२४ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा

करिव २४ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले घर जग्गा महिलाको नाममा हुने घर परिवार २४ प्रतिशत भेटिएको हो । जनगणनाको नतिजा अनुसार जम्मा परिवारको ११.८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिएको छ ।

महिलाको नाममा जग्गा मात्र भएका परिवार ९.७ प्रतिशत र घर मात्र भएका परिवार २.३ प्रतिशत रहेका छन् । समग्रमा २३.८ प्रतिशत परिवारहरुमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेको देखिन्छ । तर १० वर्षको अवधिमा भने महिलाको नाममा घरजग्गा हुने प्रतिशतमा भने केही वृद्धि भएको देखिन्छ । गत २०६८ सालको जनगणनामा देशका कुल परिवारको १०.७ प्रतिशत परिवारहरुमा महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिएको थियो भने महिलाको नाममा जग्गा मात्र भएका परिवारहरु ९.० प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेश १ मा २८.५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा २८.३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (महिला महासन्धि) लाई बिना कुनै शर्त (आरक्षण) अनुमोदन गरेको छ । यसरी अनुमोदन गरेको महासन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ । यस महिला महासन्धिले महिलाको सम्पत्ति सम्बन्धमा निम्न अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । महिला महासन्धिको धारा १ अनुसार महिला भएकै कारणले बहिष्करण, प्रतिबन्ध, फरक व्यवहार, विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । महिला महासन्धिको धारा १३ ले पारिवारिक लाभ उपभोगमा समान अधिकार, बैंकको कर्जा वा अन्य प्रकारको ऋण प्राप्त गर्न पाउने अधिकार तथा धितो बन्धकी राख्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यस्तै सो महासन्धिको धारा १५ ले महिला र पुरुषबीच कानूनी समानताको अधिकार, करार सम्पन्न गर्न पाउने समान अधिकार तथा सम्पत्ति सञ्चालन गर्न पाउने समान अधिकार प्रदान गरेको छ । धारा १६ ले वैवाहिक जीवनमा पति पत्नी दुवैलाई सम्पत्तिको स्वामित्व, प्राप्ति, बन्दोबस्त, उपयोग तथा बेचबिखन गर्न पाउने समान अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।