वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ‘पेपरलेस, क्यासलेस र फेसलेस’ सेवा दिँदैछौं

नेपालको निजामती सेवामा २०४५ सालमा सह लेखापाल पदबाट प्रवेश गरेका उमाकान्त आचार्य हाल वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक छन् । इलामको देउमाई नगरपालिकामा जन्मेर काठमाडौंको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका आचार्यको पहिलो कार्यालय प्रमुखको रूपमा पाँचथर, झापा र काठमाडौंका विभिन्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा भयो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयदेखि श्रम तथा रोजगारजन्य सुरक्षा विभागमा कामको अनुभव लिएका आचार्य साउनबाट वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्वमा छन् । वार्षिक ६ लाख ३० हजारभन्दा बढी श्रमिकको श्रम स्वीकृति, मेनपावर, अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन र नियामक गर्ने विभाग धेरै सेवाग्राही जाने निकाय हो ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या वृद्धिसँगै ठगीका उजुरीसमेत बढेका छन् । ठगीविरुद्धको न्याय पहुँच, कारबाही तथा अनुगमनलगायतमा केन्द्रित भएर महानिर्देशक आचार्यसँग कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको लामो अनुभव हासिल गरेर पछिल्लो समय श्रम विभाग हुँदै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रमुख भएर काम गरिरहनु भएको छ ? पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्य अनुभव कस्तो रह्यो ?

म विभिन्न कार्य अनुभवको पृष्ठभूमिबाट आए पनि यसअघि विभिन्न कार्यालयमा प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ । सरकारको कोष तथा लेखा क्षेत्रमा काम गर्दा कम जनसम्पर्क हुने गरेकोमा विभागमा आएपछि सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष भेट गर्ने अवसर पाएको छु । वैदेशिक रोजगारीका समस्या अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छु । कार्यालयको कार्यप्रकृति जस्तो हुन्छ, त्यसमा नै सन्तुलन मिलाएर काम गर्नसक्नु चाहिँ सफलता हो ।

कसैको एक पाटो राम्रो होला, कसैको अर्को पाटोमा राम्रो होला । तर वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यप्रकृति हेर्दा बुझेर सन्तुलनमा काम गर्नुपर्ने कार्यालय हो । म यसअघिको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा आएपछि मलाई के लाग्थ्यो भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका धेरै काम भए पनि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा मन्त्रालय बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । श्रम विभागमा बसेपछि वैदेशिक रोजगार विभागको कार्य अनुभव नलिए अधुरो नै हुन्छ भन्ने लाग्यो । त्यही बीचमा म सम्भावित व्यक्तिमा परें र मलाई मन्त्रालयबाट पठाइयो ।

विभागले धेरै क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ । यसबीचमा विभिन्न प्रकारका दबाब पनि आउने गरेका छन् । काम कसरी गरिरहनु भएको छ ?

यहाँ विभिन्न प्रकारका दबाब छन् । सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिने काम चाहिँ बढी विवाद महसुस हुने काम हो । हुनत यो काम गर वा नगर भन्ने प्रकारको बाह्य दबाबको संकेत गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । यी दुई प्रकारका दबाबको कुरा गर्दा म जनसम्पर्क कम हुने कार्यालयमा धेरै लामो समय काम गरेको अनुभव भएको कर्मचारी हुँ । त्यस सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ बढी सेवाग्राहीको समस्या र गुनासो लिएर आउने गरेको पाएँ ।

विभागमा मेनपावरको गुनासो, श्रम स्वीकृतिका गुनासोलगायत धेरै गुनासो र समस्या लिएर आउने सेवाग्राही बढी हुने गरेका छन् । म पनि कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने क्षेत्रमा काम गरेर आएका कारण त्यसलाई पनि सँगसँगै मिलाएर लैजान चाहान्छु । सुरुमा विभागमा देखिएको कार्य चाप र अस्तव्यस्तताले केही असहज जस्तो भयो ।

विभागमा आवश्कताअनुसार जनशक्ति पनि कम छ । विस्तारै कमी भएको स्थानमा सुधार गर्दै गइयो । यद्यपि अझैं पनि कार्य चाप र विभागको सांगठानिक स्वरुप अझैं पूरा भएको छैन । यहाँ जनशक्ति थप गर्ने कुरामा श्रम मन्त्रालयमा कुरा राखेका छौं । जनशक्ति ल्याउन लामो प्रक्रिया भएका कारण भन्ने बित्तिकै ल्याउन भने सकिँदैन ।

विभागले मेनपावर र अभिमुखीकरण संस्थालाई गर्ने अनुगमन र नियमनका विषयमा के भइरहेको छ ?

विभागले ६ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिने श्रमिक र ८ सय ७६ भन्दा बढी मेनपावरलाई नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । ८ सय ७६ मेनपावरलाई कम्तीमा वर्षमा एक पटक अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन एक दिनमा एक मेनपावर गरियो भने पनि दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ भनेपछि यहाँ अरु गुनासो, अनुसन्धान, मुद्दा पनि बढिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै कार्य चापसमेत बढेको छ । ठगीका उजुरी, मुद्दा र गुनासोसमेत बढेको छ । यसले गर्दा दैनिक गर्ने काम पनि बढेको छ । त्यसले गर्दा यहाँ कार्य चापलाई धान्ने गरी संगठनको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर जनशक्ति अभावका बीच पनि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । समस्या मात्र देखाएर केही गर्न सकिन मात्र भन्ने कुरा आउँदैन ।

अहिले भइरहेको अवस्थामा पनि काम त गरेर जानैपर्छ । त्यसैले अहिले जस्तो साधन स्रोत छ, त्यहीलाई मिलाएर सेवा दिने काम भइरहेको छ । मलाई अहिले खड्केको विषय भनेको अनुगमनलाई बाक्लो बनाउनु पर्ने भन्ने छ । अनुगमन नियमित गर्न पाउँदा विभागको उपस्थिति पनि देखिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको मान्छे जानेर वा नजानेर कहीं ठगिनु भएको छ ।

ठगी नियन्त्रण र अनुगमन गर्न संगठनको साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ । आकस्मिक अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । उदाहरणका लागि आज अनुगमन गर्ने भइयो भने कति कर्मचारी चाहिने त्यो पठाई दिन्छु भन्ने आवश्वासन मन्त्रालयबाट आएको छ ।

श्रम स्वीकृति बढी अस्तव्यस्त देखिन्छ, यसमा केही सुधार गर्ने योजना छ ?

हामीले सेवालाई अनलाइन गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस)लाई समय अनुकूल सुधार गरेर सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । यसमा थप सुधार गर्न सरोकारवाला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग सुझाव माग गरिसकेका छौं । मन्त्रालय र विभागको प्राविधिक टोली बसेर प्रणाली थप सुधार गर्ने काममा लागिरहनु भएको छ । यो लागू भइसकेको अवस्थामा चाहिँ सबैले आफू बसेको स्थानबाट पनि निवेदन दिन सकिन्छ ।

कागजात अनलाइनमार्फत् पेस गरेपछि भौतिक रूपमा सेवाग्राही कार्यालय आउनु परेन । हाम्रो ‘पेपर लेस, क्यास लेस र फेस लेस’ भन्ने अवधारणा छ । यो बनाई सकेपछि हाल देखिएको छिटपुट सेवाग्राहीको भीडभाड र अस्तव्यस्त पूरा हटने छ । अस्तव्यस्त हुँदा बिचौलियाले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवालाई बदनाम गराएका थिए । हाल विभागको सेवामा धेरै परिवर्तन भएको छ । तर त्यसका बावजुद पनि केही समस्या अझैं छन् ।

तर हामीले दिएको अनलाइन सेवा नबुझेका कारण सेवाग्राही अलमलमा परेको पाइन्छ । केही सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिको टोकन लिनुअघि नै उडान टिकट लिने गरेका कारण उडान दिनमा नै श्रम स्वीकृति नपाउने समस्या धेरै आउने गरेको छ । समयमा नै श्रम स्वीकृति लिने बानी बसाल्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले श्रम स्वीकृति लिने काम समयमा नै गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु । हामीले ‘फस्ट कम, फस्ट सर्भ’ (फिफो) अनुसार हाम्रो सेवालाई लैजाने भनेका छौं तर बीचमा आएर मेरो काम पहिला भन्ने मान्यताले प्राविधिक रूपमा असजिलो भइरहेको छ ।

हामीले त्यसरी सेवा दिने अवधारणाले अनलाइन प्रणाली विकास गरेका होइनौं । सेवाग्राही आफ्नो क्यू हेरर त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । सरकारी सेवालाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । सेवाको प्रविधिअनुसार सेवा लिनु पर्‍यो भन्ने हो । निवेदन गर्दा ढिलो गर्ने र मेरो पहिला हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको अनलाइन सेवाग्राहीको समस्या हो । दोस्रो समस्या भनेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति आफैं गर्न सकिने भए पनि बिचौलिया वा अन्य व्यक्तिलाई गर्न दिने प्रवृत्तिले पनि युवाको थप खर्च भएको पाइन्छ ।

ताहचलमा श्रम स्वीकृति गर्न बसेका मानिसबाट आवेदन गर्न दिने गरेको पाइएको छ । बाहिरका अनाधिकृत व्यक्तिले गर्ने व्यवहार, लिने पैसा भित्रका कर्मचारीमा गएर जोडिन्छ र सरकारी सेवा बदनाम हुन्छ । बाहिरका मानिसले गर्ने व्यवहार पनि विभागले गरेको भनेर जोडिएर आउने गरेको छ । सकेसम्म आफैं आवेदन दिने कोसिस गरौं। घरका आईटी जान्ने सदस्यको सहायतामा अनलाइन नै आवेदन दिने बानी गर्न मेरो अनुरोध छ । यति गर्दा पनि केही प्राविधिक समस्या आए फोन गरेर भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा तत्काल रोजगारीको सम्भावना नरहेको अवस्थामा इजरायलले नेपालबाट थप श्रमिक माग गर्न चासो देखाएको छ । यसअघि गएका एक हजार ११ बाहेक थप कति लैजाने संकेत गरेको छ ?

इजरायलको रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार माग आउने कुरा हो । इजरायल तत्कालका लागि रोजगारीको राम्रो सम्भावना भएको देश हो । इजरायलका रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिक आवश्यक परे उनीहरूले नेपालस्थित इजरायली दूतावासमार्फत् नेपालीको माग गर्ने गरेका छन् । हाल नेपालका लागि इजरायली राजदूतको तत्परताका कारणले नेपालबाट छिटोछरितो युवा इजरायल जान पाएका हुन् ।

इजरायली पक्ष र विभागको कार्यशैली मिलेका कारण यसअघि एक हजारभन्दा बढी नेपाली इजरायल प्रवेश गरिसकेका छन् । तर अझैं ८६ जना नेपाली विभिन्न कारणले इजरायल जान पाएका छैनन् । रोजगारदाताको विभिन्न समस्याले केही नेपाली रोकिएका हुन् । रोकिएका ८६ जनालाई अब पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लैजाने भन्ने कुरा भएको छ । इजरायलले ८६ जान नेपाली रोकिनुमा इजरायलको रोजगारदातामा पुराना श्रमिकको सम्झौता सकिने क्रममा रहेका कारण रोकिएर जान केही ढिलो भएको जनाएको छ ।

इजरायल पक्षले बाँकी रहेकालाई जसरी पनि लैजाने बताउँदै आएका छन् । दोस्रोमा चिट्ठा प्रक्रियामा छानिएर रहेका छनोट प्रक्रियामा राख्नुपर्छ भनेर भन्दा उनीहरू सकारात्मक छन् । इजरायलले एक पटकको लागि चिट्ठा प्रक्रियामा समावेश गरेर लैजाने भनेको छ । केयरगिभरको पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरण सुरु गर्ने प्रक्रियामा छौं । दोस्रो चरणमा कति संख्यामा पठाउने भन्नेबारे कुरा मिलेको छैन । हामीले कम्तीमा पनि एक हजार जना केयरगिभर लैजानु पर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौं ।

हामीले इजरायलका लागि तयार गरेको पूर्वाधार, जनशक्ति र साधन स्रोतमा धेरै लगानी भएको छ । थोरै संख्याका लागि काम गर्दा लगानी धेरै लाग्ने हुन्छ । उनीहरूले चार सयबाट बढाएर ६ सयसम्म लैजान सक्ने जनाएका छन् । केयरगिभर लैजानेबारे इजरायलले छिट्टै निर्णय दिन्छु भनेको छ । यसपछि कृषि मजदुर लैजानेबारे छलफल गर्ने कुरा छ । यसका लागि गाइडलाइन बनाउने विषय बाँकी छ । त्यसपछि निर्माण क्षेत्रमा पनि नेपाली लैजाने कुरा छ ।

कृषि क्षेत्रमा जाने नेपालीले रोजगारदातालाई एक हजार डलर डिपोजिट गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, यो डिपोजिट किन राख्नु पर्ने ?

कृषि क्षेत्रमा लैजाने नेपाली श्रमिकबाट एक हजार डलर डिपोजिट राख्ने विषयले नै समस्या त पर्ने होइन । सुरुमा पैसा डिपोजिट नराख्न अनुरोध गरेका थियौं । तर मुख्य समस्या भनेको गाइडलाइन बनाउने हो । पैसा डिपोजिट राख्नु पर्ने विषय भने ठूलो होइन ।

पछिल्लो समय वैदशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आए । यसलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान विभागको भूमिका के रहन्छ ?

विभागको भूमिका भनेको श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भन्ने हो । स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीका लागि सामाजिक सुरक्षा भनेर निर्देशिका जारी भएको छ । योसँगै धेरै श्रमिक अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आउने देखिएको छ । जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीको कुरा छ, जाँदै हामीले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षामा जाँदा श्रमिकले कति जम्मा गर्ने भन्ने विषय सामाजिक सुरक्षा कोषले नियम बनाएको छ । ३१ प्रतिशत योगदान रकम जम्मा भएपछि उहाँहरूले दिने सुविधा पनि धेरै छन् । अहिले पनि श्रमिकले बिमा, कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गरेर श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पैसा पनि जाने बेलामा जम्मा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै निश्चित पैसा जम्मा गरेर सूचिकृत हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यहाँहरूले गन्तव्य देशमा नै खोलेको नेपाली खाताबाट नै पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ । नेपालको खाता नै उहाँबाट चलाउन पनि सकिन्छ । औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउनेलाई केही आकर्षण प्याकेजसमेत राखिएको छ । त्यसले गर्दा बढीभन्दा बढी औपचारिक माध्यमबाट आउन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो प्रणालीलाई फेमिसमा कसरी जोडने भन्ने कुरा हो । यो विषयमा हाम्रो प्राविधिक टिमसँग बसेर छलफल गर्नेछौं । जेहोस् उहाँहरू जाँदा नै योगदान रकम जम्मा हुने प्रणाली हुन्छ ।

विभागको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) अहिले कति वटा निकायसँग जोडिएको छ ?

बिमा, बैंक, अध्यागमन विभाग, पासपोर्ट विभाग र अब कन्सुलर विभाग १/२ हप्ताभित्र गर्ने योजना छ । सबै कागजात कन्सुलर विभागले हेर्ने प्रणाली विकास गर्न यो प्रणाली जोडन लागिएको हो । विभागलाई आवश्यक पर्ने सबै निकाय फेमिसमा जोडिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक बढेसँगै ठगीका घटनासमेत बढेको देखिन्छ । यसको नियन्त्रण र कारबाहीका लागि के भइरहेको छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगीका घटना चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । मधेसबाट वैदेशिक रोजगारीमा धेरै गएका छन् । मधेसबाट जाने श्रमिकमा भाषाको समस्या धेरै छ । विभागले मधेसका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेर समस्याका बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्‍यौं । तराईमा मेनपावरमा गएर वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया गर्नेभन्दा पनि गाउँमा नै एकजना एजेन्ट बनाएर उनीमार्पmत् नै काम गर्ने गरेको पाइयो ।

एजेन्टले सबै काम गरेपछि विदेश जानमात्र काठमाडौं जान पाए हुने थियो भन्ने त्यहाँका युवाको मानसिकता रहेको पाइयो । यसो गर्दा त स्वाभाविक रूपमा नै उहाँहरू ठगिने देखियो । एजेन्ट कस्तो हो भनेर नबुझिकन पैसा बुझाउने गरेको पाइन्छ । ठगीका ठूला घटना त्यही क्षेत्रमा मात्र बढी रहेको पाइएको छ । दोस्रोमा न्यायलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । युवा गाउँमा ठगीमा पर्ने र न्यायका लागि काठमाडौं आउनु पर्ने झन्झट छ ।

वैदेशिक रोजगारको न्याय निरुपणका लागि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्र छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा मेलमिलाप गराउने, पैसा फिर्ता गराउनेसम्मको मात्र अधिकार छ । अगाडि बढाउनु पर्ने भयो भने उजुरीलाई काठमाडौं विभागमा मुद्दा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अब विभागमा मुद्दा दर्ता गराउन सबै अंग पुगेको प्रमाणसहित पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रमाण बिनाको पठाएर न्यायिक प्रक्रियामा जाने कुरा भएन । पीडितलाई प्रमाण जुटाउनसमेत सकस परेको देखियो । विश्वासले पैसा एजेन्टलाई बुझाएको हुन्छ । दर्ता भएको मेनपावरलाई बुझाएको भए प्रमाण र कारबाही गर्ने आधार हुन्छ । पीडितले सुरुदेखि नै प्रमाण कमजोर गराउँदै गएको देखिन्छ ।

त्यसो हो भने न्याय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने विकल्प के छ ?

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित न्याय निरुपणका लागि काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण गठन गरिएको छ । काठमाडौंबाहिर पनि न्यायाधीकरणलाई लैजान कानुनले विकल्प दिएको छ । कुनै उच्च अदालतमा एउटा वैदेशिक रोजगारको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलास राख्न सकिने आधार भने दिएको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित निकायमा यस विषयमा कुरा उठाउन सुरु गरिसकेका छौं । अब केही समय लाग्न सक्छ । अब न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि पनि जरुरी छ ।

पछिल्लो समय फरक फरक प्रकारका ठगीका उजुरी पर्ने गरेका छन् । अहिले गैर मेनपावरको ठगीका घटना बढेका हुन् ?

ठगी भन्ने बित्तिकै विदेश पठाउँछु भनेर पैसा र पासपोर्ट लिने समयमा नपठाउने धेरै देखिएको छ । पैसा र पासपोर्ट लिएर ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म नपठाएका घटना पनि धेरै छन् । लामो समय प्रतीक्षा गरेर नपठाएपछि पीडित विभागमा उजुरी गर्न आउनु हुन्छ । दोस्रो भनेको मेनपावर, गैर मेनपावरले चर्को पैसा लिने गरेको पाइएको छ । तेस्रो भनेको पठाउने तर न भनेको काम पाएको छ, न भनेको पारिश्रमिक पायो, न भनेको समयमा काम पायो, यस्ता समस्या छन् ।

अर्को भनेको ज्याला जति दिन्छु भनेको थियो, त्यो नदिने जस्ता समस्या छन् । जुन काम दिन्छु भनेर लगेको छ त्यो काम नलगाउने । इनडोर भनेको आउट डोर काम लगाउने जस्ता ठगी पनि छन् । ठगीका प्रमाण नछोडी प्रविधिको प्रयोग गरेर ठग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ठगी नियन्त्रण र कारबाही गर्न विभागसँग पनि त्यहीअनुसारको प्रविधि, अनुसन्धान र सोच विकास गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

विभागको क्षमताभन्दा ठगी गर्नेले क्षमता र दक्षता बढी प्रयोग गरेर ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । मेनपावरको कर्मचारीले काम गरिरहेको हुन्छ । पैसाको लेनदेन अर्काकै नाममा गर्ने गरेको पाइन्छ । कसरी हुन्छ पछि गएर प्रमाण नदेखियोस् भनेर ठगी गर्ने गरेको देखिएको छ । जस्तै बैंकमार्पmत् कारोबार नै नगर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिले नलिने दोस्रो व्यक्तिमार्फत् कारोबार गर्ने यस्ता समस्याले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नसकिने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारका कारण कस्ता कस्ता सामाजिक समस्या आउन थालेका छन् ?

वैदेशिक रोजगारीले जसरी रेमिट्यान्समा सहयोग गरेको छ, त्यसरी नै यसले विभिन्न सामाजिक समस्यासमेत निम्त्याउन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सामाजिक समस्याका रूपमा लिएर राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढनु पर्ने देखिएको छ । हाम्रो विभागको मात्र क्षमताले पछिल्लो समय ठगीमा देखिएका गैर मेनपावर संस्थालाई नियमन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ट्राभल एजेन्सी, शैक्षिक परामर्श संस्था र व्यक्तिले समेत ठगी गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीको ठगी सम्बन्ध मिटर ब्याजीमा समेत देखिएको छ ।

कोभिडपछि विश्व श्रम बजारमा जनशक्तिको माग बढेको छ, नेपालले नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजीमा के गरिरहेको छ ?

हालै यूकेमा नेपाली श्रमिक पठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । केही महिनाअघि दुई देशबीच एमओयूसमेत भइसकेको छ । यूकेसहित अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि १० वटा देशसँग एमओयू तथा द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । यो भनेको हाम्रा श्रमिकले त्यहाँको श्रम बजारमा रोजगारी गर्न पाउने छन् भनेको हो ।

उपसचिव तहको एकजना कर्मचारी राखेर यूके रोजगारी सम्बन्धमा गाइडलाइन बनाउने तयारी गरिरहेका छांै । योग्यता र छनोट मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्नेबारे प्रारम्भिक छलछल हुन बाँकी नै छ । इजरायलका केयरगिभर तथा अन्य क्षेत्रमा नेपाली पठाउनेबारे छलफल पनि भइरहेको छ ।