जनअपेक्षाबारे केही टिपनटापन

नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेको मुलुकको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत हुनुपर्ने स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार गठनका लागि तीनवटै स्तरको निर्वाचन दुई चरणमा गरी हालै सम्पन्न भयो । गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचन भने गहिरो राजनीतिक सञ्चेतना भएका मतदाता तथा निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा रोमाञ्चक खेल साबित भयो । राजनीतिक अंकगणित पनि कतै मिल्यो, कतै मिलेन ।

मूल्यहीन शून्यतामा खेलिरहेका कैयौं खेलाडीमध्ये कोही ब्राजिलका माबप्पे बने, कोही अर्जेन्टिनाका मेस्सी भने कोही पोर्चुगलका रोनाल्डो । प्रेम र युद्धमा सबै कुरा सही हुन्छ भन्ने किंवदन्तीको अनुसरण गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भयो । कतिपय मतदान केन्द्रमा अप्रिय दुर्घटना पनि भए र अन्य कतिपयमा मतदाताहरूबीचको आपसी झडपका कारण मतदान कार्यक्रम दोहोर्‍याएर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेकै कारण अन्ततोगत्वा मुलुकभरिका कुल १० हजार ८ सय ८८ मतदान केन्द्र सबैमा मतदान सम्पन्न भयो ।

नि:सन्देह निर्वाचनमा प्रत्याशी बनेर मतका लागि जनसमक्ष याचना गर्न जाँदा मत माग्ने पात्रले मनमनै धेरै इच्छा, आकांक्षा र सपनाहरूको पोल्टो बोकेरै गएको हुन्छ । तिनका शरीरको, हाउभाउको र अनुहारको भाषा विशेष प्रकारको हुन्छ । जनचाहना पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा मतदाताले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन गर्नु स्वाभाविकै हो । निर्वाचनको परिणाम मात्रै आफ्नो पक्षमा नभई नकारात्मक पनि हुन सक्छ । बहुमत ल्याएर संसद्मा नीतिनिर्माताका रूपमा प्रवेश गर्नुअघि शपथग्रहण गर्न जुटेकाहरूमध्येबाट संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ, त्यो पनि भइसकेर मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रिया पनि झन्डै टुंगिएकै मान्नुपर्छ ।

समयानुसार सरकारमा सहभागी दिग्गज नेताहरूबीच समझदारी बनेमा मन्त्रिपरिषद्मा घटबढ हुनु कुनै नौलो विषय होइन । यो हुँदै आएको हो र देशवासीहरू यस्ता प्रक्रियाबाट अनभिज्ञ छैनन् । अनभिज्ञ छन् त अविश्वासिलो गठबन्धनका सूत्रबाहिर र भित्र रहेका स्वार्थन्धतामा सिक्त विषाम्य रहस्यबाट अहिले कस्तूरी वासनाको चाहना राख्ने जनता सोचिरहेछन्, हिङ त फालियो तर हिङको गन्ध त चातुर्दिक व्याप्त छ । मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारीको बाँडफाँड प्रधानमन्त्रीको विवेकाधीन अधिकार हो । यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान फरक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पनि ‘सिसिफस’ को नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएर हामी अघि बढ्छौं, तर माटोलाई चाहिने मल र आधुनिक कृषि औजारहरू उपलब्ध गराउन नसक्नु अभिशाप बनेर रहेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयातित खाद्यान्न दोस्रो मुलुकलाई बेच्छौं । अस्वस्थकर आयातित खाद्यजन्य वस्तुहरू निर्वाध भित्रिन्छन्, त्यसमा कुनै अनुगमन भएजस्तो लाग्दैन ।

विभिन्न प्रमुख सहरी र ग्रामीण भेगका मतदाताहरूबाट बुझ्दा मुलुकमा रहेका विद्यमान जल्दोबल्दो समस्याहरूको सार बुझ्दा ती समस्याहरू मुख्यत: स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, अर्थ र कृषि क्षेत्रसँग मुछिएका देखिन्छन् । राजनीतिमा सैद्धान्तिक र वैचारिक लडाइँ हुनु स्वाभाविक हो । तर, गठबन्धन गरेर साम-दाम-दण्ड-भेदका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक्ल्याएर सम्पूर्ण राज्यसत्ता बाँडीचुँडी आफ्नै हातमा लिने दु:स्वप्न देख्नेहरूले अहिले ओली पक्षको सर्वथा नयाँ र परिष्कृत संस्करण नेपालको जटिल बनाइएको राजनीतिमा उदय हुँदै गरेको अनुभव गर्न सक्ने अवस्था छ ।

अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षा र भावुक देखिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र असाधारण देखिने राष्ट्रवादी नेता ओलीको संयुक्त विचार–मन्थनबाट देश र समाजको कल्याणका निमित्त आमजनताले चाहेजस्तै भ्रष्टाचाररहित सुशासनको अमृत देशव्यापी रूपमा फैलिने सम्भावना अहिले प्राय: सबै राजनीतिक विश्लेषकहरूको पूर्वधारणा रहेको देखिन्छ । केही नगण्य अपवादवाहेक अत्यन्तै लोकप्रिय र समर्पित युवा व्यक्तित्वहरू संसद्मा आउनुभएको छ । म सरकारले दिने तलबभत्ता लिन्नँ, अनावश्यक अतिरिक्त सुविधा उपभोग गर्दिनँ र अहोरात्र मुलुकमा चरम रूपमा रहेको भ्रष्टाचार उन्मूलनतर्फ लक्षित रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु भन्ने जोसिला नीतिनिर्माताहरूको बाहुल्यता छ ।

घुसखोर, कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुबेका, बिचौलिया र मुलुक एवं देशका बारे कुनै चिन्तन नभएका तथा भ्रष्ट नेता एवं उच्च ओहदामा बसेका भ्रष्ट कर्मचारी, ठग ठेकेदार, आपराधिक प्रवृत्तिका सुरक्षाकर्मीलगायत कालोबजारीमा रमिरहेका व्यापारी/साहू–महाजन मिटरब्याजीहरूको मुटुको धड्कन अस्वाभाविक रूपले बढेकै हुनुपर्छ । गृहले याद राख्नुपर्ने कुरो के हो भने एउटै माछाले पनि सम्पूर्ण पोखरीको पानी हिलाम्मे पार्न सक्छ । त्यस्ता माछालाई कसरी तह लगाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्वको दायित्व हो । विगतलाई बिर्सेर हामी सबै नेपालीलाई ‘सयौं फूलका थुँगा हामी, एउटै माला नेपाली’ बोध गराउन सके समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना कहिल्यै तुहिनेछैन ।

शिक्षा : शिक्षालयहरू शिक्षाका नाममा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा च्याउसरह फैलिएका मात्र होइनन्, विकसित भइरहेका छन् । सरोकारवाला मन्त्रालयलाई सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि अवाक् र निष्क्रिय देखिन्छ । नेपालको प्रथम र सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर र प्रतिष्ठा सँगसँगै गुमिरहेको जगजाहेरै छ । विगत केही वर्षदेखि त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि मौलाइरहेको सुनिन्छ । श्रद्धेय प्राध्यापक एवं विश्वविद्यालय प्रशासनका प्रशासकहरू अझ पनि आफ्नो उत्तरदायित्वलाई थाती राखेर राजनीतिक रूपले विभाजित छन् । यो स्थितिको अन्त्य गर्न सरकारबाट कहिले कदम चालिने हो ?

नेपालको तिमिराच्छादित शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनशील, गुणस्तरीय र सीपमूलक बनाउनेछ अबको सरकारले भन्ने नेपाली शिक्षाप्रेमीहरूले ठूलो आशा राखेका छन् । १६ लाख रुपैयाँमा एमबीबीएस शिक्षाको व्यवस्था गर्न हामी सक्षम छौं भनेर भक्तपुरका सांसद संसद्मा कुर्लंदा पनि मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गर्न हिचकिचाहटपूर्वक मौन बस्नुको कारण के ? शिक्षाको संरक्षण र प्रवर्द्धन त्यागी, तपस्वी, अध्ययनशील, आदर्शमा समर्पित विद्वान् वर्गबाट मात्र हुन सक्छ, न कि शिक्षा क्षेत्रलाई कमाउने उर्वर ठाउँ ठान्नेहरूबाट ।

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै भ्रष्टाचार झाँगिएको छ । अस्पतालहरू मात्र कमाउने धन्दामा लिप्त छन् । बिरामी जाँच्नु भनेको डाक्टरले आफ्नो आर्थिक लाभको आकलन गर्नुजस्तो भइसकेको छ । तिनको जाँचशुल्कको ढाँचामा एकरूपता र स्थिरता छैन, हरेक पटक बढेकै छ । सेवाभाव कहाँ छ ? सेवा शून्य अस्पतालमा पस्नासाथ डिपोजिट राख्नुपर्ने अनिवार्य बनाइएको छ ।

यसअघि सरकारले सतहत्तरै जिल्लामा नयाँ सरकारी अस्पताल भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरेकै हो । त्यसपछिको काम ठप्प छ । असक्त, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र अन्य सबैका लागि स्वस्थ्योपचारका लागि सुविधासहितका नयाँ स्वास्थ्य नीतिको अपेक्षा आमनेपालीले गरेका छन् । औषधिको बिक्री–वितरणमा अनियन्त्रित र अदृश्य कालोबजारी बढ्दो छ । विद्यमान स्वास्थ्य नीतिको पनि कार्यान्वयन पक्षमा खोटैखोट छ ।

अभिजात वर्गको स्वास्थ्योपचार खर्च गरिब निमुखा नागरिकले सकी–नसकी तिरेको करबाट बेहोर्ने प्रथालाई सदाका लागि निर्मूल पारिनुपर्छ । अक्षम बिरामीलाई अस्पतालले बन्धक बनाउन नपाउने कानुन बन्नुपर्‍यो । अस्पतालहरूलाई सेवामुखी बनाउनैपर्छ । आयुर्वेदिक, प्राकृतिक एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रोत्साहन हुनु जरुरी छ । सिंहदरबार वैद्यखानालाई पनि सबल बनाउनु हाम्रो सन्दर्भमा अपरिहार्य छ ।

गृह : गृह प्रशासनमा आमूल सुधारका लागि जनस्तरमा चर्को चर्चा छ । भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनका लागि गृहको तदारूकता र सक्रियताको खाँचो सबै न्यायप्रेमी देशवासीले वर्षौंदेखि महसुस गर्दै आहरहेका छन् । उच्च पदस्थहरूको अख्तियार दुरुपयोग, सुरक्षा निकायको आलटाल र विशेष गरी नेपाल प्रहरीमा फैलिएको असन्तोष र ठगबहादुरजस्ताहरूको बिगबिगीलाई कानुनत: अन्त्य नगरी अवस्थामा सुधार आउने संकेत देखिँदैन । जघन्य अपराधहरूको छानबिन नटुङ्ग्याई अपराधीलाई स्वतन्त्र छाडिनु गृह मन्त्रालय सँभालेर बस्नेहरूका लागि महाकलंक हुन जानेछ ।

अर्थ : राज्य सञ्चालनमा सर्वाधिक आवश्यक राज्यसँग उपलब्ध अर्थ–पुँजी नै हो । अर्थतन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त रूपले चलाउन समाजका सबै जिम्मेवार पक्षको उत्तरदायित्व पनि हो । आय आम्दानीका स्रोतहरू बढाइनुपर्छ, साथै आमजनताका पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्न राजस्वको प्रयोग हुनुपर्छ, वर्तमान र निवर्तमानहरूको सुविधा वृद्धि गर्न होइन । यस विषयमा उन्नत प्रजातन्त्र र गणतन्त्रवादी मुलुकबाट हामीले सिक्नुपर्छ । कल्याणकारी राज्य सञ्चालनका लागि हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा सरकारहरू धेरै भएको आवाज जनस्तरमा उठिरहेको छ ।

५ सय ७८ ठूलो संख्या होइन, तर अहिलेको विकेन्द्रित शासकीय संरचनामा यिनलाई पालिराख्नुपर्ने औचित्य के त ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । कलकारखानाहरू किन विलय हुँदै गइरहेका छन् ? पुनरावलोकन गरौं । गौरवका योजना–परियोजनाहरूको निर्माणमा कमिसन कुम्ल्याएर ठेकेदारहरूलाई आँखा चिम्लेर पोस्ने काम भइरहेको जनगुनासोप्रति पनि सरकारको ध्यान जाओस् । पर्यटन नि:सन्देह हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो ।

पर्यटकीय पूर्वाधारजस्तै सडकहरूको नियमित र छिटोछरितो रूपमा निर्माण र मर्मत सुधारका कामलाई बढाइनुपर्छ । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसके । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान पुगोस् । नत्र हाम्रा विमानस्थलहरू अर्थतन्त्रका लागि दिगो गलगाँड बन्लान् । २० खर्ब ७ अर्बको ऋण बोकेर अघि बढ्नु पनि हामीलाई साह्रो पर्नेछ । ऋणको चाप घटाउन व्यापार सन्तुलनतर्फ पनि अर्थकेन्द्रित हुनुपर्छ ।

कृषि : जापानबाट सन् १९७५ मा सुरु भएको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को नारा पुन: घन्किँदै छ । बीचमा ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ पनि सुनियो । कृषि क्रान्तिका दस्ताबेजहरूले सिंहदरबारका कुनै कुनामा धुलो चाटिरहेका होलान् । अहिलेको याममा पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य कृषिप्रधान देशका उखु किसानहरू कारखानाहरूलाई उधारोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । चामलको निर्यातमा कहलिएको हाम्रो देश अहिले आयातित चामलमा निर्भर छ । कृषकहरूको उत्पादनले समुचित मूल्य नपाएको अवस्थाबाट मुक्त हुन कृषकले बिचौलियाहरूलाई सस्तोमै आफ्ना उत्पादन बेच्नुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएर हामी अघि बढ्छौं, तर माटोलाई चाहिने मल र आधुनिक कृषि औजारहरू उपलब्ध गराउन नसक्नु अभिशाप बनेर रहेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयातित खाद्यान्न दोस्रो मुलुकलाई बेच्छौं । अस्वस्थकर आयातित खाद्यजन्य वस्तुहरू निर्वाध भित्रिन्छन्, त्यसमा कुनै अनुगमन भएजस्तो लाग्दैन । भनिराख्नुपर्ने कुरो होइन-देश हाम्रो हो, देश बने हामी बन्छौं, हाम्रा सन्तति बन्छन् । अहिले सरकारमा देखिने आसलाग्दा नीतिनिर्माताहरूको कार्यकालमा हुन नसक्ने के नै छ र ? अंग्रेजी भाषामा एउटा भनाइ छ-कुनै पनि कामको सुरुवात राम्रो भयो भने आधा काम भइसकेको ठहरिनेछ ।