बैंकहरूलाई ऋण असुल्न समस्याः न्यायाधीकरणमा मुद्दैमुद्दा

पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण असुली गर्न समस्या परेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणीहरूले समयमा कर्जा नतिरेपछि ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दाको चाप परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकहरूलाई साढे २ अर्ब कर्जा असुली गर्न समस्या देखिएको छ ।

विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरणको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । गत पुस ८ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

न्यायाधीकरणका अनुसार विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि ८३ वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । मुद्दा दर्ता गराएकामध्ये सबैभन्दा बढी एनएमबि बैंकका १८ वटा छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूसमेत गरेर यस अवधिमा ९८ मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।

कुन बैंकका कति मुद्दा ?

चालू आर्थिक वर्षको पुस ८ गतेसम्ममा १५ वटा वाणिज्य बैंकले ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा बढी एनएमबि बैंकले ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १८ वटा मुद्दा दर्ता गराएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । गत वर्ष ८ वटा मुद्दा दर्ता गराएको यस बैंकले चालू आवको ५ महिनामै १८ वटा दर्ता गराएको हो ।

कर्जा असुलीका लागि एनएमबिपछि ग्लोबल आईएमइ बैंकको १७ वटा मुद्दा परेको छ, जसमा १४ करोड ८९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । गत वर्षको पूरै अवधिमा बैंकको १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको १४ वटा मुद्दा परेको छ, जसमा ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । गत वर्षको पूरै अवधिमा यस बैंकको १० मुद्दा दर्ता भएको थियो । समीक्षा अवधिमा साविकको मेगा बैंकको ७ वटा मुद्दा परेको छ ।

गत वर्षका ६५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा न्यायाधीकरणबाट वाणिज्य बैंकहरूको २१७ मुद्दा फस्र्योट भएको छ । ३५४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २१७ मुद्दा फस्र्योट तथा १८ मुद्दा मिलापत्र तथा लगतकट्टा गरिएको न्यायाधीकरणको तथ्यांक छ । न्यायाधीकरणले गत आर्थिक वर्षमा मुद्दा फस्र्योट गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा वाणिज्य बैंकहरूको ३ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ ।

मिलापत्र तथा लगत कट्टामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ असुल भएको तथ्यांक छ । गत वर्षबाट यस वर्ष ६६ वटा मुद्दा सरेका छन् । जसमा ९३ करोड ४९ लाख बिगो दाबी गरिएको न्यायाधीकरणको तथ्यांक छ । यसमध्ये एउटा मुद्दा भने चालू आर्थिक वर्षमा फैसला भइसकेको छ ।

विकास बैंक र लघुवित्तको पनि उस्तै मुद्दा

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्ममा विकास बैंकहरूको ११ मुद्दा परेको छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दुईवटा मुद्दा परेको न्यायाधीकरणले जानकारी दिएको छ । विकास बैंक र लघुवित्त कम्पनीहरूको १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ असुली हुन नसकेपछि मुद्दा परेको हो ।

चार महिनादेखि फस्र्योट प्रभावित

विगत ४ महिनादेखि ऋण असुली न्यायाधीकरण नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष विष्णुप्रसाद रेग्मी न्यायाधीश बनेर गएपछि असोज ६ गतेदेखि न्यायाधीकरण नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । न्यायाधीकरणमा नेतृत्व नहुँदा मुद्दा फस्र्योटको काम प्रभावित भएको सूचना अधिकारी कुलप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेतृत्व आउन नसकेका कारण मुद्दाका चाङ लागे पनि फस्र्योट रोकिएको छ । अहिले न्यायाधीकरणले पहिले फैसला भइसकेका निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । “अहिले फैसला भइसकेका निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । मुद्दा फस्र्योटको काम भने रोकिएको छ,” उनले भने ।

कस्तो अवस्थामा पर्छ मुद्दा ?

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस परिरहेको छ, जसका कारण उनीहरुले हरेक दिनजसो कर्जा असुलीदेखि लिलामी तथा कालोसूचीको सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् ।

बैंकहरूले लिलामीको सूचना निकालेपछि पनि ऋण असुल्न नसक्दा ऋण असुली न्यायाधीकरणको ढोका ढकढक्याएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको भाका नाघेपछि असुलीका लागि न्यायाधीकरणलाई पठाउने गरेका छन् । भाका नाघेको एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएका ऋणलाई खराब कर्जा मानेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

कालोसूचीमा राखिसकेपछि पनि सो ऋण असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेका हुन्छन् । यसो गर्दा पनि ऋण उठाउन सकिएन भने अन्तिम विकल्प ऋण असुली न्यायाधीकरण हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्छन् र न्यायाधीकरणले सुनुवाइपछि फैसला गर्छ ।