

यस्तो सहायता प्रदान गर्नेका प्राथमिकता तथा सहायता प्राप्त गर्नेका आवश्यकताबीच तालमेल हुनुपर्ने हुन्छ । तथापि सहायता दिनेका स्वार्थ र सहायता प्राप्त गर्नेका स्वाभिमानसमेत सम्बोधन गरिनुपर्छ, किनभने यस्तो रकम कुनै मुलुकका जनताले तिरेको करको रकम हो भने अर्को मुलुकका जनताको अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने माध्यम हो । यो प्रक्रियामा विधिशास्त्रीय हिसाबले राष्ट्रिय कानुनहरूका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत अवलम्बन हुन्छ ।

आफ्नो रकम सही तरिकाले खर्च भएको निश्चिन्त हुने यत्न गर्नु सहायता प्रदान गर्ने मुलुकको हक हो भने सो रकम सही तरिकाले उपयोग गरिएको सुनिश्चित गर्नु सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको दायित्वसमेत हो । केही समयअघि नेपालमा अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसीबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने विषयले नेपालको राजनीति तथा समुदायमा सरगर्मी छाएको थियो, जुन अहिले पनि छँदै छ ।

२०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको ध्वनि मतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ । यसलाई एउटा पक्षले राष्ट्रहितअनुरूपको कामको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्को पक्षले राष्ट्रघातको रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । विपक्षमा हुनेहरूको विरोधका अनेकौं कारणमध्ये यो सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनमाथि राखिएको छ भन्ने विश्लेषण र तर्क रहेको थियो ।

हाम्रो वार्षिक बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा अहिले पनि कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत देखिन्छ । यो हिस्सालाई साधारण खर्च कटाएर हेर्ने हो भने त अवस्था अझै भयावह छ । यो तथ्यांकले नेपालको विकास (पुँजीगत खर्च) वैदेशिक सहयोगमा मात्र निर्भर रहेको अवस्था छ ।

साँच्चै यस्ता सम्झौताहरू हाम्रा कानुनभन्दा माथि हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने सेरोफेरोमा मन्थन गर्न आवश्यक देखिन्छ । संविधान र कानुनको कुरा गर्दा नेपालको संविधान २०७२, भाग ३२, विविधको धारा २७९ मा ‘सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन’ उल्लेख गरिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार खण्ड (क) शान्ति र मैत्री र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडमा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट पारित हुन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानबाहेक पनि अनेकौं कानुनमा समेत सहायताका विषयहरू सम्बोधन गरिएको पाइन्छ ।

सहायताको ठूलो रकम, खरिदमार्फत खर्च गरिने हुन्छ, जसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (संशोधनसहित) को दफा ६७ मा यस ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जसको उपदफा (१) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा यो ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन भनिएको छ भने सोही उपदफाको (ख) मा नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा भन्ने उल्लेख छ ।

यस व्यवस्थाले विभिन्न दातृपक्षसँग भएका सम्झौताहरूलाई इंगित गर्छ । यसले कुनै विशेष/अमुक सम्झौता विशेषलाई बताउँदैन । यसलाई विदेशी सहायता स्वीकार गर्न हामी दाताका सर्तहरू मान्छौं वा मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताको रूपमा पनि भनी हेर्न सकिन्छ । खरिद ऐनबाहेक आय कर ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को दफा ७३ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको उपदफा (४) मा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले आय वा भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने वा आय वा भुक्तानीमा कर घटाइएको दर लगाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भएमा सो उपदफा लागू हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।

यसैगरी विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ मा समिति गठन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार भनी उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिम कुनै विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वित गर्न समिति गठन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा (५) मा समितिको कोषमा उपदफा (१) (क) मा नेपाल सरकार वा अरू कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम र (ख) कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारद्वारा दिएको रकम रहने विषय उल्लेख छ ।

समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६ आर्थिक सहयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा कुनै पनि सामाजिक संघसंस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था वा नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरणसहित तोकिएबमोजिम परिषद्समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने लेखिएको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा (३) सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार तथा दफा (४) सन्धिको अनुमोदन तथा सम्मिलनको कार्यविधिसमेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा सन्धि ऐनको यही दफा (४) को अधीनमा रही व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन भएको व्याख्या रहेको छ । यहाँ एउटा अनुत्तरित प्रश्न के हो भने केही सम्झौता विशेषलाई संसद्बाट र केहीलाई अन्य तरिकाबाट के र किन स्वीकार गर्ने र केका लागि गरिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हो ।

हुन त नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएदेखि नै वैदेशिक सहायतालाई महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइँदै आएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनमा कुल ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १७ करोड आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी १६ करोड वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तो सहयोग खर्च गर्ने लक्ष्यको ४८.४८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालू आवको बजेटले पनि खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड तथा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जोहो गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसरी हाम्रो वार्षिक बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा अहिले पनि कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत देखिन्छ । यो हिस्सालाई साधारण खर्च कटाएर हेर्ने हो भने त अवस्था अझै भयावह छ । यो तथ्यांकले नेपालको विकास (पुँजीगत खर्च) वैदेशिक सहयोगमा मात्र निर्भर रहेको अवस्था छ । आफ्नो यथार्थतालाई बोध गर्दै नेपालमा विदेशी सहायता नीति, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारी नीति बनाइएको छ ।

यी नीतिहरूअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गरिन्छन् । विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि ऐन बनाएर जाने प्रचलन थियो । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फान्इनान्स कर्पोरेसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन–२०२२, अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन–२०१९ तथा ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन–२०१८ लगायतको ऐन जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता लिइएको पाइन्छ । आजकाल कुनै संस्थाको सदस्य बन्न तथा कुनै सरकार तथा गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्नकै लागि नयाँ कानुन निर्माण गरिएको पाइँदैन ।

तथापि हामीकहाँ दातृपक्षसँग सहयोगको सम्झौताअनुकूल हुने गरी हाम्रा कानुनहरू बनाएका छौं । यसरी हेर्दा वैदेशिक सहायतामा अन्तर्निहित दाताहरूले उठाउने केही महत्त्वपूर्ण सर्तहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय कानुनमा अन्तरिकीकरण गरिसकिएको देखिन्छ । यहाँ उठाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हामीले उठाएका छैनौं । त्यो भनेको सन्धि ऐनमा एथोचित परिमार्जन गर्दै त्यसका आधारमा सहयोग प्राप्त गर्ने विषयहरू पनि अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

(न्यौपाने अधिवक्ता हुन् ।)