Logo

व्यापारघाटा कम गर्न सघाउला त जडिबुटीले ?

सधैं चुनावी नारामा मात्रै सीमित छ, स्वदेशी जडीबुटी बेचेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने । हरेक पाँच वर्षको अन्तरमा हुने निर्वाचनमा जनताको मन जित्न प्रयोग गरिने गतिलो औजार भएको छ, जडीबुटी बेचेर समृद्धि हासिल गर्ने आश्वासन पनि । हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ ।

ठूला राजनीतिक दलका नेताले चुनावी एजेन्डामार्फत जनतालाई जडीबुटी निर्यात बढाएर समृद्धि हासिल गर्ने सपना बाँडिएको छ । तर, प्रतिबद्धतामा कटिबद्ध हुने हो भने नारा पूरा गर्न असम्भव भने छैन । सम्भव छ, जडीबुटीबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न । अनि सम्भव छ, पछिल्लो समय मुलुकको व्यापारघाटामा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि । तर खाँचो छ, उचित नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको ।

लामो समयसम्म विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बन्यो । विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यामा गुज्रिन पुग्यो । रूस र युक्रेनबीचको युद्धले पारेको प्रभावले अर्थतन्त्रलाई अझै शिथिल बनाउन सहयोग गर्‍यो । समस्यामा परेको अर्थतन्त्र उकास्न उति नै चुनौती छ । नेपालले पनि यी चुनौतीहरूको सामना गर्नु नै पर्नेछ । अब कसरी अर्थतन्त्र उकास्ने भन्ने ठोस योजना नबनाए अझै हामी विकासमा पछाडि धकलिन सक्छाैं ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल वैदेशिक व्यापारको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको देख्न पाइन्छ । गत आवमा २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको कुल वैदेशिक व्यापार हुँदा देशले १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारघाटाको स्थिति सामना गर्नुपर्‍यो । हामीले मुस्किलले २ खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकेका छौं । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने निर्यात व्यापारमा ४१ प्रतिशतले छलाङ मारेको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । मुलुकबाट निर्यातको अथाह सम्भावना खोज्नुको विकल्प छैन ।

निर्यातमार्फत अर्थतन्त्र उकास्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूले । तीमध्ये पनि जडीबुटी निर्यात एउटा निकै उत्तम माध्यम बन्न सक्छ हाम्रो थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न । पछिल्लो समय स्वदेशी जडीबुटीको माग विश्व बजारमा बढिरहेको छ । मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै चुनौती छ । नेपालका हिमाली भेगमा पाउने जडीबुटीको माग विशेष गरी युरोपेली बजारमा बढी छ ।

जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र निर्यातमा जोड

नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रेम तिवारी जडीबुटीबाट मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्ने मुख्य स्रोत नेपाली जडीबुटी रहेको भन्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । “जंगलबाट मात्रै संकलन भएकोलाई मात्रै जडीबुटी भन्ने बुझाइ छ, जडीबुटीबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न खेती नगरी हुँदैन, खेतीका लागि लगानी जरुरी छ,” उनी भन्छन्, “तर समस्या के छ भने, व्यापारका लागि कृषि सरहका लागि बैंकले ऋण पत्याउँदैन, न त बिमाको व्यवस्था नै छ ।”

प्रमाणीकरणको अभावका कारण युरोप तथा अमेरिकालगातका मुलुकहरूमा स्वदेशी जडीबुटी बजार विस्तार गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उत्पादन हुन नसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको तिवारीले बताएका छन् ।

“लगानीअनुसारको बजार पाउन नसक्दा जडीबुटीमा निजी लगानी आकर्षण गर्न सकिएको छैन, अर्गानिक सर्टिफिकेट पाउने हो भने महँगो मूल्यमा तेस्रो मुलुक पनि पठाउन सकिन्छ, जडीबुटी महँगोमा बेच्ने हो भने कच्चा पदार्थका रूपमा नभई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ,” तिवारीले भने, “सरकारले जडीबुटीको व्यापार क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ खाली रहेको भू–भागमा जडीबुटी खेती विस्तारको रणनीति लिनुपर्छ, सरकारले नै लगानीको ग्यारेन्टी लिने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

यस्ता छन् चालू आवका लक्ष्य

सरकारले मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्ने लक्ष्यका साथ जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र जडीबुटीको निर्यातमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारको स्वीकृतिमा औषधिजन्य जडीबुटीको खेती, प्रशोधन एवं निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको हो । बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जडीबुटी खेती र निर्यातको व्यवस्था मिलाइएको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताका आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

“सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ,” बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता थियो, “सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने, जडीबुटी खेतीको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

जडीबुटीको निर्यात बढाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने कुराहरू बजेटमा आए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो नै रहेको देखिन्छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले जडीबुटी खेती प्रवर्द्धनका लागि सरकारले किसानलाई अनुदानको व्यवस्था, बजारको सुनिश्चितता र खुकुलो नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । “जडीबुटीको माग बढिरहेको छ, कोभिडपछि झनै माग बढेको देखियो, विश्व बजारमा प्रचार बढिरहेको छ, भावी दिनमा अझै माग बढ्ने देखिन्छ,” उनले भने, “सरकारले किसानलाई जडीबुटी खेती प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम ल्याउने जुन तयारी गरेको छ ।”

वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. राधा वाग्लेले जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न जनतामा जडीबुटीको महत्त्व तथा खेतीसम्बन्धी ज्ञानको विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूको खेती विस्तार तथा बजारीकरणका उपायहरूको बारेमा सुसूचित गराउने विभागको लक्ष्य रहेको बताएकी छन् ।

“वनस्पतिहरूको पहिचान, अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरणमार्फत पनि जडीबुटी उत्पादन बढाउने प्रयास गरेका छौं, बाँझो जग्गाहरूमा जडीबुटी खेती विस्तार गर्दै आम्दानी लिन सकिन्छ,” उनले भनिन्, “जडीबुटी खेती विस्तारका लागि कहाँ–कहाँ सम्भव छ ? कस्तो माटोमा सम्भव छ ? जडीबुटी संकलनको उचित समय कुन हो ? कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, बजारको माग के छ ? भन्ने विषयमा सुसूचित गराउँदै पनि छौं ।”

वाग्लेका अनुसार जडीबुटी उत्पादन बढाउन विभाग, वन विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरूसँग सहकार्य राम्रो हुनुपर्छ । “जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन उपयुक्त हुने, रोजगारी बढ्ने, मुलुकको आर्थिक स्थितिमा टेवा पुर्‍याउने भएकाले पनि जडीबुटी उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक छ,” वाग्लेले थपिन्, “जडीबुटीसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर नै छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।”

नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघका अनुसार जडीबुटीको व्यवसायलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न पनि आवश्यक छ । झन्झटिलो सरकारी नीति, श्रमिकको अभाव, लगानीको सुनिश्चतता नहुनु, बिमा नहुनु, उत्पादन घट्नु, अनुदानको व्यवस्था नहुनुजस्ता समस्याका कारण जडीबुटीजन्य उद्योगको लगानीमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दै गइरहेको संघले बताएको छ ।

सरकारले पनि कृषि उपज कम हुने भूमिलाई सदुपयोग गर्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गर्ने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रलालयले जडीबुटीबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने भन्दै उत्पादनहीन रूखो जग्गाको पनि सदुपयोग गर्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गर्ने तयारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्या बढिरहेको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको अधिकांश भू–भागमा जडीबुटी खेती गर्न सकिने वन मन्त्रालयको भनाइ छ । बाँझो रहेका भू–भागहरूलाई सदुपयोग गर्दै जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्न सकेमा राज्यको वित्तीय मुनाफा बढ्ने मन्त्रालयको ठम्याइ छ । कृषकलाई जडीबुटी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने र राज्यले नै बजार सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

जडीबुटीको माग बढ्दै

पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी जडीबुटीको बढिरहेको मागले यो आशा जगाएको छ कि भावी दिनहरूमा जडीबुटी निर्यातबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सक्छ । तर, यसका लागि खाँचो छ नीतिगत सुधारको । युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकहरूमा औषधिजन्य नेपाली जडीबुटीको माग बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा गर्व महसुस गर्नैपर्छ ।

औषधि बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा जडीबुटी विदेश निकासा भइरहेको छ । पछिल्लो समय विदेशी बजारमा स्वदेशी जडीबुटीको माग बढिरहेको भए पनि उत्पादन कम हुँदा मागअनुसार निर्यात बढाउन नसकिएको जडीबुटी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल जडीबुटी उत्पादन संघका अनुसार कोरोना भाइरसपछि अझै जडीबुटीको महत्त्व बढेपछि माग पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात पनि बढेको छ । निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म चार महिनाको अवधिमा करिब ५१ करोड जडीबुटी निर्यात भएको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ अर्ब ८३ करोडको जडीबुटी निर्यात भएको देखिन्छ । जटामसीको बजार मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । कर्णालीस्थित हुम्ला, जुम्लाको हिमाली भेगमा जटामसीको उत्पादन बढी हुने गर्छ ।

घिमिरेका अनुसार लेबलग्रास, घाँसे बनस्पतिको तेल ५ हजारसम्ममा बिक्री हुन्छ । रिट्टा टिमुर, तेजपातजस्ता जडीबुटी कच्चा पदार्थको रूपमा भारतमा बढी जाने गरेको छ । पछिल्लो समय टिमुरको माग तेस्रो मुलुकहरूमा पनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । “वनले लिजमा जग्गा दिए जडीबुटी खेती गर्न सजिलो हुने थियो, जडीबुटीमा लगाइएको झन्झटिलो प्रावधान हटाउन जरुरी छ,” उनले थपे, “अझै निर्यात बढ्न सक्छ, उत्पादन बढाउने सकारले नीति लिनु जरुरी छ ।”

कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढ्यो

कोभिडको समयमा आयुर्वेदिक औषधिको महत्त्व निकै बढेको पाइन्छ । रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढाउनका लागि सर्वसाधारणले आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गरे । जसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ, त्यसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुन्छ । त्यसैले यसको महत्त्व बढी छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामआधार यादवले कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधि ९९ प्रतिशतले प्रयोग गरेको दाबी गर्छन् ।

जडीबुटी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान आवश्यक

पछिल्लो समय जडीबुटीको माग विश्व बजारमा बढिरहेको छ । जडीबुटी उत्पादन बढाउन सके मुलुक जडीबुटीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । जडीबुटीबाटै मुलुककको अर्थतन्त्र उकासिन्छ । कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न पनि जडीबुटीको निर्यात बढाउने नीति आवश्यक छ । यसकारण जडीबुटीको निर्यात अझै बढाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जडीबुटी खेतीमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

जडीबुटी उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक

जडीबुटीजन्य उद्योगमा पछिल्लो समय लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा लगानी घटिरहेको छ । संघका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार नगर्नु, झन्झटिलो सरकारी नीति, श्रमिकको अभाव, लगानीको सुनिश्चित नहुनु, बिमा नहुनु, उत्पादन घट्नु, अनुदानको व्यवस्था नहुनुलगायतका समस्याका कारण जडीबुटीजन्य उद्योगको लगानीमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दै गइरहेको हो । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु तथा निजी लगानीको सुनिश्चितताको अभावका कारण जडीबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको हो ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार तयार नरहेको र उल्टै झन्झटिलो नीति तर्जुमा गरिरहेको भन्दै उद्यमीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । जडीबुटीमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै जाने हो भने जडीबुटीबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारी नीति पनि सफल नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले समयमा नै लगानीमैत्री वातावरण तय नगरे अझै जडीबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै पाने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता

संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले भने सरकारकै नीति बाधक भएकाले जडीबुटीजन्य उद्योगमा लगानी विस्तारमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । “सरकारले जडीबुटी निर्यातसम्बन्धी राम्रो निजी नलिँदा लगानी सुनिश्चित नहुनु, उत्पादन कम हुनु, बिमाको सुविधा पनि छैन, न त श्रमिकहरू नै पर्याप्त छन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले निजी लगानी आकर्षण गर्ने नीति नलिए अझै लगानी घट्दै जान्छ, जडीबुटी कृषकहरूको उत्पादन विश्वबजारसामु पुर्‍याउन गाह्रो हुने र जडीबुटी व्यवसाय विस्तारमा असर पुग्छ ।”

सस्तोमा बेचेर महँगोमा नकिनौं

हाम्रा जडीबुटीहरू कच्चा पदार्थको रूपमा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ । तर, हामीले नै बेचेको जडीबुटी औषधिका रूपमा आयात गर्छौं । कच्चा पदार्थको रूपमा निर्यात गर्दा हामीलाई मुनाफा कम बस्छ । यसैले सरकारले जडीबुटीबाट आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिने हो भने प्रशोधित जडीबुटी मात्रै निर्यात गर्न आवश्यक छ ।

पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले आफूले पदभार ग्रहण गर्दा सुरुमा जिराको मूल्यमा जडीबुटी निर्यात गरेर त्यही जडीबुटी हीराको मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रतिबद्धता नजनाएका होइनन् । उनका प्रतिबद्धता अझै पूरा भएका छैनन् । अब वन मन्त्रालयले आफ्नो नतिजा देखाउने सुनौलो अवसर हो यो । किनकि हामीलाई थाहा छ, हाम्रा जडीबुटीहरूबाट अर्थतन्त्र उकास्न सक्छौं । त्यसैले जडीबुटी निर्यात बढाउने लक्ष्य लिऊँ ।

नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी होस्

सरकारका जडीबटी खेती बिस्तार तथा जडीबुटीबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने जुन नीति लिएको छ, त्यो आफैंमा राम्रो छ । ती नीतिहरू मात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि नतिजा राम्रो आउन सक्छ ।

जडीबुटी उत्पादन बढाउन देखिएका चुनौतीहरू

  • झन्झटिलो सरकारी नीतिका कारण चुनौती
  • जडीबुटी खेती विस्तार गर्न बिमाको सुविधा नहुनु
  • जडीबुटी खेतीका लागि बैंकले ऋण नपत्याउनु
  • अनुदानको व्यवस्था नहुनु
  • सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुनु
  • ऐन बाझिनु

यी हुन् सरकारले दिएका जडीबुटी विकासका कार्यक्रम

  • आम जनतामा जडीबुटीको महत्त्व तथा खेतीसम्बन्धी ज्ञानको विस्तार गर्दै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूको खेती विस्तार गर्ने तथा बजारीकरणका उपायहरूको खोजी गरी ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने ।
  • गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन, खेती प्रविधि विकासका साथै जडीबुटी प्रजातिहरूमा अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने ।
  • नेपालबाट विदेश निर्यात हुने जडीबुटी एवं जडीबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा प्रयोगशालाको सुविधा प्रदान गरी टेवा पुर्‍याउनु ।
  • ‘हाई भ्यालु लो भोलुम’ को रूपमा प्राप्त हुने ‘भ्यालु एडेड प्रडक्ट’ को निर्यातमा सहयोग पुर्‍याउनु ।
  • विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार टिबिटी (ट्यारिफ बेरियर टु ट्रेड) लाई न्यूनीकरण गर्दै नेपाली जडीबुटी, सुगन्धित तेल एवं सारतत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारका लागि सहज पहुँच बनाउनु ।
  • आशातीत र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा देखिएको जडीबुटीको निर्यातमा देखिएका नीतिगत एवं कार्यगत बाधाहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढाउनु ।
  • प्रयोगशालामा कार्य गर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु ।

स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक

हाल मुलुक संघीय संरचनामा उभिएको छ । गाउँ–गाउँ बस्ती–बस्तीका कतिपय क्षेत्रहरू जडीबुटी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । ग्रामीण भेगका कैयौं खेत बाँझा छन् । झाडी र बुट्यानले ढाकेको छ । ती भूमिको महत्त्व बुझिएको छैन । ती खाली भू–भागहरूमा स्थानीय सरकारको संलग्नतामा जडीबुटी खेती गरे हुन्न र ?

बिस्तारै जडीबुटीको प्रचार–प्रसार विश्व बजारमा बढिरहेको छ । यसैले माग पनि बढेको हो । मागअनुसार निर्यात हुन सकेको छैन । अझै पनि माग बढ्न सक्ने सम्भावना छ । कोभिडपछि अझै जडीबुटीको महत्त्व बढेको छ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि जडीबुटीको प्रयोग गर्न थालियो । यसले पनि जडीबुटीको निर्यात बढाएको बताउँछन् जडीबुटी व्यवसायीहरू । यसैले अब बढ्दो मागअनुसार आपूर्ति गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

तालिमको आवश्यकता

अझै पनि पुरातन कृषि प्रणालीमा कतिपय कृषकहरू आश्रित छन् । बिहान खायो बेलुकी के खाऊँ भन्ने अवस्थामा हुन्छन् । बिहान–बेलुकी मरी–मरी काम गर्दा पनि खानसमेत नपुग्ने यो विडम्बना तबसम्म रहिरहनेछ, जबसम्म कृषि प्रणाली परिवर्तन हुँदैन । राम्रो कृषि उत्पादन नहुने क्षेत्रमा जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ ।

कतिपय कृषकले चाहेर पनि जडीबुटी खेती गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई जडीबुटीका बारेमा थाहा हुँदैन । कसरी खेती गर्ने । कुन समयमा उत्पादन हुन्छ ? भन्ने विषयमा थाहा हुँदैन । भूगोलअनुसार उत्पादन हुने जडीबुटीको खेती गर्नका लागि सर्वसाधरणलाई तालिमको आवश्यकता पर्छ ।

जडीबुटी अर्गानिक प्रमाणीकरण हुँदा सहज

पछिल्लो समय जडीबुटीको अर्गानिक प्रमाणीकरण हुँदा निर्यात बढ्न थालेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वास बढ्ने बताउँछिन्, महानिर्देशक डा. वाग्ले । अहिले निर्यात पनि अर्गानिक वस्तुको बढिरहेको छ । अहिले मसलाजन्यदेखि कस्मेटिकजन्य जडीबुटी सर्टिफाइ गर्दा तेस्रो मुलुक निकासी सहज रूपमा भएको छ ।

तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने क्रममा सर्टिफाइ गर्दा पनि विभिन्न मुलुकको फरक–फरक गुणस्तरका मापदण्डहरू छन् । सरकारले चार वर्षदेखि अर्गानिक वस्तु निकासी गर्दा ती वस्तुको अर्गानिक सर्टिफाइ गरेको शुल्क सरकारले अनुदान दिने प्रक्रिया पनि भएकाले कृषकलाई अलिकति सपोर्ट त गर्‍यो, तर गत वर्ष अनुदान लिने प्रक्रियामा नै समस्या भएर धेरैले एप्लाइ नै गरेन । यो वर्ष बजेट अभावले जति कम्पनीले अनुदान पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाउन सकेनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्