दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न रोजगार स्थलको निरीक्षण बढाइयो

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी)–८ हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट, बाल श्रम र रोजगारस्थल निरीक्षण बढाउन थालेको छ । श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागले एसडिजी– ८ को मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिष्ठान निरीक्षणमा शिर्षकगत निरीक्षण बढाएको हो । एसडिजी–८ मा मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि गर्न सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले एसडिजी लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको मुख्य लक्ष्य बाल श्रम निरीक्षणलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले एसडिजीलाई लक्षित गरी सरकारले श्रम ऐन, नियमावली तथा ५ वर्षअघि कार्यन्वयनमा ल्याएको श्रम अडिट मापदण्डलाई कार्यन्वयन गर्न प्रतिष्ठान निरीक्षण र श्रम अडिटमा कडाई गरेको बताए । मापदण्ड आएपछि श्रम अडिट गराउने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को संख्या विगत ४ वर्षमा ५ गुणाले बढेको छ ।

यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको तथ्यांकले भने विगत वर्षको सोही अवधी गरिएको निरीक्षणमा कमी आएको देखाएको छ । विभागका निर्देशक गोपले श्रम अडिटको तथ्यांक पुषको अन्त्यमा आउने भएकाले चालु आवको ५ महिनाको तथ्यांकमा कमी देखिएको बताए । विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि श्रम अडिटलाई बढाएको जनाएको छ । एसडिजी लक्ष्यमा मर्यादित काम उल्लेख गरिएका कारण प्रतिष्ठान निरीक्षणमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य (ओएसएच) लाई प्राथमिकतामा राखेर निरीक्षण बढाएको जनाएको छ ।

विभागले ३ वर्ष अघिदेखि प्रतिष्ठान निरीक्षणमा ओएसएच नै राखेर निरीक्षण गरिएको जनाएको छ । ओएसएच श्रमिकको सुरक्षित कार्यवातावरण, दुर्घटना र सम्भावित हुन सक्ने मृत्युमा केन्द्रित हुन्छ । प्रतिष्ठानमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको विभागले जनाएको छ ।

श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड २०७५’ जारी गरेपछि सबै भन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ हजार ९१९ रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश भएको छ । अघिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने रोजगारदाताको संख्या चालू आवमा २ हजार ३१३ रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

सरकारले २०७५ माश्रम अडिट मापदण्ड जारी गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराइ समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने योजना रहेको जनाउँदै आउको छ ।

श्रम ऐनको दफा २ अनुसार ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले गर्नु गराउनु पर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामाफर्त श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

श्रम अडिटको प्रावधान लागू भएपछि विगत ३ वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिलालगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको संख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक गोपले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या बढेसँगै श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवम कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर बढाएको बताए ।

मापदण्डअनुसार प्रतिष्ठानमा काम कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ । सरकारले श्रमिकको गुनासो कम गराइ प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको थियो । यसैगरी सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयंलाई नीतिगत एवम कानुनी व्यवस्था कार्यन्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ ।

अडिट मापदण्ड २०७५ अनुसार प्रतिष्ठानबाट भएगरेका कामको यथार्थ अवस्थासम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनको एक–एक प्रति सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यलयम, श्रम सम्बन्ध समिति र आफनो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा समेत दिनुपर्ने नियम रहेको छ ।

श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीले बिमा समिति, गैरसरकारी संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ । श्रम अडिटरले सम्बन्धित प्रतिष्ठानको संक्षिप्त विवरण संकलन र विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, अन्तर्वार्ता विधिद्वारा अडिट गर्न सक्ने प्रावधान समेत रहेको छ ।