‘ब्याजदर बढ्नुमा बैंकको मात्र दोष छैन’

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.१६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.१९ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो वर्ष असोजमा यस्तो दर क्रमशः ५.४३ र ८.६९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर बढ्नुको औचित्य राष्ट्र बैंकको यही तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर गत वर्ष असोजमा ७.५७ प्रतिशत रहेकामा यसवर्ष १०.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । आधारदर बढेपछि स्वाभावैले कर्जाको ब्याजदर पनि उकालो लागेको हो ।

ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय धान्नै नसक्ने गरी प्रभावित बनेको भन्दै पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ । तर, यो समस्या आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र दोष नभएको पूर्व बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी तरलता अभाव र ब्याजदरको संकट संसारभर रहेको बताउँछन् । “तरलताको समस्या अन्य देशमा पनि नभएको होइन, तर अरु देशमा समस्या हुँदा हामीलाई पनि समस्या हुनुपर्छ भन्ने होइन । सावधानी हामीले अपनाउनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्र बैंकले पनि यसमा बजारलाई कन्भिन्स गर्न सकेको देखिँदैन ।”

कोभिडका बेला राष्ट्र बैंकले ३ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाका रुपमा बजारमा पठाए पनि त्यसको दुरुपयोग भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रकै कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो रकमको सही उपयोग हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थाबाट बच्न सकिन्थ्यो र राष्ट्र बैंक पनि पुनर्कर्जाका लागि सोच्न बाध्य हुने थियो । ब्याजदर अकासिनुमा व्यवसायीहरू बढी हकदार भएको उनको भनाइ थियो ।

यता पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई विगतका वर्षमा पनि ब्याजदरको समस्या हुने उल्लेख गर्दै यस वर्ष यसको चक्र लामो भएको बताउँछन् । “विगतमा ब्याजदरको समस्या ३/४ महिनामा समाधान हुन्थ्यो तर यसपटक निकै लामो समय भयो,” उनी भन्छन्, “विगतका वर्षमा ३ सय अर्ब कर्जा जान्थ्यो तर चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा जम्मा ५०/६० अर्ब मात्रै कर्जा गएको छ ।” यो समस्या कति लामो सम्म जान्छ सहजै अनुमान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध सडक आन्दोलनमा आएका व्यवसायीको माग तत्काल सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । “तत्काल एकल अंकमा ब्याजदर झरिहाल्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “यसका लागि ठूलै निर्णय हुनुपर्छ । विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिन पाउने ऋणको सीमालाई बढाउनुपर्छ ।”

निजी क्षेत्रले बैंकको नाफालाई आन्दोलनको ‘तारो’ बनाइरहे पनि यसलाई भने सरोकारवालाहरूले अर्थहीन आरोप भनिरहेका छन् । “बैंकहरूलाई नाफामुखी भन्ने ठाउँ पनि यतिबेला छैन, किनकी उनीहरूले पनि मुद्धतिमा ११/१२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका छन्,” राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनी भन्छन्, “उनीहरूले सेयर बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताबाट पनि आम्दानी पाउन सकेका छैनन् ।”

पूर्व बैंकर भट्टराई पनि बैंकको नाफा मात्रै हेर्नु भन्दा पुँजी र लगानी दुवैलाई हेरिनुपर्ने बताउँछन् । “अहिले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी ५ सय अर्ब छ जबकी ५० अर्ब नाफा कमाउँदा १० प्रतिशत हुन्छ,” उनी भन्छन्, “१० प्रतिशत नाफा कमाउँदा पनि बैंकलाई नाफामुखी भए भन्नु नबुझेर नै हो ।” धेरै पुँजी हुने जुनसुकै कम्पनी वा वित्तीय संस्था उसले गर्ने नाफा झट्ट रकममा धेरै दखिए पनि प्रतिशतमा हेर्दा कम नै हो ।

बैंकहरू पारदर्शी भएर नाफा देखिएको उल्लेख तर अन्य क्षेत्रमा बैंकभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनीहरू रहे पनि आलोचना भने बैंकले नै खेप्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । “कर्पाेरेट क्षेत्रमा पनि २२/२३ अर्ब कारोबार गर्ने नेपाल टेलिकम तथा एनसेल, विद्युत प्राधिकरण लगायत अन्य कम्पनीहरूको नाफा आकर्षक छ,” भट्टराई भन्छन्, “नेपालको कर्पाेरेट क्षेत्र सानो हुँदा बैंकले धेरै नाफा कमाएजस्तो मात्रै देखिएको हो ।” नेपालको कर्पाेरेट क्षेत्र विस्तार हुनु जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल ब्याजदरको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको बताउँछन् । “यतिबेला उद्योगी व्यवसायी भन्दा पनि निश्चित आम्दानी हुनेहरूलाई बढी मर्का परेको छ,” उनी भन्छन्, “चुनाव लगत्तै बन्ने नयाँ सरकारले यस विषयमा गम्भिर भएर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” उनका अनुसार रोजगारी गुम्दै जाने अवस्था यसरी नै रहने हो भने स्थिति थप जटिलतातर्फ धकेलिनेछ ।

अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् भने अन्य उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ । सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्ण रुपमा चलाएर निर्यात बढाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विदेशी मुद्रा अभावको समस्या समाधानका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि सुधार गरेर नयाँ ढंगबाट चलाउन सकियो भने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

पूर्व बैंकर भट्टराई विश्व बजारमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आउँदा पहिलो चरणमा कर्मचारी कटौती हुने गरे पनि नेपालमा भने त्यस्तो कानुन नहुँदा उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । त्यसैले अब आउने नयाँ सरकारले आर्थिक मुद्दा लक्षित भई सुधारका लागि पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्ने अन्यथा स्थिति भयावह बन्दै जाने उनको भनाइ छ । “केही कठोर नीति ल्याउन पनि पर्न सक्छ भने दातृ निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन सक्छ,” उनी भन्छन् ।

केन्द्रीय बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनी तलरतला अभावलाई कम गर्न बढी ब्याज दिएर भए पनि रेमिट्यान्स ल्याउने नीति सफल हुन नसकेको भन्दै अपेक्षा अनुसार रेमिट्यान्स आएको भए पनि अहिलेको समस्या आउने थिएन भन्छन् । चर्काे ब्याजदरका कारण उत्पादन लागत बढ्नु, प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाली उत्पादन कमजोर हुनु स्वाभाविक नै भएको र अर्थव्यवस्थामा यतिबेला राम्रो संकेत नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “कतिन्जेल सम्म यो समस्या भइरहन्छ भन्ने यकिन पनि छैन ।” अबको २/३ महिना बजारको अवस्थामा सामान्य हुन सक्ने नदेखिएको र अहिले सबैको ध्यान चुनावमा मात्रै लक्षित भएकोले अर्थव्यवस्था छायामा परेको उनी बताउँँछन् ।