छिमेकी देशबाट नै बढी कार्बनको उत्सर्जन

विश्वभर उत्पादन भइरहेको कार्बनको अवस्था अहिलेकै अवस्थामा कायम रह्यो भने पृथ्वीको अस्तित्व नै मेटिन सक्ने चेतावनी सम्बन्धित क्षेत्रका वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर तापमान बढ्दै गएको छ । यसरी तापमान दिनपरदिन बढ्दै गएपछि विश्वभर यसको चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यसका साथसाथै विश्वभर बढ्दै गएको तापमानलाई कम गर्न केही दिनअगाडि सम्पन्न भएको कोप–२७ मा बहस–पैरवी भएको थियो । यसमा पनि बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले यसको उत्पादनमा कमी ल्याउने बताइरहे पनि व्यवहारमा भने त्यो लागू नहुँदा चिन्ता बढ्दै गइरहेको छ ।

अतः जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको जोखिम कम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२७ इजिप्टको शार्म अल शेखमा पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ गत नोभेम्बर ६ देखि १८, २०२२ सम्म सम्पन्न भएको थियो ।

संसारमा भएको जलवायु मुद्दालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका र औद्योगिक मुलुकहरू नै विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषितको सूचीमा रहेका छन् । तिनीहरूमा खासगरीकन चीन, भारत र अमेरिका रहेका छन् ।

यो विश्व सम्मेलनमा सयभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको थियो । सो सम्मेलनमा विश्वभरबाट ३३ हजार ४ सय ४९ सहभागी सम्मिलित भएका थिए । यसमा खासगरीकन वातावरण बचाउन, क्लाइमेट चेन्जका पक्षधर मात्र नभएर फोसिल फ्युलका पक्षपाती ६ सय ३६ सहभागीसमेत सम्मिलित भएका थिए ।

यसका साथसाथै सोही कोप–२७ ले सबै सरोकारवालालाई विश्वव्यापी जलवायु आपत्काल, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लचिलोपन, जलवायु वित्त, नोक्सान र क्षतिलगायतका विषयमा खोजमूलक ठोस समाधान खोज्न विश्वभरिका सबैलाई एकसाथ लागिपर्न र विचार–विमर्श गर्न ठूलो र साझा मञ्चसहित अवसर प्रदान गरेको थियो । संसारमा भएको जलवायु मुद्दालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका र औद्योगिक मुलुकहरू नै विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूूषितको सूचीमा रहेका छन् । तिनीहरूमा खासगरीकन चीन, भारत र अमेरिका रहेका छन् ।

यसमा पनि चीन ९ बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्नुका साथै विश्वभरिका उपभोक्ताहरूलाई वस्तुको निर्यात गर्ने ठूलो जनसंख्या भएको देश पनि हो । यसका लागि चाहिने ऊर्जा र अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयातित कोइलामा यसको भारी निर्भरताको कारणले नै धेरै कार्बन उत्सर्जन भएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी दोस्रो स्थानमा रहेको संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिनिने अर्को देश अमेरिकामा ४ बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । त्यसरी नै हाम्रो मुलुकको तीनैतिरबाट घेरिएको मित्रराष्ट्र भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो फोहोरी देश हो । जुन मुलुकले २ देखि ३ बिलियन टन कार्बन उत्सजन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसर्थ हाम्रो जस्तो सानो देशले यी दुई ठूला देशको बीचमा बसेर जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याहरू भोग्न बाध्य भएको छ । तसर्थ नेपाल एउटा सानो हिमाली देशको रूपमा रहेर दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनको चेपुवामा पर्न गएको कुरा सर्वविदित्तै छ । यसकारण यी दुई देशबाट हुने हानि–नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यसको क्षतिपूर्तिको मागको सुरुवात भारत र चीनसँग गर्नुपर्छ । वस्तुतः छिमेकीसँग बढी नै डराउने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रको प्रतिष्ठामा ठेस लाग्न गएको छ ।

नेपालले जलवायु परिर्वनतका कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको कुरालाई जोड दिए पनि अन्य देशका कारण नेपालले भोगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरालाई भने त्यति जोड दिन नसक्दा ठूला भनिएका देशहरू हाइसन्चोका साथ बसेको देखिन्छ । त्यसरी नै जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वसँगै नेपालमा पनि धेरै जोखिम बढेको छ । अहिले नेपालले जीडीपीको करिब २ प्रतिशत जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ ।

हाम्रो देशले भने गत वर्ष नै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको र अहिले नै वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै विकसित राष्ट्रहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गरी विश्वको तापक्रम १.५ मा सीमित गर्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न ढिला गर्न हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा राखेको छ । यसै क्रममा हाम्रा हिमाल समयभन्दा छिटो पग्लिरहेका छन् । यसरी नै संसारभरि आज मौसम र जलवायुमा तीव्रतम परिवर्तन आइरहेको छ । यो मानिसको प्रकृतिमाथिको निर्मम दोहन र शोषणकै कारणले भएको हो ।

यसमा अध्ययनशील विज्ञ जानकारहरू के भनिरहेका छन् भने समय भड्किन थालेको छ । त्यसैले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ र प्रकृतिको संरक्षणमा जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले अग्रसर हुन कुनै विलम्ब गरिनु हुँदैन र कुनै कसर बाँकी राखिनु पनि हुँदैन । यसै सन्दर्भमा गत वर्ष मेलम्चीको आधार क्षेत्रमा आएको भारी वर्षा जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी पछिल्ला वर्षहरूमा बेमौसममा ठूला वर्षाहरू भइरहेका छन् ।

यही वर्ष पाकिस्तानलगायतका केही देशमा आएको भीषण वर्षापछाडिको कारण पनि जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने आशंका गरिएको छ । तर, जी–७७ ले कोप–२७ बाटै जलवायुजन्य विपद् सम्बोधनका लागि वित्तीय संरचना स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनुपर्ने बताइरहेको छ । यसमा पनि विकसित राष्ट्रहरू भने यो मुद्दालाई अझै पछि अर्थात् सन् २०२४ तिर धकेल्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, विकसित देशहरू जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको मुद्दालाई यूएनएफसीसीसीको फ्रेमवर्कमै भिœयाउन चाहँदैनन् ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा जलवायु विज्ञहरूले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कार्बन उत्सर्जनलाई नघटाउने हो भने पृथ्वीको अस्तित्व नै नरहने एकातिर बताउँदै आएका छन् । यद्यपि आउँदा सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनाफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ । यसका अतिरिक्त अर्कातिर हेर्ने हो भने तापक्रम वृद्धि रोक्नुपर्नेलगायतका विभिन्न एजेन्डामा पेरिस सम्झौता भएको थियो ।

फलतः विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने गरी काम गर्न सबै मुलुक सहमत भएका थिए । तर, कार्यान्वयन पक्षमा भने धेरैले चासो दिएका छैनन् । अब त्यस विषमा दरो खालको दबाब दिने बेला आएको छ । हाम्रै छिमेकी चीन र भारतले सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएका छन् भनिन्छ । तर, तिनै मुलुकका प्रमुख प्रतिनिधि यो छलफलमा सहभागी छैनन् । यसले तापक्रम वृद्धि कम गर्नभन्दा सबैको ध्यान आफ्नै मुलुकको स्वार्थमा बढी केन्द्रित छ भन्ने संकेत गरेको छ ।

जबकि नेपाल सानो र विकासोन्मुख देश, जुन भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकले घेरिएको छ, तिनले विश्वको आधाभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने एकातिर छ भने अर्कातिर भने बढी ऊर्जा खपतले बढाउने औद्योगिक क्रियाकलाप र त्यसले फाल्ने प्रदूषित कार्बनले हाम्रो वातावरण, हाम्रा अग्ला हिमाल, त्यहाँका जैविक विविधतामा पारेको यथार्थ असरको पहिचान हुन बाँकी छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने यथार्थ अनुसन्धानमा समेत यी ठूला देशले सघाउनुपर्छ । यसबाट हुने क्षतिपूर्तिको आकलन गर्नुपूर्व यसका कुन क्षेत्रमा के–कति हानि–नोक्सानी भएको छ भन्ने तथ्य तथा सत्य प्रमाणको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसरी देशले जलवायु परिवर्तनका धेरै वितण्डा भोगिरहेको छ ।

यसर्थ देशमा असमयमा आइरहने बाढी, पहिरो, अति गर्मी, अति चिसो, डँढेलोको सामना बारम्बार गरिरहेको छ । अपितु, मुलुक जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमका हिसाबले अत्यन्त कमजोर भू–धरातलमा रहेको छ, जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा जलवायु परिवर्तनमा चौथो, भूकम्पमा ११ औँ र बाढीमा १३ औँ स्थानमा छ ।

नेपालले यस्तो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना भावी योजना ठूला एयरपोर्ट, ठूला हाइड्रोपावर, ठूला ड्यामजस्ता मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने योजना सुनाउनुपूर्व वातवरणीय मूल्याङ्कन तेस्रो पक्षलाई गराउनु आवश्यक छ । यसका साथै यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेको वातावरणीय कानुन निर्माण गर्ने र पालना गर्न निर्दोष गरेको सत्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।

मूलतः जलवायुका कारण पुगेको हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्ने र हानि–नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने जस्ता एजेन्डा नेपाललगायतका अन्य देशहरूको जोडदार माग रहेको छ । यद्यपि, धनी राष्ट्रहरूका कारण सिर्जित जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप धनी राष्ट्रहरूले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने दह्रो माग राखिएको छ ।

यसरी विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषयपूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा नेपालको जोडदार माग रहेको छ । यसरी पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर अनेकौं समस्या आउन थालेका छन्, जुन जलवायु परिवर्तन हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण विकसित देशहरूले उत्पन्न गर्ने कार्बन उत्सर्जनलाई मानिएको छ । अहिलेकै गतिमा कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जाने हो भने पृथ्वीको अस्तित्व नाश हुन धेरै वर्ष लाग्नेछैन ।

अतः जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तापमान बढ्दै गएकोमा पूरै विश्व चिन्तित छ । यो तापमान घटाउन विभिन्न छलफल र निर्णय पनि गरिएका छन् । तर, ती व्यवहारमा उतार्ने काम गर्न भने धेरै ठूलठूला चुनौतीहरू विद्यमान रहेको छ ।