समृद्धिको यात्रामा सधैँ सकस

नयाँ सविधान जारीपश्चात् २०७४ को जननिर्वाचनबाट आएको संसद्को पाँच वर्षको अवधि पनि सकिएको छ । यस अवधिमा समय नबित्दै दुई पटक मृत्युवरण हुनबाट जोगियो संसद् । विगतमा अस्थिर सरकारका कारण निम्तिने गरेको तिक्तताबाट यसपटक पनि जनताले मुक्ति पाउन सकेनन् । पछिल्लो पटक भएको संघीय निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार विगतजस्तै आन्तरिक कलहकै कारण टिक्न पाएन । स्थिर सरकारको माध्यमबाट सुव्यवस्था, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने जनअपेक्षाले यस पटकको संसदीय कार्यकालमा पनि गति लिन सकेन ।
अवधि नपुग्दै संसद् विघटनको प्रयास हुँदा संविधान पुन: विवादको घेरामा तानियो । अदालतबाट संसद् ब्युँताइए तापनि बाँकी अवधिमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार र संसद् दुवै सत्ताको जोडघटाउमै व्यस्त हुन पुगे । १ असोजमा समाप्त भएको संसद्को कार्यकालको अन्तिम दिनमा सांसदहरूबीच संसद्को सफलता/असफलताका बारेमा व्यापक समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कसरी देश र जनताप्रति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयमा गम्भीर मन्थन हुनुपथ्र्यो । तर, उक्त दिन पनि सधैँजसो आरोप–पत्यारोप र गालीगलौजमै सीमित हुन पुग्यो । जनसरोकारका विषयभन्दा सत्तामा टिक्ने/टिकाउने, दलीय भागबन्डा, सीमित समूहको स्वार्थसिद्ध गर्ने/गराउने काममै संसद् र सरकार अल्झिन पुग्यो । केन्द्रमा गिजोलिएको राजनीतिको कारण प्रदेश सरकार पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने कार्यमा रमाएको पाइयो ।
दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, देशका सबै निकायहरू विकृति र विसंगतिले ग्रस्त हुँदै छन् । भागबन्डाको राजनीतिले न्याय क्षेत्र आफंै न्याय माग्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै तवरले साधारण नागरिकलाई बाँच्न कठिन हुँदै छ । महँगी चुलिँदो छ । काम गरेर खानेभन्दा बिचौलिया र दलाली संस्कृति सर्वत्र मौलाउँदो छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मिहेनत धेरै र प्रतिफल कम हुँदा युवा जमात अलमलमा छ । सँगैको साथीसंगी राजनीतिको आडमा छोटै समयमा दलाल र बिचौलिया बनेर अकुत सम्पत्ति कमाएको देखेपछि सोहीअनुरूप गर्न नसक्दा अर्को युवा आत्मग्लानि बोध गर्दै विदेशको बाटो रोज्छ । कोही अमेरिका, अस्ट्रेलिया हानिएका छन्, कोही खाडी मलेसिया । युवा श्रम र प्रतिभा दुवै पलायन भइरहेछ । यस्ता सवालहरूमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू प्रवेश नै गर्न चाहन्न ।
पछिल्लो संविधान निर्माण भएको पनि सात वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । संविधानले तीन तहको सरकारको कल्पना गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कैयौं अधिकार केन्द्रबाट हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रदेश प्रहरीलगायत विभिन्न कानुन निर्माण हुन नसक्दा संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसैगरी स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्यजस्ता मौलिक हकका सवालहरू संविधानमै सीमित रहेका छन् ।
सबै नागरिकसमक्ष आधारभूत सेवा पुर्‍याउने भनिन्छ । गरिब र विपन्नका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै पहँुच छैन । बढ्दो जनसंख्या र बदलिँदो रहनसहनसँगै रोगव्याध बढ्दो छ । सरकारी अस्पतालमा कुनै शल्यक्रिया गर्ने पालो कुर्दा बिरामी कि त परलोक भइसक्छ, कि त बाध्य भई ऋणपान गरेर निजीमा जानुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने भनिन्छ । कुनै पनि सरकारी कार्यालयबाट शुल्क एवं दस्तुर तिरेर लिने सेवामा सास्ती थपिँदो छ । सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको भनिन्छ । जहाँ गए पनि भीडभाड र लाइन उत्तिकै छ । कार्यसम्पादन गर्न बिचौलियको सहारा नलिईकन धरै पाइन्न । सेवा प्राप्त गर्न बेहोर्नुपर्ने झन्झटले आजित भएर भौंतारिने सेवाग्राही अन्त्यमा सरकारलाई नै सराप्न बाध्य हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने अभिव्यक्ति विरलै सुनिन्छ ।
मुलुकको विकास निर्माणमा महŒवपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्च बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार हुन सक्दैन । पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकताका साथ दु्रतगतिले अगाडि बढाउन तोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति कछुवा गतिमा हुन्छ । बीसौं वर्षसम्म निर्माण आयोजना सम्पन्न नहँुदा पनि यहाँ कोही पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन । समय र जनताको करको दुरुपयोगको लेखाजोखा गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई फुर्सद हुँदैन । बरु ठेक्कापट्टाको म्याद र लागत बढेको भनी रकम सजिलै थपिन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र मितव्ययी कार्यप्रणाली नारामै सीमित हुन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वा कानुनमै छिद्र बनाएर मिलोमतोमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । हत्यारा, डन, माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारीजस्ता समाजले पचाउनै नसक्नेहरूको जमात राजनीतिमा बाक्लिँदो छ । राजनीतिलाई भर्‍याङ बनाएर चलखेल गरी लाभ लिनेहरूको हालीमुहालीले राजनीति दूषित हुँदै छ ।
आयोजनाहरू शिलान्यास गर्न तँछाडमछाड गरिन्छ । त्यस्तै उद्घाटन भइसकेका आयोजनाहरू पनि वर्षौं सञ्चालन हुन सक्दैनन् । यसका लागि धरहरा साक्षी छ । उद्घाटन भएकै डेढ वर्ष बढी भइसक्यो । तर, कामले पूर्णता पाउने छाँटकाँट अझै देखिँदैन । शिलान्यास गरेर सुरुवात नै नगर्ने र निर्माण सुरु गरेर अलपत्र छाडिएका कामहरूको फेहरिस्त ठूलै हुन्छ । विदेशी ऋण र अनुदानको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू पनि समयमा नसकिने र प्रभावकारिताको ममलामा फितलो देखिन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र अनियमितताको पर्यायका रूपमा चिनिने यो आयोजनाको मुहानमा गत वर्षकोे बाढीले क्षति पुर्‍यएपछि तत्कालीन अवस्थामा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमै प्रश्न तेर्सिएको छ । त्यसैगरी कृषि र कृषकका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूबाट उल्टै टाठाबाठा र फर्जी कृषकहरूले नै फाइदा उठाएका समाचारहरू आइरहन्छन् । यी र यस्ता धेरै आयोजना/कार्यक्रमहरू छन्, जसबाट जनता र राज्यलाई प्रतिफल पाउनुको साटो उल्टै व्ययभार थप्ने काम भइरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ निकाल्छ तर सुधारको प्रयास देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हालै सार्वजनिक गरेको बत्तीसौं बार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म मौलाएको संकेत गरेको छ । सरकार यी सबै मामलामा निरीह देखिएको छ । अचम्म त के छ भने कुनै पनि आयोजना/परियोजनामा भएका असफलता र अनियमितताका कथाहरूबाट पाठ सिकेर सुधारको चेष्टा रत्ति पनि गरिन्न । राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व एवं विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाएका व्यवसायीहरू सबै ढिलासुस्ती र अनियमिततामै रमाउन चाहेको पुष्टि यसले गर्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र युवालाई खाडी र मलेसिया निर्यात गरेर धानिएको छ । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यक्रमहरू बजेट तथा योजनाहरूमै सीमित हुने गर्छन् । कृषि र उद्योगधन्दाको अवस्था खस्कँदो छ । देश आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खस्कन थालेको अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कले सबैलाई अत्याएको थियो । पछिल्ला केही महिनायता वैदेशिक रोजागारीमा जानेको संख्याका साथै विप्रेषण आयमा वृद्धि देखिन थालेपछि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा गएको भनी सरकार दङ्ग पर्छ । विप्रेषण आय दिगो हुन सक्दैन भन्ने पाठ गत वर्ष अर्थतन्त्रमा देखा परेको परिस्थितिले मजैले सिकाएकै हो । यस वर्षको बजेटले कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने भनिए तापनि यसतर्फ अझै कुनै ठोस प्रयासको सुरुवात भएको देखिँदैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचीअनुसार नेपालको स्थान विगत दुई वर्षदेखि १ सय १७ औं स्थानमै रहेको छ । देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मामलामा सुधार हँुदै जाने अपेक्षा नागरिकको थियो । देशमा सुशासनको अवस्था झन्झन् खस्कँदो छ । सरकारहरू फेरिन्छन् तर विगतका विकृति, विसंगति एवं भ्रष्टाचारहरूमा खोजतलास गर्ने प्रयास हुँदैन । प्रतिपक्षमा रहँदा अनियमितताका प्रकरणहरूमा ठूलो स्वर गर्ने तर सरकारमा आएपछि ‘तैं चुप, मै चुप’ को संस्कृति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा यति, ओम्नी, बालुवाटार जग्गा, वाइड बडीजस्ता प्रकरणमा वर्तमान सरकारले पनि मौनता साँध्न नै श्रेयष्कर ठहरायो ।
केही महिनाअघि नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पत्नी मेडम आरजु देउवाले एक कार्यक्रममा दुखेसो पोखेको पाइयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न निकै गाह्रो रहेको र उहाँलाई बिहान उठ्ने बेलादेखि सुत्ने बेलासम्म सधैं मिटिङ, सेमिनार, कन्फरेन्स, भेटघाटमा घोडा दौडाएझंै दौडाइन्छ ।” हो, जति उपल्लो तह भयो व्यस्तता र जिम्मेवारी उति बढ्छ । यहाँ व्यस्तता बढ्ने तर जिम्मेवारी भने लिएको पाइँदैन । यो सन्दर्भ प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्र हैन, समग्र नेतृत्वमा लागू हुन्छ । कुनै पनि गतिविधिबाट प्रतिफल र सुधारमा बढोत्तरी देखिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीजस्ता व्यक्तित्वहरू खासमा राष्ट्रिय महŒवका कार्यक्रमहरूमा मात्र दौडनुपर्ने हो । बाँकी समय राष्ट्रको चिन्तनमा बिताउनुपर्ने हो । सानातिना कामका शिलान्यास, उद्घाटन र विमोचनमा ठूला मान्छेहरूलाई दौडाउनु भनेको समय पैसाको बर्बादी हो । विश्वविद्यालयको कुलपतिदेखि दर्जनौं समिति/कार्यक्रमहरूको अध्यक्षताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई नै तोक्नुपर्ने प्रचलनले बर्बाद पारेको छ । हुँदाहुँदा अब त बजेटका सबै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको नाम जोड्नैपर्ने भएको छ । र पनि विश्वविद्यालयमा ताल्चा लागेकै छ, पठनपाठन अस्तव्यस्त छ । कार्यक्रमहरूबाट समयमा अपेक्षित प्रतिफल आउँदैनन् ।
देशमा भएका सबै खाले आन्दोलनहरू परिवर्तन, अग्रगमन, विकास र समृद्धिका लागि थिए । तर, परिवर्तनको आशामा समय घर्किरहेको छ । हामीजस्तै अवस्थाका छिमेकी देशहरू चीन र भारत क्रमश: विश्वकै दोस्रो र पाँचौं अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा दरिइसके । विकासलाई अगाडि बढाउने भनेको असल राजनीतिक सोचले हो । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको असल नेतृत्व चाहिन्छ । हरेक परिवर्तन र निर्वाचनमा समृद्धिको सपना देखाइन्छ । आउँदो मंसिर ४ गते संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ । आर्थिक क्रान्ति र समद्धिका खोक्रा नाराहरू बजारमा फेरि घन्किन थालेका छन् । बारम्बार अवसर पाएर पनि सधैं विकृति र विसंगतिमै रमाउने दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई अबको निर्वाचनको क्रममा सही तवरले पहिचान गर्न सकिएन भने समृद्धिको सपना फेरि पनि अपुरै रहन्छ ।
(लेखक कृषि विकास बैंकका पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् ।)