चुनाव, खर्च र उपलब्धि

आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको गहना मानिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको कर्तव्यपरायणता, निस्पक्षता, जवाफदेहिता, सुशासन, जिम्मेवारी र अपनत्वको बोध अनि देशको समृद्धि हो, यी सबै तत्व हामीकहाँ खोज्दा भेटिँदैनन् । चुनाव हुनु मात्रै लोकतन्त्र होइन, निर्वाचन भएर घरघरै सपना बाँड्नु पनि प्रजातन्त्र होइन, र त प्रजातन्त्रका पिता लिँकनले समयमै भने प्रजातन्त्र जनताले, जनताद्धारा, जनताका लगि समर्पित व्यवस्था हो ।

तर विकासोन्मुख, अविकसित देशमा चुनावी नौटँकी हुने गर्छ र लोकतन्त्रको फल चाख्ने नेता र तिनका भरियाहरु हुन्छन्, निमुखा जनता केवल एक दिने शासक बनेर लहै लहैमा भोट हाल्छन्, बाँकी सबैदिन तिनका लागि आँसुको दहमा नुहाउने सिवाय अरु केही हुन्न, त्यही भएको छ हाम्रो देशमा, डोकाभरि समृद्धि खन्याउने भनियो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघियताका नाममा तर पाइएको छ केवल भोकतन्त्र, भोगतन्त्र परिबारबाद, नाताबाद, कृपा वाद र त ठूलो खर्च गरेर लोकतन्त्र भनिने संस्थाहरु जन्मेका छन् तर तिनकै अकालमृत्यु पनि भइराखेको छ । पैसाको खोलाबाढी बगेको छ, मतदाता भने निराश छन् । यो आलेखको आशय यसै सेरोफेरोमा केन्द्रीत भएको छ ।

चुनाव खर्च

चुनाव भयो, तर हामीले यसको अन्तरनिहित विषयहरुमा चासो राखेनौँ । मुख्य पाटो आर्थिक नै हो जुन विषयमा हामी खोक्रो छौँ । चुनावमा प्रयोग गरिने विषयहरु हाम्रो उत्पादन होइन । धेरै संख्यामा आबश्यक पर्ने मतपेटिका यहाँ बन्दैन, विदेशबाटै ल्याउनु पर्छ, कसैले केही त दानमा पनि देलान्, तर सबै दानमा सम्भव हुन्न । चुनावका दिन प्रयोग हुेन मसी यहाँ यत्पादन हुन्न, आयात नै गर्ने हो । चुनावमा नभइ नहुने छेकबारका कपडा, पाल, कार्ड बोर्ड यहाँको उत्पादन होइन । पोका पार्ने कपडा, बाँध्ने धागो, सिउने सियो, लेख्ने कलम यहाँको उत्पादन होइन ।

ठूलो मात्रामा आल्पीन, थम्प पिन, स्टापलर पिन र बट्टा, यसको मेसिन, पंचिग मेसिन, लाहा, मैनबत्ती, सलाई, लाइटर, स्वस्तिक चिह्न, स्टाम्प प्याड र मसी, स्टीकर सबै हाम्रा होइनन्, आयातित हुन्, किनेका हुन् । सम्पूर्ण ढुवानीका गाडीमा हालिने इन्धन त यहाँको होइन नै, अनि प्रयोग हुने हजारौँ अन्य गाडी, मोटरसाइकिल, प्लेन, हेलिकप्टर केही पनि हाम्रा होइनन् । अनि सिद्धान्तका आधारमा मत हालिने राजनैतिक नाम गान्धीवाद, माओवाद, माक्र्सवाद, लेनिनवाद यी सबै हाम्रा होइनन् र सायद माओ, लेनिनहरुले सानो देश नेपाललाई चिनेका पनि थिएनन् होला ।

प्रचार सामग्री हाम्रा उत्पादन होइनन्, विचार पनि हाम्रो होइन, बाहृ बुँदे दिल्ली सम्झौताले ल्याएको व्यवस्था हो यो, जुन व्यवस्थामा धेरै, अति नै धेरै जनप्रतिनिधिहरुलाई देशले पाल्नु पर्छ । जुन दलको मान्छेले जहाँ भोट हाल्न पनि पाउँछ, अब नो नट् एगेन भन्न अदालतले छूट दियो, तर कार्यपालिकाले दिएको थिएन । विगत ३० वर्षमा ३० गुणाले नै चुनाव खर्च बढेको छ । ४६ साल पछिको ५१ सालको चुनावमा एक उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च सीमा १ लाख थियो ।

अहिले सबैले चुनाव खर्चिलो भयो, सिमा अँक पुनावलोकन गर्ने भने, तर सबै सहमत भए एक उम्मेदवार खातिर २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म । यो त बैध मात्रै हो, अबैधको यहाँ हिसाव छैन, बजारको महँगी त्यतिकै बढेको छैन, चन्दा, उपहार, सहयोग नानाथरि असुल्ने दल र उम्मेदवारहरुको । गरिएको लगानी उठाउन र नाफा पनि कमाउनु परेकै छ, सेकिने तिनै मतदाताको ढाड हो, कर बढाएर वा महँगी लादेर, पूर्वाधारहरुमा कमसल सामान हालेर, ठेकेदार र विचौलियाहरुसंग मिलेर भाता भान्छा गर्ने चलाख मनुवाहरुको कामै हो ।

पंक्तिकार तनहुँसम्म पुगेको चुनावको दुई दिन अघि मात्र, सडक बनेको होइन पहिलेभन्दा बढी बिग्रेको रहेछ, जाम पनि घटेको होइन बढेको, हिलाम्मे र धुलाम्मे बाटोमा चुनावी लर्को, प्रचारको भीडले बाटो पाइसक्नु थिएन ।

देशमा भएको सबैजसो लथानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ, उपलब्धि देखिएन । निर्वाचन मात्रै कुरो होइन, अधिकांश शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रमै यस्तै छ, कति बेला कसले के सोच्ने त अब ? देशले समृद्धि देख्ने कहिले ?

भनिने कानुन बनाउने थलो, हुने निदाउने थलो र आदेशानुसार थपडी बजाउने थलोमा जान लालयित प्रतिनिधिसभाका लागि यसपालिका ताता ताता उम्मेदवार रहेछन् २ हजार ४१२ जना, औसत तिनले एक उम्मेदवार बराबर ३० लाख खर्च गर्दा रकम मोटै हुने रहेछः ७ अर्ब २३ करोड ।

यता प्रदेशहरु पनि भरमार बनेका छन् हामीकहाँ, उत्तर प्रदेश, विहारमा जनसंख्या हेर्दा कतै २० कतै २३ करोड देखिन्छन्, यहाँ एक एक प्रदेश छ, तर जम्माजम्मी जनता ३ करोड मत नदिने र बाहिरका आधाआधीसमेत गरी मतदाता हाराहारी १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ गत वैशाखको स्थानीय चुनावको, तर प्रदेश ७ वटा अनि त्यहाँका यसपालिका उम्मेदवार ३ हजार २२४ जना भएको ३३० क्षेत्रमै १ जनाले प्रत्यक्षतर्पm तोकिएको खर्च सिमा १५ लाख देखि २३ लाखको हिसाव गर्दा औसत १ जनाले १४ लाखर्ले पनि जम्मा ४ अर्ब ५० करोड हुने रहेछ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका कूल उम्मेदवार ५ हजार ६३६ जनाले निर्वाचन आयोगको सिमा अनुसार खर्च गर्दा पनि १२ अर्ब देखिन आउँछ । स्वतन्त्र उम्मेदवार, दलहरुको अतिरिक्त खर्च, ठूला दलहरुले गर्ने हेलिकप्टर खर्च जोड्दा कति होला ? सेना प्रहरी बाट हुने सुरक्षाा खर्च १० अर्बले दोब्बर २० अर्ब जोेड्दा ३२ अर्ब बढी हुने भयो । समानुपातिक तर्फको खर्च छुट्टै छ,। अघिल्लो ३ तहकै चुनाव हुँदा १ खर्ब ३१ अर्ब बढीको खर्च आएको थियो, स्थानीय तहमै खर्च ६९ अर्ब, संघ र प्रदेश तर्फको खर्च ३५ अर्ब ८९ करोड अनि उम्मेदवार एवं समर्थकहरुले गर्ने खर्च ४६ अर्ब नजिक रहेको थियो ।

चुनावहेतु म्यादी प्रहरीको संख्या नै १ लाख १५ हजार जना देखिए, यिनको सामान्य खर्च जोड्दा ५ अर्ब ८६ करोड आउने रहेछ,, अघिल्लो वैशाखको चुनावमा म्यादी प्रहरी १ लाख दुबैको खर्च जोड्दा १० अर्ब हुँदो रहेछ, अनि मतदान केन्द्रमा एकैपल्ट मतदान नहुँदा, दोहोरो गर्नु पर्दा, घटना, दूर्घटना खर्च कति हो । मतपत्र भद्दा छ, आम मतदाता नै बेखवर छन्, छपाई सामग्री, ढुवानी खर्च सबै जोड्दा र चुनावले जनतालाई दिएको परिणाम हेर्दा अबस्था नाजुक देखिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम भनिन्छ तर, नेताहरु भाषण गर्दा लोकतन्त्र सधैँ खतरामा छ भन्ने गर्छन्, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन पाउने कहिले हो अत्तोपत्तो छैन, नेताहरुको जुहारी चलेकै छ, टाउका मिल्ने पेट फाट्ने, पेट मिल्ने टाउका फाट्ने क्रम घटेको होइन, विगतमा एक थान संविधान ल्याउन कति खर्ब खर्च लाग्यो, कति हजार मरे, कति स्थायी संरचना ध्वस्त भए, तिनको हिसाव किताप केही छैन ।

गरिव देशमा लोकतन्त्र खर्चिलो हुँदा कसको मन नुदख्ला, उल्टो निर्वाचित नेताहरुलाई घरजुवाइँ पालेझैँ पाल्नु पर्ने, आलिशान महल, कराडौँ उपचार खर्छ, सवारी साधन, इन्धन, पि ए, सचिवालय खर्च, आसेपासेको ताँती, महँगो आयातीत तेलले देशको ढुकुटी सखाप मात्रै होइन, व्यापारघाटा र बेरोजगारी अनि मान्छे खाडीमा निर्यात विप्रेषणले नेताको पेट सुँसुम्याउनु पर्ने अचम्मको चालाबाला छ देशमा ।

उत्पादन सुको छैन, खर्च बढी त्यो पनि चालु खर्च बढी, त्यही चुनावले गर्दा विकासको नाममा गरिने पूँजीगत खर्च कम, भइहाले पनि असारे र डोजरे विकास, झरी पर्दा गलेर जाने सडकको अबस्था माथि नै चर्चा भइहाल्यो, हिलाम्मे, धुलाम्मे, चुनाव दिइएएका सपना कति वर्षदेखि अधुरा, हातलाग्यो शून्य, चुनावमा दैलोमा नेता, अरुबेला कि बालकोट कि खुमल्टार, कि त बालुवाटारमात्रै केन्द्रित । गाउँमा आउने सिँहदरबार, दरबार नआउने खेतबारी बाँझो हुने करको रुपमा सिँहमात्रै आएर बाली नै सखाप पार्ने यस्तो लोकतन्त्र के लोकतन्त्र हाम्रो ?

मतदाता शिक्षा

हाम्रो आमशिक्षा नै रोजगार, सिपमूलक र चेतनामूलक छैन, पढेका बाहिरिए, नपढेका पनि बाहिरिए, पढ्न पनि बाहिरिए, विद्या दिने शैक्षिक थलोमा राजनीति हुन्छ, राजनीति र लाजनीतिले चलेको देशमा चुनावी शिक्षा त खहरेको पानी जस्तो छ, मतदाता स्वयंसेवकहरुको योग्यता, दक्षता, हाम्रो भूगोलले सबैतिर पुग्न नसक्ने अबस्था, परिवेश नाजुक छ, केवल भत्ता पचाउने खालको छ ।

विगत २ आम निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा डेढ् अर्ब खर्च गरेछ, तर बदर मत संख्या हेर्दा ०६४ सालको संविधान सभाको समानुपातिकमै ३ः६५ प्रतिशत मत बदर भयो, १० वर्षपछि ०७४ सालको चुनावमा मत बदरको संख्या घटेन, उल्टो त्रढ्यो ९ः८४ प्रतिशत मत बदर भयो । मतदाता शिक्षामा गरिने खर्च आसेपासेको बाँकी मुखबुझो भएको छ न ती घर घर पुग्न सक्छन्, न मतदाता भेटिन्छन्, न मतदातामा उत्साह नै छ ।

काठमाडौँ जस्तो सचेत नागरिकहरु बस्ने भनिएको सहरमा गत वैशाखको चुनावमा २ लाख मत मदर भयो, मत बदर हुनु भनेको मत हाल्न नजारेर मात्रै भने होइन, मतपत्र नै यति भद्दा छ, वाक्कै लाग्छ, खिचडी जस्तो मतपत्र समय धेरै लाग्ने, काठमाडौँमा मात्रै होइन पूर्वका विकसित सहरमा पनि धेरै मतपत्र बदर भए, कसैले त उम्मेदवारै नभएको चिह्नमा पनि मत खसाले । यसपालि मतपत्र बदर नहुने र धेरै मत खस्ने भनेको छ आयोगले, उसले विभिन्न कारण देखाएको छ, सवारी साधनमा कडाइ छैन, हवाइ मार्ग रोकिएको छैन, साँच्चै अतितमा हिँड्न नसक्ने र टाढा बस्नेहरु धेरैको मत छुटेको थियो ।

०६४ सालको प्रत्यक्ष तर्पmको मत ५ः१५ प्रतिशत बदर देखियो भने बदर मत घट्नु पर्नेमा संख्या बढेर ०७४ मा आइपुग्दा ५ः१८ प्रतिशत हुन आयो । निर्वाचन आयोगले खर्च गरेकै भरमा हुने रहेनछ जव कि ०७९ वैशाखको चुनावमा उसले मतदाता शिक्षा भनेर १० करोड खन्यायो, घरदैलो कार्यक्रममै ५ करोड स्वाहा पार्यो । तर १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ स्थानीय चुनावका मतदातामा केवल १ करोड २५ लाख ८४ हजार मत खसेको देखियो, यसमा ३ लाख २ हजार मत बदर नै भयो ।

यसमा २० हजार स्वयं सेवक खटाएर मतपत्र बदर संख्या घटाउने आयोगको अभिष्ट पूरा भएन, ०७४ सालमा मतदाता शिक्षाकै खातिर ६५ करोड रकम खर्चिएको देखियो तर ५ लाख ८८ हजार मत खेर गयो, बदर भएर । ०७४ सालमा कूल मतदाता संख्या १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ हुँदा जम्मा मत १ करोड २५ लाख ८४ हजार मात्रै मत खसेको थियो । हालको मार्गको चुनावका लागि मतदाता शिक्षामा आयोगले ५० करोड बजेट राखेको देखिन्छ तर मत बदर कति आउला, मतदातामा मतप्रतिको अरुचीले पनि मत खस्ने क्रम कम हुने गरेको छ ।

देशैभरि ६ हजार ७४३ वडाहरु छन्, वडाका सबैक्षेत्रमा पुग्न कठिन छ, त्यसमा पनि महिलाहरुलाई अझ समस्या हुन्छ, ग्रामीणक्षेत्र कति असहज पनि छ, सहरमा मतदाता भेटिँदैनन्, काममा हुन्छन् । यसरी हेदा देशमा भएको सबैजसो लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तै भएको छ, उपलब्धि देखिएन । निर्वाचनको मात्रै कुरो होइन, अधिकाँश शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारक्षेत्रमै यस्तै छ कतिबेला कसले के सोच्ने त अब ? देशले समृद्धि देख्ने कहिले कि सधैँ ऋणमा रहने अर्काको ?