ऋणका बीच नयाँ सरकार

श्री ३ को पन्जाबाट मुक्त भई सर्वप्रथम आयव्यय बजेट सार्वजनिक हुँदा ७२ वर्षअघि देशमा जम्माजम्मी ८ करोडको बजेट थियो । हालको बजेट रु. १८ खर्ब नाघेको छ, कोरोनाले केही घटायो, तर तुरुन्तै बढायो पनि । देशमा संयन्त्र धेरै हुँदा चालू खर्च अधिक वृद्धि र हरेक दिनको राजनीतिक लफडाले विकास खर्च नगण्य छ । बजेटको आकार वृद्धिसँगै देशको विकास भने भएको छैन ।

विकासको छनक दिने राजनीति नै हो, राजनीतिलाई सेवाको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भनी सञ्चालित पछिल्लो राजनीति कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन हुने प्रालिजस्तो भई सेयर बाँडफाँड, लगानीको प्रतिफलको माग र मुनाफा व्यवसायजस्तै भएको छ । पछिल्लो समय संघीयतालाई भरणपोषण गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण, सहयोग, बचतपत्र निष्कासन, करमाथि कर, बजारभाउको अकासिँदो अवस्थाले आमनागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।

सरकार भने खर्च कटौतीको बहाना बनाउँछ । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त भनिएको सरकारसामु बेरुजुको ठूलो चाङ रह्यो, परमादेशी सरकारले पनि विकाससँग हातेमालो गर्न सकेन । अर्बौंको अभ्यागत खर्च भयो फजुल । नयाँ चुनावले नाटकीय ढंगले सत्ता साझेदारीको संख्या बढाएको छ, तिनको व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुनेछ, सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धा र होडबाजी चलेको छ सबैतिर । आन्तरिक ऋण र समग्रमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित हाम्रो परिवेश र प्रणाली भद्दा भयो, बोझिलो भयो ।

देशलाई ऋणमाथि ऋण थोपर्दै अर्थमन्त्रीले पद बहाली गरेकै दिन ऋणको फाइल सदर गर्ने गरेका थिए, पहिले । हो, पछिल्ला दिनहरूमा पनि ऋणको मात्रा घटेको छैन, हप्तैपिच्छे विदेशी सहयोग, ऋण आएको आयै छ । यसको संकेत हो, देश ऋणमाथि ऋणमा जकडिएको छ । वि.सं. २०४६ सम्म एक नेपालीको थाप्लोमा १०/१२ हजार मात्र विदेशी ऋण भएकोमा यो बढेर अहिले ७५ हजार पुगिसकेको छ । अघिल्लो चुनावताका आव ०७५/७६ आसपासमा पहिलो पाँच महिनामै देशमा १ सय ७५ प्रतिशतले वैदेशिक अनुदान वृद्धि भएको थियोे । अनुदान मात्र होइन, संघीय सरकारले त वैदेशिक ऋण पनि वृद्धि गर्दै आएको छ हालसम्म ।

अपत्यारिलो ढंगले देशले संकट भोगिरहेको छ । विगतमा सरकारले आफूले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, लकडाउन र निषेधाज्ञाको पनि खासै अर्थ रहेन, देशमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहे । अब आएको नयाँ सरकारले के कसरी रणनीति तय गर्ने हो वा स्वतन्त्र र दलको विरोध गर्दै चुनाव जितेर आएकाले पनि पहिलेझैं दलहरूकै बिँडो थाम्ने हुन् कि ?

विकासोन्मुख मुलुकका नाताले नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता छ, विकसित मुलुकलाई पनि वैदेशिक सहयोग नहुने भन्ने होइन । हाम्रो देशमा राजस्व बचत न्यून छ । विकास कार्यमा लगानी बढेको देखाइन्छ । आर्थिक–सामाजिक कार्यहरूमा बढोत्तरी भएको छ । केही वर्ष यतादेखि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रणालीको विकासले देशमा तीव्र साधन र स्रोतको आवश्यकता परेको छ । विकसित मुलुकहरूले हामीलाई लोभ्याइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ सपना वितरण भइरहेको छ ।

कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ, कुन राष्ट्रिय हितमा हुन्न छुट्ट्याउन सकेको देखिन्न । विगतमा पनि देशले वैदेशिक सहायता स्विकारेकै हो । देशको तमाम विकास क्षेत्रहरूमा अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहयोग नै रहेको हो । हाल त देशको कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बढी अंश वैदेशिक सहायताले नै ओगटेको छ । देशको दीर्घकालीन सोच वैदेशिक सहायतालाई घटाउने हो तर यसको ठीक विपरीत वैदेशिक सहायता वृद्धि हुँदै छ । वस्तुहरूको चर्चा गर्ने हो भने अधिकांश वस्तु आयातमै भर पर्नुपरेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यून गर्न पनि ऋणै लिइयो, नागरिकलाई राहत भनियो । नयाँ सरकार आउँदा राहत दिने चलन छ, तर नाममात्रको हुन्छ सधैं । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यून गर्न जीडीपीको २० प्रतिशतमाथिको राहत प्याकेजको घोषणा गरी संसारको उच्च बन्ने सौभाग्य जापानलाई गयो, जापानपछिको दोस्रो श्रेणीमा जीडीपीको १३ प्रतिशत राहत प्याकेजमा जाने श्रेय अमेरिकाले प्राप्त गर्न सक्यो, त्यसपछिको ठूलो प्याकेजमा परेको थियो, छिमेकी देश भारत ।

साना व्यवसायलाई कर छुट, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, कृषिलाई प्रेरणासहित राहत प्याकेज ल्याउने भारतको छिमेकी हामी भने अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस अक्टोबर १७ लाई गिज्याउँदै टुँडिखेल र पशुपतिमा पाकेको भातका लागि सर्वसाधारणको लर्को हेरी बस्यौँँ, दुईतिहाइको सरकारको पालोमा । राष्ट्र बैंकले दिएको केही कर्जा सुविधाले पछिल्लो अर्थ प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको छ भनिँदै छ अहिले ।

धेरै देश भोकमरीमा छन्, हाम्रो समस्या पनि उस्तै छ, यहाँ दिनपरदिन खाद्यान्नको अभाव हुँदै छ, अधिकांश खाद्यवस्तु विदेशी परनिर्भरतामा आधारित हुँदै आएको छ भने अन्डा, माछा, मासु र दूधमा त पक्कै आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि कोभिड–१९ ले यसलाई असर पार्‍यो भनियो । देशमा ६० प्रतिशत किसान पशुपालनमा हुँदा जीडीपीमा पशुपालन क्षेत्रको हिस्सा बढेको छैन । विषादीको अधिक प्रयोग भई खानेकुराबाट आम सर्वसाधारणको जीवन/स्वास्थ्य नराम्रो भइरहेका बखत प्रांगारिक मलमा ध्यान दिने विकल्प नभएसम्म कृषि उपज बढाउन रासानिक मलको विकल्प देखिन्न ।

कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष आएको छ, देशमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भनेर दलहरूले भर्खरैको चुनावी घोषणापत्रमा बोले पनि, तर कसरी ? कार्ययोजना खोइ ? खेती/व्यवसाय वृद्धि नहुँदा देशमा बरोजगारी बढेको र गरिबी निवारण गर्ने नारा कल्पनामात्र भएको छ, खाद्य संकट बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइरहँदा पनि देशमा गरिबीको अवस्था कहालीलाग्दो छ । नेपालको संविधानले खाद्य सुनिश्चित गर्ने भनिरहँदा विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखले पहिलेकै रटान देशमा कोही भोका, नांगा नहुने बताए ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सधैँको नारा घन्कियो । दिगो कृषि हाम्रो पहल भन्ने खाद्य दिवसको पनि नारा रह्यो । दिगो कृषि, पोषण, खाद्य सुरक्षा, भोकमरीको अन्त्य भन्दै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका साथ दिवसहरू मनाइन्छ, तर देखावटी हुन्छ हाम्रो परिणाम । विगतमा सरकारले पानीजहाज र रेलको सपना देखायो, उसले अहिले फेरि देखाउला । आएको रेललाई लामो समय घुम्टो ओढाएर राखियो । पानीजहाज कार्यालयका लागि महँगो गाडी किनियो, मेलम्चीको व्यवस्थापन भइसकेको छैन, पानी केही दिन दिएर सरकारी कर्तव्य पूरा हुन्न । ३२ वर्षदेखिको मेलम्ची सपना अधुरो मान्ने काठमाडौँका जनता महँगो जारको पानीमा अभ्यस्त भए ।

दलको एकीकरण भयो, एउटै दललाई बहुमत दिनुहोस् भन्दै दैलो–दैलो पुगेका ठूला दलहरू चुनावपछिको तीन वर्षसम्म यो गुट, त्यो खेमा, पूर्व फलानो भन्दै कित्ता काट गर्दै, सिट बाँडफाँडमै व्यस्त रहे, पछि फुटे, पछि फेरि जोडिए, बच्चाको खेलौनाजस्तो गरी । चुनावी घोषणापत्रलाई एकपटक पल्टाएर हेरिएन, जनताका आशा निराशामा बदलिए । वातावरण सफा छैन, विद्युतीय गाडीमा कर भन्सार बढेकै छ । आसै गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले पनि विश्वास नगरिएको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भयो बजेटमा, तर आर्थिक वृद्धि त माइनसमा पुग्यो । पुस्तक आयातमा समेत भन्सार कर थोपरियो ।

बहुमत प्राप्त गरेको स्थिर भनिएको सरकारले पनि अस्थिर निर्णय गर्न पुग्यो, अब त सरकारै खिचडी, संसद् नै खिचडी छ, । सांसद पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक छैन, देशमा संयन्त्रहरू नै छन् काम गर्ने अरू । गाडी सुविधा हटाउनुपर्छ, बेरुजुको चाङ देशलाई थोपर्नु हुन्न । अहिले अर्थक्षेत्र खराब छ नै, सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दै चुनावमा जाने, सरकार बन्दा त्यसको ठीक विपरीत हुने अब घोषणापत्रको अर्थ नै के रहन्छ र ? सहरमा घरभाडाको समस्या छ, बालेनको डोजरले हाल आराम गर्दै छ, काठमाडौंको समस्या पूर्ववत् हुने झल्को हो यो ।

बजार अस्तव्यस्त छ, बिचौलियाहरू हाबी भएका छन् । कालोबजारी कालो बादलजस्तै मडारिएको छ । पिच हालेको केही दिनमै सडक, बाटोघाटो भत्किसक्छ । ढल, पानीको लाइनबिना नै सडक, गल्ली टालटुल गर्ने, पिच गरेर छोपिदिने कट÷पेस्ट, लिपिस्टिक पाउडर घसेजस्तो गर्ने भइराखेको छ । जनता भोक, रोगले भयग्रस्त छन् । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच दूरी बढी छ, प्रधान न्यायाधीशको केसले दुनियाँ हाँसेका छन्, समन्वयको अभाव छ ।

अदालतले भन्यो लकडाउनमा कर असुल नगर सरकार ! तर सरकार अदालत धाउँछ, होइन असुल्न पाउनैपर्छ भनेर विगतमा । अचम्म, जनताको सरकारले जनताको हबिगत बुझेन । अन्तिम घिटीघिटी नभई गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएन । स्थानीय सरकारी कार्यालय कुन दिन कहाँ खुल्ला भनेर लोडसेडिङको चार्टजस्तै बार र समय हेरेर बस्नुपर्ने भयो केही समयअघि । सर्वसाधारणले दूरी र मास्क लाउनुपर्ने तर राजनीतिकर्मीहरू खुला भीडभाड गर्न पछि परेनन् ।

सामाजिक सुरक्षामा देश ढुक्क छ भन्छ सरकार तर बूढा, निमुखा ज्येष्ठ नागरिकहरूले समयमा सुविधा पाउन सकेका छैनन्, वृद्ध, अपांगमैत्री संरचनाहरूको अभाव छ । विश्व बैंकलगायत धेरैले आउने वर्षहरूमा गरिबी झन् बढ्ने भनिसकेका छन् । लाखौँको बेरोजगारीको समस्या पनि बताइसकेका छन् । यति सानो देशमा झन्डै ९ सय त सांसद नै छन् । मन्त्रीलगायत अन्य पदाधिकारी कति छन् कति ! राजनीतिक पदाधिकारीको संख्या वृद्धिसँगै तिनको सुविधा वृद्धिले देश खोक्रो भइसकेको छ ।

आन्तरिक ऋणले नपुगेर सामान्य कार्य सञ्चालनका लागि पनि विदेशी ऋण, सहयोग लिइरहनुपरेको छ । अपत्यारिलो ढंगले देशले संकट भोगिरहेको छ । विगतमा सरकारले आपूmले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, लकडाउन र निषेधाज्ञाको पनि खासै अर्थ रहेन, देशमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहे । अब आएको नयाँ सरकारले के कसरी रणनीति तय गर्ने हो वा स्वतन्त्र र दलको विरोध गर्दै चुनाव जितेर आएकाले पनि पहिलेझैं दलहरूकै बिँडो थाम्ने हुन् कि ?