कोपमा भएका निर्णयलाई सान्दर्भिक बनाउन आन्तरिक गृहकार्य थाल्नुपर्छ «

कोपमा भएका निर्णयलाई सान्दर्भिक बनाउन आन्तरिक गृहकार्य थाल्नुपर्छ

एक दशकभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सक्रिय भएर जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बुलन्द आवाज उठाउने व्यक्तिहरूमध्ये अग्रस्थानमा आउने नाम हो- मञ्जित ढकाल । वातावरण संरक्षण कोषको पूर्वसदस्य, हरित जलवायु कोषको बोर्ड सदस्यको सल्लाहकार, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय छलफलहरूमा समेत ढकाल सल्लाहकार छन् ।

‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टस्थित शर्म अल–शेखमा गत साता मात्रै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७औं सम्मेलनमा नेगोसेसनमा रहेर उनले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले राखेका जलवायुका एजेन्डामा शक्ति राष्ट्रहरू सहमतिमा आउन आनाकानी गरेपछि ४० घण्टाभन्दा बढी कोप लम्बिएको थियो । नेपालको हितका निम्ति ढकालले लगातार ४० घण्टाभन्दा बढी नेगोसेसनमा बसेर नेपालको पक्षमा लभिङ गरिरहे ।

भन्छन्, “लगातार ४० घण्टाभन्दा बढीको अवधिमा दुई घण्टा सोफा नै सुतें । खान पनि राम्रोसँग पाइँदैनथ्यो । तर, त्योभन्दा ठूलो कुरा कसरी कोपको निर्णय हाम्रो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्ता थियो ।” स्पष्ट वक्ता र कुशल जलवायुविद्को रूपमा आफ्नो छवि स्थापित गर्न सफल ढकालको कोपमा यो समेत १३औं पटकको सहभागिता हो ।

नेगोसेसनमा बसेर हरेक कोपमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या र समाधानमा धनी मुलुकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् उनले । ‘क्लाइमेट एनालाइटिक्स’ दक्षिण एसियाका प्रमुखसमेत रहेका ढकालसँग कोपमा भएका सहमति, आगामी बाटो, जलवायु परिवर्तनको समस्या, समाधानको उपाय, आवश्यक रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार:

कोपको चर्चा संसारभरि चलिरहँदा यसको महत्वका बारेमा पनि प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

जलवायु परिवर्तनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो । त्यसैले जलवायुका कारण सिर्जित समस्या समाधान पनि विश्वव्यापी रूपमा नै हुनुपर्ने हुन्छ । सबै देशहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर जलवायुले निम्त्याएका समस्या पहिल्याउने एउटै मात्र फोरम भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ हो । यो संयुक्त राष्ट्र संघको प्रक्रिया सुस्त छ । केही हदसम्म झन्झटिलो छ ।

तर, यसको विकल्प छैन । यसको राम्रो पक्ष भनेकै सबैको समान हैसियत हुनु हो । चाहे कुनै देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन् या नहुन् अथवा कुनै धेरै ठूलो त कुनै देश सानो भए पनि सबैको आवाज एकै गनिन्छ । यसकारण जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै समाधान गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा सबै देश एकै ठाउँमा आएर जलवायुले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् ।

यसको महत्व किन बढी भयो भने सुरक्षा काउन्सिल अथवा विश्व बैंकका कोषलगायतका अरू फोरमहरूको कुरा गर्दा त्यहाँ शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको आवाज बढी गनिने अरूको नगनिने हुन्छ । तर, यसमा जलवायु परिवर्तनको असरहरू धेरै भोगेका देशहरूको पनि आवाज उत्तिकै हुन्छ । यो समस्या सिर्जना गर्ने मुलुकहरूको पनि । यसकारण हाम्रा लागि अन्य फोरमहरूभन्दा यो ठाउँमा गएर आफ्नो आवाज राख्दा समस्या समाधान वा हाम्रो पक्षमा निर्णय हुनका लागि सहज हुनेछ ।

कोपको उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको निर्णय सबै हामीले जस्तो खोज्यौं त्यस्तै हुने होइन । यसमा १ सय ९८ वटा मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सबैलाई चित्तबुझ्दो समाधान ल्याउनु भनेको त्यति सहज काम होइन । सबै जना उत्तिकै खुसी नभएको निर्णय पनि भएको छ । केही कुरा हामीलाई राम्रो लाग्ने निर्णयहरू भएका छन्, केही हामीले खोजेजस्तो पर्याप्त निर्णय नभएको देखिन्छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । कार्बन उत्सर्जन बढेसँगै जलवायु परिवर्तनका असरहरू पनि अत्यन्तै बढ्न थाल्यो । त्यो असर अब रोकथाम गर्न गाह्रो हुन थाल्यो । यो विषय अन्यन्तै विवादित विषयको रूपमा हेरिन्थ्यो । दुईवटा फरक धार थिए, यसलाई हेर्ने । अहिलेसम्म उच्च राजनीतिक तहमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र बनाउने कुरामा सहमति हुन सकेको थिएन ।

यसपटकको ऐतिहासिक निर्णय भनेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र बनाउने भन्ने नै हो । यस विषयमा छलफल गर्न सबै राजी हुनु नै यो सबैभन्दा बढी उपलब्धि नै भयो । अबको एक वर्षभित्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना भइसक्नुपर्छ । त्यसबाहेक पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने सन्दर्भमा पहिले भएका निर्णयलाई दोहोर्‍याउनेबाहेक खासै नयाँ उपलब्धिहरू भएनन् ।

त्यस हिसाबले हेर्दा तापमानचाहिँ बढ्दै जाने, त्यसले पार्ने असरहरूसँग जुध्नका लागि आर्थिक स्रोत उपलब्धतामा पनि खासै धेरै प्रगति पनि भएनन् । त्यो असरलाई रोकथाम गर्न नसकेपछि सिर्जित अवस्थासँग जुध्नका लागि एउटा प्रारूपचाहिँ तयार भयो । समग्र रूपमा हामीले खोजेजस्तो उपलब्धि त होइन, तर एक कदम अगाडि बढेको देखिन्छ ।

कोपमा जलवायुका एजेन्डा उठानदेखि र सुनुवाइसम्मको प्रक्रिया केके हुन्छ ? अनि कसरी हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित हुनेछन् ?

अंग्रेजी वर्षको अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूबीच औपचारिक रूपमा दुई सातासम्म छलफल हुन्छ । हुन त दुई साताको औपचारिक छलफल भने पनि यो वर्षभरि नै विभिन्न खालका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा छलफलहरू भइ नै रहेका हुन्छन् । तर, त्यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि वर्षको अन्तिमतिर दुई हप्ताको छलफल हुने हो । त्यो दुई हप्ताको छलफलको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मा यसको यूएनएफसीसीसीको सचिवालय लिएको हुन्छ ।

तर, त्यसको नेतृत्व पालैपालो हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँचवटा भौगोलिक क्षेत्रहरूमध्ये कुनै एक भगौलिक क्षेत्रले नेतृत्व लिन्छ । उदाहरणका लागि यस पटकको कोपको नेतृत्व गर्ने पालो अफ्रिकाकोे थियो र अफ्रिकी मुलुक इजिप्टले २७औं कोपको नेतृत्व लिएको थियो । नेतृत्वकर्ताको भूमिको सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्णयहरू गराउने हो । पहिला सातामा प्राविधिक छलफलहरू भए । त्यसमा विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका प्रतिनिधिहरूले यी सबै विषयका निर्णयका दस्तावेज तयार गर्ने हो ।

यी निर्णयका दस्तावेजहरू राजनीतिक तवरबाट फरक हुन्छन् वा त्यसमा विचारहरू फरक हुन्छन् । पहिलो हप्ता वार्ता टुंगिँदैन । दोस्रो हप्ताको मन्त्रीस्तरीय छलफलहरूमा यी विषयहरू जानेछन् । दोस्रो साता जुन–जुन विषयमा फरक मतहरू छन् तिनमा मन्त्रीस्तरीय उपस्थितिमा समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ । दोस्रो साताको अन्त्यसम्म पनि त्यो धेरै विषयहरूमा मन्त्रीस्तरीय सहभागितामा पनि समाधान नभएपछि कोपको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएको देशले आफैं दस्तावेज तयार गर्ने सबैलाई सहमतिमा ल्याउने किसिमको दस्तावेज तयार गर्ने काम हुन्छ । त्यसमा कतिले सहमति जनाउँछन् । कतिले जनाउँदैनन् ।

विगत पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा समयमा छलफल नसकिँदा १ दिन वा २ दिन लम्बिने गरेको पाइएको छ । यसपटक पनि झन्डै ४० घण्टाभन्दा बढी सम्मेलन लम्बियो । त्यसरी अन्त्यमा सबै थकित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो । हामी असफलतातिर गयौं । यसलाई जोगाउनका लागि हामी सबैले एक कदम पछि हटेर भए पनि सहमति जनाउ भनेर सहमतितिर जान्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु प्रक्रियामा हामी भोटिङ गर्दैनौं, सहमतिमा नै निर्णय लिइन्छ ।

तपाईं त कोपहरूको नेगोसेसनमा भाग लिँदै आउनुभएको छ, निर्णय हाम्रो पक्षमा होस् भन्नका लागि कत्तिको समस्या हुुँदो रहेछ ? अनि कसरी शक्ति राष्ट्रहरूलाई कन्भिन्स गरिन्छ ?

यसमा विभिन्न पाटाहरू छन् । एउटा कूटनीतिक पाटो छ । अर्को प्राविधिक पाटोहरू छन् । दुवै उपस्थिति हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यो विषय उठानका लागि प्राविधिक रूपमा हामी कत्तिको सबल छौं ? उदाहरणका लागि हिमालका मुद्दा हामीले उठाउने हो भने जलवायुकै कारण हिमालको हिउँ पग्लनेलगायतका समस्या उत्पन्न भएको हो र यो समस्या समाधान गर्दा कसरी विश्वका अन्य कुराहरूमा पनि जलवायु परिवर्तनका अन्य समस्या समाधान गर्नका लागि सहज हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणसहित बोल्नुपर्छ । त्यो प्राविधिक पाटो भयो ।

कूटनीतिक पाटो यति महत्वपूर्ण रहेछ कि यो विषयचाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुने छलफलहरू हाम्रा अरू द्वितीय सम्बन्धहरूमा भएका कुराहरू त्यहाँ मिसिएर आउनेछ । उदाहरणका लागि यस पटकको छलफलमा रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा आएका अरू परिमाणहरू, अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा देखिएका चिसोपनाहरू, ती सम्पूर्ण विषयहरू त्यहाँ उजागर भएको देखिन्छ । ती विषयहरूमा हाम्रा धारणा के ? हामी कसरी उपस्थिति भएका छौं ? र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई अन्य विषयजस्तै तेल उत्पादनसँग, ऊर्जाको प्रयोगसँग आर्थिक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषयसम्म देशलाई समुन्नत बनाउने आधारहरू वा कसरी देशलाई समुन्नततर्फ लैजाने, खनिज तथा जैविक इन्धन प्रयोग गरेर हो कि ? यी सबै कुरा जोडिएर आउने रहेछन् ।

यीसँगसँगै दुईवटा महत्वपूर्ण कुरा के हुने रहेछ भने त्यहाँ हामी उपस्थिति भएर सबै कुरा बोल्छौं कि बोल्दैनौं ? भन्नेले अर्थ राख्छ । यी तीनवटै कुरा नहुने हो भने हाम्रो पक्षमा निर्णयहरू आउने छैन । यसमा हामीजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले गर्दा समूहमा रहेर यी विषयहरूमा छलफल गर्न सहभागिता जनाउँछौं । जस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी ग्रुप), जी सेभेन्टी सेभन इन चाइनालगायतका ग्रुपमार्फत हाम्रा एजेन्डा अगाडि बढाउने हो ।

कतिपय वार्ता विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीच मात्रै बाँडिएको पनि छैन । उदाहरणका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा र लस एन्ड ड्यामेजका विषय विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीचको वार्ता हो । कार्बन उत्सर्जन घटाउनमा चाहिँ विकसित देशहरू लगभग एकातिर छन् । बीचमा रहेका र उच्च गतिमा विकास भइरहेका देशहरू अर्को साइडमा छन् । हाम्रा कुराहरू बरु अलिअलि विकसित राष्ट्रसँग मिल्छ ।

किनभने उनीहरूको पनि कार्बन उत्सर्जन घट्न थाल्यो । हामी सबैको एउटै आवाज के छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाऊ भन्ने हो । त्यसले गर्दा हामीले तिनै विकासोन्मुख मुलुकसँग बसेर पनि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा यी फरक खालका मुलुकसँग वार्ता गर्नुपर्छ । यस किसिमको रणनीति बनाउनुपर्छ । समग्रमा हाम्रो कूटनीतिक नेतृत्व कस्तो छ ? हाम्रो प्राविधिक नेतृत्व कस्तो छ ? हाम्रो उपस्थिति कत्तिको बलियो हुन्छ भन्नेले हामी सफल हुने या नहुने भन्नेमा निक्र्योल रहन्छ ।

हाम्रा सबै एजेन्डा कोपमा समाहित भएनन्, खासमा हाम्रो तयारी कमजोर भएर हो कि, हाम्रा महत्वपूर्ण मुद्दा जस्तै पर्वतीय क्षेत्रका एजेन्डा कोपमा सम्बोधन हुन नसकेको हो ?

प्राविधिक रूपमा हामी सफल छौं । प्राविधिक हिसाबले कुराहरू उठाएका थियौं । तर, नेतृत्वदायी भूमिका अथवा कूटनीतिक स्तरमा यो विषय उठाउने र त्यहाँ गएर पर्वतीय देशहरूको मुद्दा उठाउनलाई हाम्रो थप गहकिलो उपस्थिति हुन जरुरी देखिन्छ । पर्वतीय देशहरूसँग अझै बढी यो विषयमा छलफल गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यहाँ हुने सबै छलफलहरूमा हाम्रो मत जाहेर गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्य सबै महत्वपूर्ण विषयमा मौन रहने र पर्वतीय क्षेत्रका एजेन्डाहरूमा मात्र मत जाहेर गर्दै गर्दा हाम्रो बुझाइको दायरा कमजोर रहेको र विषयवस्तु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी बनाउन समग्र विषयहरूमा हाम्रो दक्खल र उपस्थिति बढाउन जरुरी छ ।

कोपमा भएका सहमति नेपालका लागि कत्तिको सान्दर्भिक देखिन्छन् ?

अधिकांश सान्दर्भिक छन् । पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न नसक्नु भनेको सबैभन्दा बढी मार हामीलाई पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटकीय क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादनमा क्षति हुनसक्छ । यही भएको अध्ययनहरू हेर्दा पनि पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित नगर्दा शताब्दीको अन्त्यमा एकतिहाइ हिउँ पग्लन्छ ।

हिउँ पग्लँदा हिमालमात्रै नभएर त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा समेत असर गर्छ । यो क्षेत्रमा केही उपलब्धि भए पनि यो सम्मेलनले त्यति धेरै थप काम गर्न भने सकेन । जसका बारेमा हामीले थप आवाज उठाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । दोस्रो जलवायु वित्तका कुरा हाम्रा लागि विकासका प्राथमिकतामा अन्य धेरै कामहरू छन् ।

जलवायु नीति कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने हुँदा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । त्यो सहयोग जुटाउन यी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने निर्णयहरूले कुन बाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन हुन्छ भन्ने बाटो देखाउने भएकाले हाम्रो लागि जलवायु वित्त अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । यसपटक पनि जलवायु वित्तका हिसाबले धेरै उपलब्धि हुन सकेन । अनुकूलनका लागि दोब्बर सहयोग पुर्‍याउने भन्नेचाहिँ कुरा कार्यान्वयनमा लिएर जाने भन्ने कुरा हाम्रो लागि सहयोगी हुनसक्छ ।

त्यसबाहेक अन्य प्रक्रियागत निर्णयहरू मात्रै भएका छन् । तेस्रो, हाम्रो लागि बढी फलदायी भएको विषय लस एन्ड ड्यामेजको छुट्टै कोष बनाउने कुराहरू छन् । तर, त्यो विषय पनि यो पटक निर्णय मात्रै भएको हो । तर, कोष स्थापना भएर कोषमा रकम आएर त्यो रकम जलवायुले असर पुगेका समुदायसम्म पुर्‍याउने समय अझै धेरै लाग्छ । हुन त आउने एक वर्षमा कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर निर्णयहरू भएको छ । यसका लागि थप काम गर्नुपर्छ ।

कोपमा भएका निर्णयलाई नेपालका लागि सान्दर्भिक बनाउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । जस्तै लस एन्ड ड्यामेजको छुट्टै कोष स्थापना भयो तर त्यसबाट प्राप्त आर्थिक लाभ पाउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारी, यहाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने, कस्तो विषयमा हामी आर्थिक सहयोग आशा गर्ने ? लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी के भ्रममा पर्नु हुँदैन भने कोष बन्यो, अब हामीलाई पैसा आउँछ भनेर चुप बसेर हुँदैन ।

कोपपछिको अबको गन्तव्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

अबको गन्तव्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने निर्णयहरू स्थानीय स्तरसम्म आइपुग्न धेरै समय लाग्छ । त्यो समयलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा स्थानीयकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि अनुकूलनसम्बन्धी रकम दोब्बर पारिनेछ भन्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भयो ।

अहिलेसम्मको अवस्था झन्डै ७० प्रतिशत रकम न्यूनीकरणका लागि वा कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि जान्छ । ३० प्रतिशतजति अनुकूलनमा जान्छ । यसमा पनि धेरैचाहिँ आर्थिक हिसाबमा अलि बढी सम्पन्न रहेका विकासोन्मुख मुलुकमा धेरै पैसा जान्छ । किनभने उनीहरूसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ । हामीले विभिन्न परियोजनामा पनि के देख्छौं भने हाम्रो खर्च गर्नसक्ने क्षमता धेरै छ भने उनीहरूकोमा नै धेरै रकम गइरहेको हुन्छ । त्यो क्षमता पनि हामीले बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, अनुकूलनसम्बन्धी रकम हाम्रो जस्तो देशमा बढी आएको छ । यसपटक अनुकूलनको रकम दोब्बर पारिने भनेपछि हाम्रोमा बढी सहयोग आउने सम्भावना छ । तर, गर्नका लागि खर्च गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो बढाउनुपर्छ । खर्च कुन ठाउँमा गरिने त्यो ठाउँको पहिचान गरेर त्योअनुसार योजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब हामीले राष्ट्रिय स्तरमा संयन्त्रहरू तय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने सहयोगलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउने यी सबैका लागि सरकारी संयन्त्र स्थानीय र प्रदेश तहमा यस विषयका बारेमा जानकारी लिएर दाताहरूलाई आफ्नो प्राथमिकताअनुसार रकम खर्च गर्नु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ ।

धनी मुलुकहरूले वित्तीय दायित्व बढाउन नसकिरहेको बेलामा हाम्रा नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती हुन्छ ?

चुनौती अवश्य हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको पूर्ण लागत २८.३ बिलियन अमेरिकी डलर, त्यसमा ३.३ बिलियन हामी आफैं योगदान गर्ने र २५ बिलियन अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट परिचालन गर्ने योजना हो । अरूले सहयोग दिएमा मात्र हाम्रा जलवायुका योजनाहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने भन्ने ससर्त योजना हुन् । तर, हामी आफैंले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन् ।

हाम्रा प्राथमिकताहरू गरिबी उन्मूलन तथा अन्य विकासमा कार्यक्रमहरूलाई सहयोग पुग्ने प्रकारका छन् । हाम्रा योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेमा आवश्यकताअनुसारको वित्तीय सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भएन भन्नचाहिँ पाउनेछौं । तर पनि ती ससर्त योजना कार्यान्वयन गराउन हामीलाई नैतिक दबाबचाहिँ रहन्छ । यी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ । उदाहरणका लागि हामी बढीभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्छौं भनेका छौं । हामीलाई वित्तीय सहयोग आएन भने जलविद्युत उत्पादन गर्दैनौं र हामी पेट्रोल किन्छौं भन्यौं भने त्यसले बेफाइदा हामीलाई नै पुर्‍याउँछ ।

किनभने अहिलेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा पनि गएको आर्थिक वर्षमा तीन खर्बभन्दा बढीको पेट्रोल, डिजेल किनेका छौं । धेरै जलविद्युत उत्पादन गरेर हाम्रो हितका लागि प्रयोग गर्नु त नेपाललाई नै फाइदा हुनु हो । कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मुलुक भएको हुनाले हामीले कन्डिसन राख्यौं । तर, सहयोगबिना पनि हामीले योजना कार्यान्वयन गर्दा हामीलाई फाइदा छ । नेपालले ३ खर्ब लगानी गरेर विद्युतीय सार्वजनिक यातायात किन्ने भनेको छ । केही विद्युतीय सवारी साधन किन्ने प्रक्रियामा छन् । पेट्रोल, डिजेलको प्रयोग कम भएको छ । सहरको प्रदूषण कम हुने भयो । सबै जलवायुका योजना हामीलाई नै बढी फाइदा पुग्ने किसिमका छन् ।

आगामी २८औं कोपमा हाम्रा छुुटेको एजेन्डा समाहित गराउन नेपालले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीहरू केके हुन सक्छ ?

हाम्रो उपस्थिति कूटनीतिक र प्राविधिक रूपमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । अगाडिदेखि नै सबै तहमा छलफल गरेर कसरी शक्ति राष्ट्रहरूले गरेका जलवायुका प्रतिबद्धता पूरा गराउने ? कसरी वर्ष दिनभित्र लस एन्ड ड्यामेजको कोषलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने ? कार्बन उत्सर्जन कम गराउने विषय अन्य क्षेत्रगत छलफलमा पनि बहसको विषय बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्रबाट जलवायु संकट समाधानका लागि पहल र योगदान गरे मात्रै समस्या समाधानतर्फ हाम्रा तयारीहरूले मूर्त रूप पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्