लगानीको वातावरण बनाऊ «

लगानीको वातावरण बनाऊ

पछिल्लो पाँच वर्षमा नयाँ उद्योग–व्यवसाय दर्तामा आएको कमीले डरलाग्दो संकेत गरेको छ । त्यसै पनि केही दशकयता मुलुक वैदेशिक रोजगारीका भरमा चलेको छ । यस्तोमा स्वदेशमा उद्योग–व्यवसाय गर्नेहरू झनै घट्नु भनेको धेरैको गन्तव्य अझै पनि वैदेशिक रोजगारी हो भन्ने देखाएको छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लोभन्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवसायीहरूको संख्या ७७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । अघिल्लो पाँच वर्ष (२०७०/०७१ देखि २०७४/०७५) मा २२ हजार ३ सय ३१ वटा कम्पनी दर्ता भएकामा त्यसपछिको पाँच वर्ष (२०७५/०७६ देखि २०७९/८०) मा ५ हजार १ सय १८ वटा मात्र कम्पनी दर्ता भएका छन् । युवा पिँढीलाई स्वरोजगार बनाउने, लगानी बढाउने र उद्योग–व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीतिको यो तथ्यांकले खिल्ली उडाएको छ । राजनीतिक नेता र सरकारले जेजस्तो भने पनि मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय खोल्ने वातावरण छैन भन्ने पनि यसले पुष्टि गरेको छ ।
अहिले आगामी मंसिर ४ मा हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू सर्वसाधारणको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् । यसअघि नै सबै राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच वर्षमा आफू र आफ्नो दलले देश र जनताका लागि के गर्ने भन्ने चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेको अवस्था छ । चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकलाई अन्य विकसित राष्ट्रहरूको दाँजोमा पुर्‍याउनेदेखि सर्वसाधारणको जीवनस्तर उच्च बनाउनेसम्मका ललिपप देखाइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १२–१५ लाखको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवालाई विदेश जानु नपर्ने बनाउने जस्ता आकर्षक नारा पनि चुनावी घोषणापत्रमा समेटिन छुटेको छैन । विगतमा पनि राजनीतिक दलहरूका नारा यस्तै हुने गरेका थिए । उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै उनीहरूको नारा धेरै पुरानो भइसकेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले मत तान्न सर्वसाधारणलाई जेजस्ता आश्वासन दिए पनि मुलुकको यथार्थ बेग्लै छ । सर्वसाधारण नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भएको धेरै भइसकेको छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा प्रतिदिन औसतमा १ हजार ५ सय सर्वसाधारण रोजगारीका लागि विदेश धाइरहेका छन् । स्वदेशमा गरिखाने मेलो भएको भए चर्को गर्मीमा काम गर्न विदेश जाने कसैलाई रहर थिएन ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर काम गर्न नसकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । जुन मुलुकमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको छ, त्यही मुलुक समृद्ध बनेको छ भने जनता खुसी छन् । तर, यहाँ सरकारमा बस्नेहरूमा निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा दिए आफ्नो भाग खोस्नु हो भन्ने मानसिकता छ । कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन लागेको निजी क्षेत्र अहिले अशान्त बनेको छ । रूस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, चर्को बैंक ब्याजदर र राष्ट्र बैंकका अनेकौं निर्देशनले पछिल्लो समय व्यवसायी सडकमा उत्रेको अवस्था छ । उत्पादन लागत बढेर व्यवसायलाई धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सडकमा आउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गरी उद्योगमैत्री वातावरण नभएसम्म भएका उद्योगधन्दा बन्द हुने र नयाँ सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्था रहन्छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायको अवस्था नाजुक देखेर नै नयाँ कम्पनीहरू नआएका हुन् । त्यसैले सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर लगानी ल्याउँछु भन्ने मात्र होइन, गरेर देखाउने समय आएको छ । उद्योगीहरू अहिले सडकमा छन् । उनीहरू सडकमा आएको साता दिन बित्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । आगामी निर्वाचनलाई हेरेर केही दिनका लागि मात्र व्यवसायीले बुधबार आन्दोलनलाई स्थगित गरेका छन् । अहिले उद्योगी–व्यवसायीलाई सडकमा ल्याउने काम सरकार र राष्ट्र बैंकको हो । बजारमा तरलता सहज बनाउन नसक्ने राष्ट्र बैंकले त्यसबाट सिर्जना भएको समस्या समाधानमा कुनै चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंकले सहज वातावरण बनाउनेभन्दा व्यवसायीलाई मात्र च्याप्ने काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उद्योगी–व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै नयाँ नियम लागू गरेको छ । समस्या जुन क्षेत्रमा पनि छन् । अवैध काम गर्नेहरू जुनसुकै संघसंस्थामा पनि हुन्छन् । कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई आफूले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने तर सबैलाई समस्या पार्ने गरी कडा निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सर्वथा गलत छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्