यो देशको दुर्गतिमा जिम्मेवार को ? «

यो देशको दुर्गतिमा जिम्मेवार को ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा एउटा बेलायती चर्चित व्यङ्ग्यात्मक सिरियल ‘एस मिनिस्टर’ को प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपाली कर्मचारीतन्त्रउपर तेर्साउनुभयो— “हस् मन्त्रीज्यू भन्ने, काम गर्दै नगर्ने । काम त गर्नुपर्‍यो नि । जबसम्म कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन ।” देशको कर्मचारीतन्त्रउपर असन्तोष पोख्दै उहाँले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि राख्नुभयो, “तपाईंहरूको कुनै दयित्व छैन देशप्रति ? को हो यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार ? राजनीतिज्ञ मात्रै हो कि कर्मचारीतन्त्र पनि हो ? किन काम भइरहेको छैन यहाँ ? आउनुस् व्यापक छलफल गरौं ।” ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको उक्त दिवसमा सरकारका प्रमुखले देशको अधोगतिका बारेमा प्रकट गरेको गहिरो चिन्ता सतही थिएनन् । यथार्थपरक थिए । योे चिन्ता निजामती दिवसको दिनमा मात्र सीमित रहने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
प्रधानमन्त्रीबाट उपर्युक्त प्रश्नहरूका साथसाथै देशको अवस्थाको चित्रण गर्ने कार्य पनि भएको छ, “कहीँ कामै भएकै छैन । बेहाल छ देशको । बजेटले बाटो बन्दैन । बाटो बने पनि सय दिनमा भत्किन्छ । एउटा बाटो २५ वर्षदेखि बनिरहेछ, अझै टुङ्गिएको छैन । देशभरि नै त्यस्तै अवस्था छ । राजनीतिज्ञहरूलाई मात्र दोष दिएर केही हुने वाला छैन । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रको सहयोग हुँदैन, तबसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।” हो, देशको बेहाल छ । राज्यले जनतासमक्ष गरेका संकल्पहरू यथोचित तवरले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । किन एउटा साधारण विकास निर्माणको काम हुन पनि दशकौं लाग्छ ? यस प्रश्नको उत्तर यो देशको एउटा दुर्गम गाउँको साधारण नागरिकले पनि वर्षौंदेखि खोजिरहेकै छ । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि देशको बेहाल अवस्थालाई कोट्याइरहेकै छन् । तर, कामकारबाहीमा सुधारकोे अनुभूति भइरहेको छैन ।
निश्चय पनि जननिर्वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा र शैलीका आधारमा नै जनताले सरकारप्रतिको धारणा बनाउँछ । कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सरल, सुलभ, बिनाभेदभाव प्राप्त गर्ने आशा सेवाग्राहीले राखेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सधैं भ्रष्ट, लोसे, काम पन्छाउने, अनुत्तरदायी, अनैतिक आदि हुन्छन् भन्ने छाप आमसर्वसाधारणमा रहेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा लिन नागरिकले झन् सकस भोगिरहनुपरेको गुनासो आउन छाडेको छैन । राज्यले सुम्पिएको काम कर्मचारीतन्त्रले जिमेवारीपूर्वक सम्पादन गर्न सकेन भने निश्चय पनि धेरै कुरा बिग्रिन्छ । सरकारको कर्मचारी तटस्थ, सदाचारी, नैतिकवान्, पेसाप्रति समर्पित हुन सके मात्र राज्यको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको आधार बढ्दै जाने हो । कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट परीक्षित भएर आउने भएकाले उसको ज्ञान र दक्षतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पक्कै नहोला । निजामती सेवामा प्रवेशपश्चात् उत्तिकै इमानदार र जवाफदेही तवरले पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
देशमा पटक–पटक विभिन्न आन्दोलनहरू भए । ती सबै आन्दोलन परिवर्तन र अग्रगमनका लागि थिए । हिजोका बेथिति, विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि थिए । विकास र समृद्धिलाई गति प्रदान गर्नका लागि थिए । तर, देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि ताŒिवक परिवर्तनको अनुभूति दिन नसक्दा नागरिकतहमा निराशा र आक्रोश बढ्दो छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई राज्य सञ्चालनको मागदर्शनका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहमागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने भनिएको छ भने नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको लाभ सबै जनतासमक्ष पुर्‍याउन संविधान र कानुनको अक्षरश: पालना नै राज्य र राज्य संयन्त्रको प्रमुख दायित्व हो ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका प्रयासहरू नभएका हैनन् । सार्वजनिक सेवालाई गति दिन देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् २०४८ सालमा उच्चस्तरी प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो । यसबीचमा पनि प्रशासनिक सुधार सम्बन्धमा अनेकौं समिति गठन भएका थिए भने पछिल्लो पटक नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको मर्मअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई अगाडि बढाउन २०७५ सालमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समिति गठन भएको थियो । तर विडम्बना, राज्यले विभिन्न सवालमा गठन गरेका समिति तथा आयोगद्वारा पेस गरिएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नका लागि पनि पछिल्लो समितिले दिएका सुझावहरूलाई विलम्ब नगरी कार्यान्वयनमा जान जरुरी थियो । २०७५ मै संसद्मा पेस भएको संघीय निजमती विधेयक १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिइयो । संघीय निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भइरहेको छ । जनशक्तिको अभावमा जनसरोकारका विषय र विकास निर्माणका कामहरूमा प्रभावित हुन पुगेको खबरहरू आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को गुनासो पनि थियो, “दुर्गममा कर्मचारी बस्दैनन् । इन्जिनियर छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि कहिलेकाहीँ जान्छन्, बीचमै फर्किएर आउँछन् । कर्मचारीमा देशको चिन्ता हुनुपर्‍यो । हामीलाई पनि चिन्ता छ । देश सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्रले हो ।” देशको कार्यकारी ओहदा सम्हाल्नेले नै कर्मचारी सरुवा भएको ठाउँमा नजाने र काम नगर्ने जस्ता विषयमा गुनासो पोख्नुपर्ने अवस्थालाई कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन खस्किँदै गएको र कतै आदेशको शंखलाले नै काम गर्न छोडेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । निश्चय पनि निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख कर्तव्य हो । कर्मचारी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । अन्यथा कानुनअनुसार दण्डित हुनुपर्छ । दण्ड/पुरस्कारको व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन हुँदा अनुशासन खलबलिन्छ ।
राज्यको सबै संयन्त्र चलायमान हुने विधि पद्धतिले हो । कर्मचारी चल्ने पनि यसैबाट हो । राजनीतिक नेतृत्वको चाहना उठेका विषयवस्तुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । कर्मचारी नीतिनियम र कानुन पल्टाउन थाल्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको अन्तद्र्वन्द्व यसैमा रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाब दिन हुँदैन, अनि कर्मचारी पनि राजनीतिक दबाबबाट टाढै बस्न सक्नुपर्छ । सर्वप्रथम त कुनै पनि नीति सार्वजनिक हितका लागि बन्नुपर्छ । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभका लागि काम हुन थाल्यो भने खलबलिने सरकारकै छवि हो । तसर्थ सबैले आआफ्नो परिधिभित्र रही सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने प्रण गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालनमा प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवरी उत्तिकै रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मुख्य सचिव नै सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता हुन् । मुख्य सचिवले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त छ/छैन भन्ने सवालमा निरन्तर चनाखो हुनपर्छ । समग्र कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गराई कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च राख्दै नागरिकको गुनासो नआउने तवरले सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । सरकार बदनाम हुने अथवा कतैबाट गलत नियतले प्रभावमा पार्ने गरी कार्य हुँदै छ भने सरकारका कार्यकारी प्रमुखलाई समेत प्रस्ट्याउने आँट गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै भूमिका तत् मन्त्रालयका सचिवले पनि खेल्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रउपर थुप्रै आरोप लागिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वउपर पनि नागरिकतहबाट थुप्रै असन्तोष ओइरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा त बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परी स्वार्थवश सीमित समूहको हितमा निर्णय गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामलामा सरकारी संयन्त्र झन्झन् फितलो हुँदै छ । हालको मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ विवादित हुने गरेको परिपे्रक्ष्यमा अनुसन्धानको दायरा घटाउन विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको मस्यौदामा उक्त विषयलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने गृहकार्यलाई प्रशासनविद्हरूले उचित ठहराएका छैनन् । राजनीतिक तह पनि आर्थिक रूपले पादरदर्शी हुनुपर्छ । आर्थिक अनियमितताका सवालमा राजनीतिक तहले उन्मिुक्ति पाउने परिपाटी राज्यको हितमा हुँदैन । लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न र यसको प्रभावकारिता बढाउन सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । देशमा नैतिक मूल्यमान्यता र सदाचारको जग बसाउने अभिभारा राजनीतिक क्षेत्रकै हो । राजनीतिले नै समाजलाई दिशाबोध गर्ने हो । त्यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति गर्दा ‘हाम्रा’ लाई आधार नमानी नैतिक, इमानदार र योग्य ‘राम्रा’ लाई स्थान दिन सकेमा मात्र सुशासनको प्रवद्र्धन भई प्रशासनिक सुव्यवस्था कायम हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अहिलेको भाँडभैलोका प्रमुख कारण राजनीति पनि हो । विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न निषेध गरे पनि विद्यार्थी राजनीतिमा दलपिच्छे युनियन र गुट–उपगुट छाएजस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिको चपेटामा नराम्ररी फसेको छ । कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवकभन्दा अमुक दल आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता भनेर पहिचान दिनुपर्ने अवस्था बढ्दो छ । कुनै दलको प्रभावशाली नेता निकटको पहिचान बनाउँदा कर्मचारीको सान झन् बढ्छ । काम गरेर भन्दा राजनीतिक प्रभावको आधारमा सुविधा लिने तप्काको वर्चस्वका कारण कर्मशील कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कँदो छ । देशका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिकरण र भर्ती केन्द्रका कारण ध्वस्त भए । ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा संस्था नै धराशायी बन्न हुँदैन । यसतर्फ राजनीतिक, ट्रेड युनियन अधिकारकर्मी र प्रशासनिक नेतृत्वले समयमै नसोच्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेझैं कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विकृति निर्मूल गर्न सकिँदैन ।
संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र उपधारा (२) मा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने उल्लेख भएको छ । यस हिसाबले देशको कर्मचारीतन्त्र पनि सरकारकै एक अङ्ग हो । कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारभन्दा पृथक् रूपमा हेर्न सकिँदैन । जुनसुकै संस्थामा कार्यसम्पादनको जवाफदेहिता सम्बन्धित संस्थाको प्रमुखले लिनुपर्छ भने राज्य सञ्चालनमा भएगरेका कमी–कमजोरीको जवाफदेहिता कार्यकारी प्रमुखले पनि बोक्नैपर्ने हुन्छ । अत: राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर ऐननियम र प्रशासनिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सके मात्र देशलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ । देशको चिन्ता सबैले गरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्