अर्थमन्त्रीलाई १५ दिनको समय, आन्दोलन स्थगित

नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी-व्यवसायीले राखेका माग सम्बोधन गर्न १५ दिनको समय मागेपछि निजी क्षेत्रले आन्दोलन स्थगित गरेको छ । ब्याजदर घटाउनुपर्ने तथा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर दुई महिनादेखि निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

आन्दोलनरत व्यवसायी र अर्थमन्त्री पौडेलबीच बुधबार सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि पुस २८ सम्मको समय मागेको भन्दै व्यवसायीहरूले त्यसबेलासम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।

अर्थमन्त्रीको सकारात्मक आश्वासनपछि निजी क्षेत्रको आन्दोलन स्थगित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासँगै विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा हुँदै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । राणा अर्थमन्त्रीसँगको वार्तामा सहभागी थिइन् ।

अर्थमन्त्रीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर व्यवसायीसँग पुनः छलफल गरी निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलसँगको छलफलमा महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघसहित मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

अर्थमन्त्रीसँगको वार्तापछि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका मागप्रति आफू संवेदनशील रहेको र विज्ञ टोलीसँग चाँडै परामर्श गरेर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए । उनका अनुसार व्यवसायीले दुई साताभित्र समस्या समाधानका लागि मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरेका थिए ।

पुस २८ सम्मको समयमा केही सुधार भएन भने पुरानै कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई हुने पनि उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री र आन्दोलनरत व्यवसायीबीचको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत सहभागी थिए । आन्दोलनरत व्यवसायीका अगुवा एवं महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पछिल्लो ६ महिना यतामात्रै ब्याजदर दोब्बर बढाउँदा आफूहरू मारमा परे पनि सरकारले बेवास्ता गरेका कारण सडक आन्दोलन सुरू गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए ।

स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीलाई मारमा पार्ने काम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गरेकाले मुलुकको अनधिकृत व्यापार फस्टाएको उनको आरोप छ । व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क कम गर्न, ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न, एक अंकभन्दा बढी ब्याजदर नराख्न माग गर्दै प्लेकार्ड तथा ब्यानर प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू पुनः आन्दोलनमा थिए ।