निर्वाचन परिणाम : मुलुक अझै अस्थिर नहोस्

स्थापित राजनीतिक दलमात्रले पनि सरकार बनाउन नसक्ने र स्वतन्त्र पार्टीको समेत सहयोग लिनुपर्ने भएमा कस्तो स्थिति होला ? किनकि उनीहरूले किनबेच हुदैनौं भनेका छन् । हालको चुनावको प्रारम्भिक परिणामले चुनाव स्थानीय चुनावको प्रतिबिम्ब, पार्टीप्रतिको वितृष्णा र आगामी दिन अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । अबको राजनीतिक कोर्समा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुने सम्भावना देखियो । अब विधि, नीतिले चल्नुपर्छ तर तत्काल त्यो परम्परागत स्थिति भत्कन भने सक्ने पनि देखिँदैन । युवाको जबरजस्त उपस्थिति आवश्यक र अनिवार्य छ, युवा भएको ‘मन’ले साबित गर्नुपर्नेछ, न कि भौतिक रूपमा मात्र । अबको दिन युवाको हो ।

मंसिर ४ को संघीय र प्रादेशिक चुनावले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । हामीले मतदाताहरूलाई कहिल्यै हल्का रूपमा लिनु हुन्न । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानमा नेपाली मापदण्डअनुसार ६१ प्रतिशत मतदान कम छ । ६ महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७२ प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरेका थिए । यसअघि दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन (२००८ र २०१३) मा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले भाग लिएका थिए । सन् २०१७ को संघीय र प्रादेशिक चुनावमा लगभग ६९ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।

२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै व्यवस्थापिकामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा एमालेलाई साधारणतः सहरी क्षेत्रका मतदाताले नपत्याएको देखिएको छ । मतगणनाको पछिल्लो चरणमा उनीहरूका उम्मेदवारले पाएको मत हेर्दा यस्तो तथ्य देखिएको हो । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले जति उम्मेदवार उठाएका छन्, ती अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा पराजित हुने देखिएको छ ।

यो चुनावको प्रारम्भिक नतिजामा मुख्यतः सचेत पाठकले, सचेत वा भुक्तभोगी मतदाताले पुराना अनुहारहरू नरुचाएको अवस्था छ । पुराना अनुहार जसको पटक–पटक इतिहासमा परीक्षा भयो, इतिहासको पूरक परीक्षामा फेल भएका फेरि पनि उठाइएका उम्मेदवारहरू हेरेर मानिसहरू दिक्दार भएका छन् । नयाँ अनुहार खोजिएको छ । त्यसमा पनि विवेक, बुद्धि, अनुभव र ज्ञान मानिसमा छ कि छैन भनेर खोजिएको छ । मतदाता विवश थिए । विकल्प त्यहीमात्रै हुने भएकाले अनुहार मात्रै हेरेर भोट दिए ।

भनिन्छ, यो गठबन्धन धोका हुन लायकको गठबन्धन हो । कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन । प्राविधिक र गणितीय गठबन्धन हो । गठबन्धनमा सम्बद्ध पार्टीका स्वार्थगत कुरा मात्रै रहेको हुनाले यो गठबन्धनमा धोका दिनु र धोका खानु स्वाभाविक कुरा हो । हालैको सर्सरी समीक्षा गर्दा, पाँच–छ महिना अगाडि नै सचेत र सिद्धान्तनिष्ठ कांग्रेसले गठबन्धन मान्दैनौँ भनेका थिए । कतिपयले कांग्रेसको प्रचण्डीकरण, कांग्रेसको माओवादीकरण भनेर गिज्याएका थिए । धेरै कांग्रेसले भोट दिएनन् भनिन्छ । भोट नदिँदा कांग्रेसलाई लाभ भयो । अरू दुईलाई घाटैघाटा भयो । त्यसो हुँदाहुँदै कांग्रेसलाई बढी स्वतन्त्रता छ ।

भनिन्छ, दलीय व्यवस्थालाई बुझ्दा दलका विकृतिहरूको जवाफ दलमा नै खोज्ने हो । दलीय व्यवस्थामा उत्पन्न भएका भ्रष्टलाई दलबाटै पन्छाउने हो । दलको विकल्प दल नै हो । खराब दलको विकल्प असल दल हो । आम मानिसहरू भन्छन्, ‘अन्तको बापति चितवनको सभापति’ । एमाले र माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमा जति पनि उम्मेदवार उठाएका छन्, ती अधिकांश काठमाडौंबाहिरका नेताहरू हुन् । काठमाडौंमा पाहुना बनाएर उठाएका कारण तीप्रति काठमाडौंका स्थानीयहरूको आक्रोश देखिन्थ्यो ।

स्थानीयले अवसर नपाएको भन्दै माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । माओवादीले बाहिरबाट नेता ल्याएर उम्मेदवार बनाए पनि एकीकृत समाजवादीले भने काठमाडौंका रैथानेलाई नै उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उनीहरू पनि सबै पराजित भएका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा पनि काठमाडौंमा माओवादीले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको माओवादीका उम्मेदवारहरूलाई कांग्रेसले मतदान नगरेको स्पष्ट भएको छ ।

अर्को पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार हुनुपरेको र गठबन्धनबाट धोका पाएको पनि देखिएको छ । त्यसरी हेर्दा काठमाडौं उपत्यका माओवादीका लागि अफापसिद्ध देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा माओवादीका नारायणकाजीको भनाइ सान्दर्भिक होला । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘निर्वाचन परिणाम आइरहेका छन् । यसले निश्चित सन्देशहरू दिएको छ । यसबारेमा समग्र विश्लेषण, संश्लेषण गर्नैपर्छ । त्यसका लागि धेरै घोत्लिनुपर्ने स्थिति पनि छैन । निष्कर्ष सहज बोधगम्य नै छ । तर, अहिले यति मात्र बुद्ध शिक्षाको महत्वपुर्ण निम्न अंशलाई मनन गरौं- सबै आँधीबेरीहरू तपाईंको जीवन ध्वंस गर्न मात्र आउँदैनन्, कुनै तपाईंको बाटो सफा गर्न पनि आउछन् । अब पनि माओवादी नै सरकार गठनका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।’

साथै, दुई ठूला दलहरूबीचको मत अन्तर ५ प्रतिशत वा कम भएको राजनीतिमा १० प्रतिशत अंकको कमी हुनु कुनै मामुली कुरा होइन । मतदाता नआउनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् । एउटा भनेको भोटिङ उमेर पुगेका १ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली दैनिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । अर्को कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिनापछि मात्रै यो निर्वाचन भएकाले सायद मतदातालाई थकाइ लागेको थियो होला सायद । राजनीतिक दलहरूले पुराना गैर–कार्यकर्ताहरूको ठाउँमा नयाँ अनुहारहरू उम्मेदवार बनाउन असफल भएकोमा निराशा व्यक्त गरेका थिए, जुन उनीहरूले बारम्बार देख्दै आएका थिए ।

प्रमुख दलहरूले असन्तुष्टिका यी स्पष्ट संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्ने अठोट गरे । अधिकांश उम्मेदवार पुराना अनुहार हुन् जसले आफ्नो योग्यताका कारण होइन, धेरैजसो शीर्ष नेताहरूप्रतिको वफादारीका कारण चुनावी पार्टीको टिकट पाएका थिए । यी दलहरूले आफ्नो वैचारिक मुर्खता त्याग्नुपरे पनि आफ्नो मतको हिस्सा बढाउने उद्देश्यले सबै प्रकारका अप्राकृतिक गठबन्धनहरू पनि बनाएका थिए । यो निन्दनीय संख्या खेलदेखि दिक्क धेरै मानिसले यसपटक मतदान नगर्न रोजे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूजस्ता नयाँ राजनीतिक संगठनहरूलाई ठूलो जनसमर्थन गर्ने एक सहवर्ती प्रवृत्ति पनि स्पष्ट थियो ।

व्यक्तिगत दल र उम्मेदवारका लागि अन्तिम मतगणना जेसुकै भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ : नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्थाबाट जनताको ठूलो हिस्सा निराश छ र उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । त्यसमा पनि आशा छ । नेपाली मापदण्डअनुसार ६१ प्रतिशत मतदाता कम भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो निकै स्वस्थ प्रदर्शन हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । नेपाली मतदाताहरूले वर्षौंदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा र राजनीतिक नवीकरणका लागि आवधिक निर्वाचनको शक्तिमा ठूलो विश्वास देखाएका छन् । तर, फेरि यस्तो सार्वजनिक समर्थनलाई कहिल्यै मान्न सकिँदैन ।

स्थापित पार्टीहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई समान शक्तिहरूले ल्याउन मद्दत गरेको प्रगतिशील परिवर्तनको ठूलो आशंकामा परिणत हुने खतरा सधैं रहन्छ । नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्षपछि नयाँ संघीय संरचनाको व्यवहार्यतामा गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ । कोही राष्ट्रपति प्रणाली स्थापना गर्न चाहन्छन्; अरूले हिन्दू राज्य फिर्ता ल्याउन चाहन्छन् । यी सबै अशुभ संकेत हुन् भन्ने मत राख्नेहरू छन् । आफ्नो अस्तित्व र सन् २००६ पछिको परिवर्तनको दीर्घायुका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले नै आफ्नो नवीकरणको लामो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।

आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको हिमाली देशलाई अगाडि बढाउन नयाँ सरकार चयन गर्न लाखौं नेपाली मतदानमा उत्रिएका छन् । बढ्दो मूल्य र गरिब घटाउने तथा रोजगारी सम्भावनाहरू एजेन्डाको शीर्ष स्थानमा थिए । आर्थिक विकास, रोजगारी, खाना, लत्ताकपडा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि भोट दिएको मतदाता भन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व गरिब राष्ट्रका लागि मायावी साबित भएको छ, चीन र भारतबीचको सम्बन्धले धेरै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । सन् २००८ मा २ सय ३९ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भएयता नेपालमा १० वटा सरकार भए ।

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र उच्च मूल्यमा अंकुश लगाउने चुनौतीको सामना गर्नेछ भने विश्वव्यापी मन्दीले रेमिट्यान्स घटाउन सक्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक चौथाइ हो । महामारीअघि जीडीपीमा ४ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन अझै पूर्ण रूपमा रिकभर हुन सकेको छैन । यस वर्षको पहिलो १० महिनामा झन्डै ४ लाख ५० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, जुन कोभिड महामारीअघिको सन् २०१९ मा देखिएको संख्याको आधाभन्दा कम छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ र खुद्रा मुद्रास्फीति दर ६ वर्षको उच्चमा रहेको हिमालयन राष्ट्र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जहाँ पाँचमध्ये एक जनाले दैनिक २ डलरभन्दा कममा बाँचिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको द्रुत वृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने सरकार चाहिन्छ । नेपालको २ सय ७५ सदस्यीय संसद् र सात प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्य प्रथम–निर्वाचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मिश्रणबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

समग्रमा, काठमाडौँले सधैं अनपेक्षित परिणाम ल्याएको छ, तर विगतझैँ यो नकारात्मक भोट मात्र नहोस् । आर्थिक वृद्धि र रूपान्तरणका लागि एककोसे ढुंगा साबित होस् ।