वन नियमावली खारेज गर्न माग

सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको छ । १६ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सिमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि महासंघले राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रकृयामा सहभागी हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई बञ्चित गरेको बताएको हो । काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रुपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुनबाट बञ्चित गराइएको महासंघले बताएको छ ।

नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रकृयामा सहभागि हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको तर्फ महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए ।

अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिष्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिष्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्नेतर्फ महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुन सकिने व्यवस्थाप्रति बिरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

“केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समुहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिन्डीकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस बन नियमावली २०७९ खारेजिको लागी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,” उपाध्यक्ष अग्रवालले भने ।

राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युवराज पौडेलको आरोप छ । प्रतिष्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेटमार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो ।

यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उधोगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने महासंघले जनाएको छ ।

आधुनिक प्रविधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको विकासको लागि कुनै किसिमको बन्देज बिना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको बिकासमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।