सहयोगपछिको परिणाम «

सहयोगपछिको परिणाम

मुलुकमा चुलिँदै गएको वैदेशिक व्यापारघाटाको विषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा भएको उच्च व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रलाई नै दबाबमा पारेको थियो । आयातको दर अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा धक्का लाग्न पुगेको थियो । त्यही बेला रेमिट्यान्स आयमा पनि कमी आएपछि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको थियो । प्रत्येक महिना विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउन थालेपछि मुलुक कतै समस्यामा त परेको होइन भन्ने सर्वत्र चासो र बहस चलेको थियो । आम सर्वसाधारणदेखि अर्थशास्त्रीहरूसमेत सबैले मुलुुक श्रीलंकाको बाटोतर्फ लागेको त छैन भन्ने शंकासमेत गरेका थिए । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न कमी नभएपछि सरकार केही वस्तुको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको थियो । अहिले पनि विलासिताको वर्गमा राखिएका केही सीमित वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा गत वर्ष ठूलो समस्या देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । यस वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आयातको उच्चदरमा कमी आएको छ । यही बेला रेमिट्यान्स आय पनि बढेकाले गत वर्षजस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो चाप परेको छैन । पछिल्लो समय मुलुकसँग सात महिनाभन्दा धेरै समयका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको छ । यो तथ्यांकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् ।
चालू आवमा आयातमा उच्चदरको कमी आएका बेला निकासी व्यापार पनि घटेको छ । यो त्यति रामो संकेत होइन । आयातको दर घट्दा निकासीको दर बढाउन सकेको भए अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुने थियो । सरकारी तथ्यांकले चालू वर्षका तीन महिनामा निर्यात ३५.७ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा ४२ अर्ब रुपैयाँका वस्तु मात्र बेच्न सकेका छौं । तर, आयात र निर्यात दुवैमा कमी आएका बेला स्वदेशमै मूल्य अभिवृद्धि बढी हुने केही वस्तुको निर्यात भने बढेको देखिएको छ । यो राज्यका लागि सकारात्मक पक्ष हो । नेपालमा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका रूपमा रहेका ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, ऊनी फेल्ट, पोलिस्टर यार्नलगायतको निकासी बढेको हो । यस्तै, फलामजन्य वस्तुको निकासी झनै ठूलो दरमा वृद्धि भएको छ । कृषिजन्य वस्तु जुस तथा चियाको निकासी पनि उत्साहजनक छ । यो अवधिमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने ऊनी गलैंचाको निर्यात २५.११ र तयारी पोसाकको निर्यात ३१.३४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै कृषिजन्य वस्तु चिया र जुसको निर्यात क्रमश: ३०.१७ र ५.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फलाम तथा त्यसबाट बनेका उत्पादनको निर्यात झनै भारी दरमा बढेको छ । यो वर्षको अहिलेसम्म फलामजन्य वस्तु निकासी ५ सय २६.३४ प्रतिशतले बढेको हो । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने अन्य वस्तु जुट तथा यसका उत्पादन, अलैंचीजस्ता वस्तुको निकासी भने घटेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट कच्चा वा तयारी वस्तु आयात गरेर सामान्य प्रशोधनपछि निकासी हुने भटमासको तेल, पाम आयलजस्ता वस्तुको निकासी बढ्नु र घटनुमा व्यापारीका लागि धेरै अर्थ राखे पनि राज्यका लागि राख्दैन । तर धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको निकासी बढे राज्यले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ । यसैले सरकारले धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु निर्यातलाई महŒव दिएर त्यसैअनुसारका नीति तथा सेवा सुविधा दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै समयदेखि निर्यातबाट उच्चतम लाभ लिन सकिने भन्दै त्यसअनुसारका नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । त्यसअनुसार अहिले सरकारले निकासीमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था बनाएर लागू गरेको छ । यसले आगामी दिनमा पक्कै पनि निकासी बढाउन थप सहयोग पुर्‍याउनेछ । अवश्य पनि विश्व बजारमा सामान बेच्न त्यति सजिलो छैन । उच्च गुणस्तर एंव लोकप्रिय ब्रान्ड प्र्रयोग गर्दै आएका उपभोक्ताको मन जित्नु आफैंमा महाभारत हो । अर्कातिर विकसित मुलुकले निर्यात व्यापार बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई अनेकौं सुविधा दिएका हुन्छन् । ठूलो मात्राको उत्पादन र सरकारी सुविधा पाएका यस्ता मुलुकका वस्तुको उत्पादन लागत कम छ । नेपाली व्यवसायीले विकसित मुलुकका सस्तो र गुणस्तरीय सामानसँग जेनतेन प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । गत वर्षको जस्तो उच्च व्यापारघाटालाई केही हदसम्म कम गराउने हो भने राज्यले निर्यात व्यापारमा थप सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अहिले सरकारले केही सुविधा दिएकै कारण नतिजा पनि देखिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थापछि व्यवसायीहरूले केही मात्रामा भए पनि फलामे छड, सिमेन्टलगायतका वस्तु भारतीय बजारमा बेच्न सकेका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, व्यवसायीले भनेजस्तै नीतिनियम सरल बनाउने र केही थप सुविधा दिने हो भने निकासी व्यापारले छलाङ मार्नेछ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्