के हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने कालोसूची ?

नेपालमा पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रत्यक्ष असर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक वातावरणको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान तथा तरलता समस्या तत्कालै समाधान हुने आकलन गर्न कठिन छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेका कठिन चुनौतीहरूको सामना अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसको मुख्य कारण देशको अनिश्चितकालीन राजनीतिक वातावरण, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच, लगानीको वातावरण नहुनु, आयात–निर्यातमा असमानता, दीर्घकालीन सोचको कमी, पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कानुनी शासनको कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु, श्रमको सम्मान नहुनु आदि हुन् ।

देशमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण कैयौं जनताले रोजगारी गुमाउनुपरेको, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएका कारण जनताले दैनिकी गुजारा चलाउनसमेत अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको असुली प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर पुगी खराब कर्जा वृद्धि भएको देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा ऋणीहरू संगठित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्ने, ऋण नतिर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋण लिँदा संस्थासँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन गर्ने ऋणीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा संस्थाको कर्जा असुली नीतिअनुसार सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ ।

कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कर्जा सूचना केन्द्रको प्रचलित नियमअनुसार ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ मा कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवशकर्जा नतिर्ने ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

यस प्रयोजनको लागि नियतवश ऋण नतिर्ने भन्नाले देहायबमोजिम बुझ्नुपर्छ:
क) भुक्तानीको भाका नाघेको एक वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसमेतको प्रक्रिया सुरु नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका ।
ख) संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने ।
ग) एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगर्ने ।
घ) संस्थाबाट जुन परियोजनाका लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने, व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने, अन्य सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, अल्पकालीन कर्जाबाट दीर्घकालीन उपयोग गर्ने तथा सम्झौताविपरीत कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फर्म÷कम्पनीमा साधन प्रवाह गर्ने ।
ङ) आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परियोजना वा व्यवसायमा अन्य व्यक्ति वा तेस्रो पक्ष जस्तै— कामदार, कर्मचारी आदिको नाम उपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको नदेखाउने मनसाय राखी ऋण लिएका ।
च) कर्जाको भाका नाघेपछि संस्थाले मागेको बखत अन्य थप सुरक्षण वा व्यक्तिगत जमानी नदिने ।
छ) धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झूटो विवरण प्रदान गर्ने ।
ज) ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएमा ।
झ) ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी, दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने ।
ञ) परियोजनाको वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा माग, आपूर्ति वा बजार पक्षको गलत विश्लेषण गरी पुँजीको लागत अस्वाभाविक रूपले वृद्धि गर्ने लगानीकर्ता ।

परिस्थितिवश ऋण नतिर्नेहरू
ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबुबाहिरको परिस्थिति (द्वन्द्व आदिका कारण देशमा उत्पन्न असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकूल बाह्य अवस्था) का कारण व्यवसाय घाटामा गई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न नसकेका ।
म्यादभित्र ऋण तिर्न नसके पनि आफूले ऋण लिएको संस्थाको सम्पर्कमा आई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणीहरू बुझिन्छ ।
बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोप परेमा ।
कालोसूचीमा समावेश हुनुअगावै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिको सिफारिसमा पुनर्कर्जा प्रदान गरिएका ऋणीलाई पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधिसम्म ।
नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेमा । तर, त्यस्तो निर्णय आधारहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
ऋणीको काबुभन्दा बाहिरको उल्लिखित कुनै असामान्य परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न समस्याले गर्दा समयमा साँवा–ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको बेहोरा ऋणीले अनुरोध गरेमा र त्यस्तो बेहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले त्यस्ता ग्राहकलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

कर्जा सापटीको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७८ को बुँदा नं. १ मा कर्जा सापटीको वर्गीकरण र बुँदा नं. ९ मा कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था
कर्जा वर्गीकरण न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था
(क) असल १ प्रतिशत
(ख) सूक्ष्म निगरानी ५ प्रतिशत
(ग) कमसल २५ प्रतिशत
(घ) शंकास्पद ५० प्रतिशत
(ङ) खराब १०० प्रतिशत

कर्जा सापटीको वर्गीकरण
सक्रिय कर्जा: सक्रिय कर्जामा निम्नानुसारका असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन्
१. असल: भाका ननाघेका र एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापटी,
२. सूक्ष्म निगरानी: १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापटी
निष्क्रिय कर्जा: निष्क्रिय कर्जालाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ
(१) कमसल: तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापटी ।
(२) शंकास्पद: ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा/सापटी ।
(३) खराब: एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका कर्जा/सापटी ।

कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया तथा पक्षहरू
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा ऋण चुक्ता गर्न आउने सम्बन्धमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७८ को बुँदा नं. ४० मा कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाका नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।

पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण चुक्ता नगरी कर्जा खराब वर्गमा परिणत भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा शंकास्पद वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि पनि धितो लिलाम बिक्री नभएमा वा ऋण चुक्ता नभएमा संस्थाको नाममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्नेछन् ।

कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपभोग गरिरहेको विभिन्न कर्जामध्ये कुनै एउटा कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि), कर्जा जुनसुकै वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि कर्जा दुरुपयोग भएको लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भई ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, संस्थाले ऋणीविरुद्ध अदालत वा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेमा, क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा ९० दिन नाघेमा त्यस्ता कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ सय प्रतिशत प्रोभिजन गरी खराब वर्गमा वर्गीकरण गरेर बुक गरी ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा अपलेखन गर्दा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा, कुनै व्यक्ति वा संस्था नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, डेबिड कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि प्रयोग गरेर ठगी गरी कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा, खातामा अपर्याप्त मौज्दात रहेको जानी–जानी वा गलत हस्ताक्षर गरी चेक दिएको अवस्थामा चेक तीन पटक बाउन्स भई सातदिने पत्रमार्फत सूचना दिँदा पनि रकम जम्मा गरेमा चेक लेख्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्नेछन् ।

कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा दुईतिहाइभन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

कालोसूचीमा समावेश भए के हुन्छ ?
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा÷सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउनेछैनन् ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नेछैनन्, यदि गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, सम्पूर्ण कर्जाहरूको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछैन ।

हालको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने ऋणीको संख्या विगतको तुलनामा ह्वात्तै बढिरहेको देखिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कमलादी, काठमाडौंको मिति २०७९।१०।१४ गतेको विवरणअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ४१ हजार ४ सय ६५ जना र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट २ सय १४ जना ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश भइसकेका छन् । जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको र देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको यथार्थ चित्रण हुन जान्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)