शीतलहरको कहरमा तराई विपत् कोषमा थन्कियो रकम

चिसो बढेसँगै तराईका केही जिल्लाहरुमा शीतलहरको जोखिम बढेपछि सरकारले सचेत रहन आग्रह गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विषेश बुलेटिन जारी गर्दै २ दिनसम्म अझै शीतलहर हुन सक्ने भन्दै सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको हो ।

“तीन दिनदेखि नेपालका तराई भू-भागमा मुख्यतया मध्य तराईमा दिनभरि हुस्सु/कुहिरो लागेको अवस्था छ । यहाँको अधिकतम तापक्रम औसत अधिकतम तापक्रमभन्दा कम हुन गई भैरहवा, सिमरा र जनकपुर केन्द्रहरूमा अधिकतम तापक्रम औसत अधिकतम तापक्रमभन्दा ५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढीले घटेको छ,” बुलेटिनमा भनिएको छ, “सो स्थानहरूमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमबीच ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम भिन्नता आएको देखिन्छ । साथै तराईका धेरै भूभागमा मापन गरिएको न्यूनतम तापक्रम औसत न्यूनतम तापक्रम भन्दा थोरै बढी देखिएको छ ।”

नेपालगन्जदेखि पूर्व जनकपुरसम्म शीतलहरको अवस्था रहेको र यो शीतलहर अझै १-२ दिन कायम रहने सम्भावना भएकोले तापक्रम घट्न गई शीतलहर हुनसक्ने सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ । नेपालगन्जभन्दा पश्चिममा र जनकपुरभन्दा पूर्वमा न्यूनतम तापक्रम घटी चिसोको लहर बढ्न गई बिहान हुस्सु/कुहिरो लाग्ने सम्भावना देखिएकाले आगामी १–२ दिन चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखले अनुरोध गरेको छ ।

शीतलहरको जोखिम बढेसँगै प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइएको छ । शीतलहरको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिमपूर्ण जिल्लाहरुका विपत व्यवस्थापन कोषमा रहेको मौज्दात रकम पनि खर्च गर्न जोखिम व्यवस्थापनविद्हरुको माग छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बढी प्रभावित सुनसरीको दक्षिणी भाग, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तु छन् । झापा, मोरङ, उदयपुर, चितवन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाहरु भने कम प्रभावित जिल्लामा पर्छन् । यी जिल्लाका विपत व्यवस्थापन कोषमा करिब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । जिल्लाको जोखिम अनुसार रकम प्रवाह हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले शीतलहरको जोखिम भएका जिल्ला र कम जोखिम भएका जिल्ला पहिचान गरेर रकम पठाउने, स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, सूचना प्रवाह गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् । शीतलहरजस्ता विपत् व्यवस्थापनको काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वसूचनामा बेवास्ता तथा अन्य कार्यलाई बढी प्रथामिकता दिँदा शीतलहरजस्ता विपत व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राज्यले पनि कम प्राथमिकतामा राख्दा पूर्वतयारीमा लगानी न्यून रहेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०६८ देखि हालसम्म शीतलहरका कारण सबैभन्दा बढी रौतहट जिल्लामा मृत्यु भएको देखिन्छ । शीतलहरका कारण रौतहटमा मात्रै ६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसैगरी ११ वर्षको बीचमा सप्तरी जिल्लामा १९ जना, महोत्तरीमा १५ जना, सिरहामा ११ जना, धनुषामा ४ जना, बारामा २ जना र झापा र नवलपरासीमा १/१ जना गरी ११६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले शीतलहरबाट मानविय क्षति कम गर्नका लागि शीतलहर प्रतिकार्य योजना बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिएका छन् ।

“तापक्रम कम भएसँगै तराईमा शीतलहरको जोखिम बढेको छ । शीतलहरबाट सबैभन्दा बढी गरिब वर्गहरु नै प्रभावित हुने हुन्,” उनले भने, “खासमा कहिले आउँछ शीतलहर र कहिले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । औसतभन्दा ४ देसख ६ डिग्रीले तापक्रम कम भयो भने शीतलहर सुरु हुन्छ । शीतलहर सुरु हुनुअगावै न्याना कपडा वितरण, दाउरा वितरण लगायतका कार्य गर्नुपर्छ ।”

चिसो तथा शीतलहरबाट कसरी बच्ने भन्ने सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उप्रेतीका अनुसार चिसोको समयमा दाउरा तथा कोइला ताप्दा हुने आगलागीका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै जनचेतना जगाउन आवश्यक छ ।