निर्वाचनपछि रोकिएला वैदेशिक यात्रा ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सँघारमै आइसकेको छ, मुलुक चुनावी माहोलले तातेको छ । मुलुकका प्रमुख–प्रमुख दल भनिने एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलहरूलाई आफ्नो साख जोगाउन निकै मुस्किल छ । तर पनि एक्लै बहुमत ल्याउने भन्दै कुर्लिन भने बाँकी राखेका छैनन् । डर भएरै हुनुपर्छ, एकअर्काको काँध समाएर गठबन्धन गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू आफूलाई चाहिने बेला मिलेर आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जित्न रणनीति बनाइरहँदा सिंगो दलहरूलाई राजनीतिक यात्रामा सकस भने कायमै छ । दलहरूका निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भएका छन् । घोषणापत्र हेर्ने हो नेपाल समृद्धिमा जाने ढुक्क छ । कोही नेपालीले दु:ख नपाउने पक्का बनाइसकेका छन् । अझ एमालेले त आगामी पाँचवर्षे सरकार आफूले चलाउन पायो भने २० वटा फरक–फरक विषयवस्तुको ग्यारेन्टी नै गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । हरेक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, विद्युत्, पानी, कृषि, पर्यटन, सडकलगायतका विकास निर्माणका विषयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने भन्दै घोषणा गरिसकेका छन् । नेताले घोषणपत्रमा जति नै तडकभडक देखाए पनि जनताको दु:ख जस्ताको तस्तै रहने पक्का छ । बेरोजगारले गर्दा मुलुकमा भएजति युवा युरोप या त खाडीमा रोजगारीका निमित्त पसिना चुहाउन जानुपर्ने बाध्यता छ । तर, दलहरूको घोषणापत्र हेर्ने हो भने बिदेसिनु नपर्ने ग्यारेन्टी दिन पनि पछि परेका छैनन् । के आगामी निर्वाचनपश्चात् नेपालीहरू कर्मका लागि बिदेसिनुपर्ने छैन भन्ने ग्यारेन्टी भने गर्न सकेका छैनन् । तर, मौखिक रूपमा भने कुनै दलले भन्न बाँकी राख्न सकेका छैनन् ।
मुलुकको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ । भ्रष्टाचारले निकै जरो गाडेकाले मुलुकलाई थिलथिलो पारिसकेको छ । महँगीले आमनेपालीको ढाड दिनप्रतिदिन सेकिरहेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता पटक्कै छैन । भएका कलकारखाना, उद्योगधन्दा संकटमा पुगिसकेका छन् भने थप उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याउन सकिरहेको छैन । तर सरकार यस्ता विषयमा मुकदर्शकका रूपमा हेरिरहेको मात्र छ । जनतालाई गरिबीले दिनप्रतिदिन गिजोल्दै छ, सहजै घरको चुलो बल्ने अवस्था छैन । साधारण मानिसमा आर्थिक जोहोका निमित्त केही गर्न खोज्दा पुँजीको अभाव, सजिलै बैंकले ऋण दिने अवस्था छैन, बैंक आफैं संकटमा छ, भएको निक्षेप सहजै फिर्ता पाउने अवस्था समेत नभएको देख्दा मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको आममानिस चिन्ता व्यक्त गर्दै बसिरहेका छन् । मुलुकको यो अवस्थामा दलका प्रतिनिधिले आश्वासन भने दिन छोडेका छैनन् । आगामी निर्वाचनपश्चात् देश र जनताको भविष्य कस्तो रहने हो, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।
देशका विविध समस्याले रोजगारीका लागि बिदेसिनु नेपालीको पहिलो बाध्यता बनेको छ । सरकार पनि कानमा तेल हालेर ढुक्कका साथ बसिरहेको छ । यस्तै कारणले गर्दा विदेशी भूमिमा कमाएर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएकै भरमा परिवारका अन्य सदस्यमा कर्म गर्ने जोस–जाँगर हराउँदै गएको छ । परिवारको एक व्यक्तिले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले उसको सिंगो परिवार बिना दु:ख पालिन सक्ने हुँदा कृषिमा जाँगर बढ्नै छोडेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । गाउँगाउँमा यस्ता विकृतिले कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ । यस्तो अवस्था सरकारले देख्दादेख्दै कुनै पहलका कार्य नगर्दा हामी परनिर्भर भई बाँच्नुको विकल्प रहँदैन । रोजगारीका लागि बिदेसिनेको लर्को दिनहुँ एयरपोर्टमा देख्न सकिन्छ । अनि सरकार श्रम गर्न नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिमा जान प्रेरित मात्र गरिरहेको छ । रोक्नका लागि कुनै पहल गरेको छैन भने रोजगारीको सुनिश्चतता त छँदै छैन । चुनावी नारा बनाउने युवा लक्षित कार्यक्रम छ भन्दै आश्वासन दिने तर निर्वाचन जितेपछि घोषणापत्र कुन कुनामा थन्किने हो, दलका नेता आफैंले थाहा पाउँदैनन् ।
देशको बिग्रँदो राजनीतिक प्रभावका कारण आज आमनेपाली बिदेसिँदै गर्दा हाम्रो मुलुक हरेक वस्तु आयातमा मात्र निर्भर भएको छ । कुनै जमाना थियो, नेपालमा उत्पादन भएका विभिन्न कृषि सामग्री विदेशी मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । समय फेरिएको छ, अहिले हामीले प्रयोग गर्ने दैनिक सामग्रीहरू अन्य मुलुकबाट आयातित भइसकेका छन् । हामी कुनै पनि सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुनै सकिरहेका छैनौं । सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्छ, हामीले खाने हरेक वस्तु, लगाउने हरेक वस्तु, चढ्ने/चलाउने यी यावत् विषयमा हामी आयातित सामग्रीकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । हाम्रो रीतिरिवाज, धर्म–संस्कृति, पर्वका अवसरमा प्रयोग हुने अधिकांश वस्तु आयातित नै हुने गरेका छन् । आयातित वस्तु हरेक आर्थिक वर्षहरूमा घट्नु त परै जाओस्, झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ । यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्दशा हो । हुन त विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू परनिर्भरमा छन्, कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनन् तर प्रयास भने गरिरहेका हुन्छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि हामी परनिर्भरमा बाँच्न रमाइरहेका छौं । साहसिक नेपाली, कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली, माटोलाई माया गर्ने र माटोसँग रमाउने नेपालीलाई आज रेमिट्यान्सले अल्छी बनाएको र यसको प्रभावले बिगारेको छ । यो सिंगो मुलुकका लागि विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । विदेशी भूमीमा रोजगारीका लागि दैनिक रूपमा नेपाली बिदेसिए पनि कृषिले भने कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भने जीडीपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा रहेको छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकास सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महŒवपूर्ण छ । तर, हामीले कृषिबाट उल्लेख्य परिवर्तन गर्न भने सकिरहेका छैनौं । कृषिबाट परिवर्तन सम्भव हुँदाहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट त्यसको प्रभावकारितामा खासै चासो नदेखाउँदा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं । सरकारले रेमिट्यान्सलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहँदा नेपालको कृषि प्रणालीमा नै समस्या आउने सम्भावना देखिन्छ । आगामी निर्वाचनपश्चात् बन्ने सरकारले यी र यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ । कागजी घोषणापत्र मात्र नभई सिंगो मुलुकको हित हुने कार्यमा जोडबल दिनुपर्छ । यदि त्यता ध्यान नदिने हो भने नेपाली बिदेसिने क्रम रोकिनेछैन, कृषि उत्पादनमा झन् ह्रास आउनेछ भने आमनेपालीहरू पूर्ण रूपमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आगामी निर्वाचनपश्चात् एउटा स्थायी सरकार बनोस् र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्‍याओस् भन्ने आमनागरिकको चाहना छ । देशमा भएका युवालाई बिदेसिनुको विकल्प आगामी सरकारले निर्धारण गरी युवालाई स्वदेशमै परिचालन गरी स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।