लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च ६.८९ प्रतिशत «

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च ६.८९ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिक कार्तिक समान्तसम्म जम्मा ६.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख ९७ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च भएको हो । जुन ६.८९ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

यस्तै चालु तर्फ ११.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा २ अर्ब ४ करोड ९२ लाख ४३ हजार २ सय १६ रुपैयाँ ९५ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

जुन ११.३८ प्रतिशत हो । प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ४१ हजार ९५ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च भएको छ । जुन ८.८४ प्रतिशत खर्च हो । विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनको कारण विकास खर्च कम भएको प्रदेश सरकारको भनाइ रहेको छ । तर विकासका जानकारहरुले यस खर्चलाई सन्तोष जनक भएको बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको जम्मा १७.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १२.७१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २९.३५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा २५.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ३५.३४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ०.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको जम्मा ३०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ २९.१० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६९.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जम्मा ८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालु तर्फ ९.९८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ७.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ ८.६४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा १३.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १६.१४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ०.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जम्मा ५.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ २४.१८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ८.७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

जसमा चालु तर्फ १६.११ प्रतिशत र पुँजीगत ५.९१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ९.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ९.१३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ९.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा ९.२० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा १४.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ २७.०१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १८.२० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५.५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

पर्यटन ग्रामीण तथा शहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा ११.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १३.८९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ११.३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा १२.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १२.७९ र पुँजीगत तर्फ १०.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य जनसङख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ११.९३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १५.७६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४.०६ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १७.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १६.४२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३०.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १२.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ १८.६३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा चालु तथा पुँजीगत कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन् । अर्थ विविधमा १ अर्व १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट रहेको छ ।

स्थानीय तह निकासा तर्फ जम्मा ७.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालु तर्फ ७.१० प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शिर्षकबाट जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगत बजेट समेत हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्