ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध उद्यमी–व्यवसायी

निजी क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धिका कारण उद्योगी–व्यवसायी निकै मर्कामा परेको भन्दै दैनिक रूपमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । भैरहवा, पोखरा, सुर्खेत तथा काठमाडौंमा नै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विरोध तथा प्रदर्शन जारी छ । यसैबीच बैंकबाट दसैं बिदामा बाहिरिएको केही निक्षेप पछिल्लो साता फर्केको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असोज चौथो साता अर्थात् २८ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ८ अर्बले वृद्धि भएको छ । असोज तेस्रो साता दसैंमा बाहिरिएको ८ अर्ब चौथो साता पुन: फर्केको छ, जसका कारण २८ असोजमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप पुन: बढेर ४५ खर्ब १९ अर्ब पुगेको बैंकर्स एसोसिएसनको भनाइ छ । १४ असोजमा ४५ खर्ब १९ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप २१ असोजमा घटेर ४५ खर्ब ११ अर्बमा झरेको बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, बैंकर्स संघको तथ्यांकका अनुसार असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ३४ अर्बले वृद्धि भएको छ । किनकि भदौ मसान्तमा ४४ खर्ब ८६ अर्ब रहेको निक्षेप करिब ३४ अर्बले बढेर २८ असोजमा ४५ खर्ब १९ अर्ब पुगेको हो । तर, निक्षेप बढ्दा यसपटक कर्जा भने घटेको छ । यसअघि निक्षेप घट्दा पनि कर्जा बढ्ने गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक यसपटक निक्षेप बढेको तर कर्जा घटेको छ । असोज लागेपछि कर्जा ३ अर्बले मात्रै बढेको छ । यसरी निक्षेप ३४ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा ३ अर्बले मात्रै बढेका कारण वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो पनि ८७ प्रतिशतबाट तल झरेको छ । बैंकर्स संघको तथ्यांकका अनुसार २८ असोजमा औसत सीडी रेसियो ८६.९६ प्रतिशत रहेको छ । तर, उद्यमी–व्यवसायीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने स्पे्रड दर र कर्जा प्रवाह गर्दा बेस रेटमा उच्चतम ६ प्रतिशत प्रिमियम कायम हुँदा मर्का परेको छ । ब्याजदर अकासिँदा उद्योगी–व्यवसायीमात्र नभएर महँगीले नागरिकमा समेत असर परेको उनीहरूको तर्क छ ।
कोभिड महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै प्रभावित भएको तथा रूस–युक्रेन युद्धले थप प्रभावित बनाएको कारण पछिल्लो समय बढेको ब्याजदरले व्यवसायीलाई आहत बनाएको उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले हाल विद्यमान स्प्रेड दरलाई ४.४ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत घटाउने एवं बैंकहरूको आधार दरलाई यथाशक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरी कर्जाको आधार दरको अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । निजी क्षेत्रकै एउटा संस्था होटल संघ नेपालले यसको विकल्पमा बैंकलाई साँवा तथा ब्याज बुझाउने समयसीमा दुई वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न र पुनर्कर्जाको सुविधासमेत उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ । पर्यटन आगमनमा कमी हुँदा होटल सञ्चालन खर्च धान्न तथा बैंकको ब्याज बुझाउन सक्षम नरहेको भन्दै उनीहरूले समयसीमा बढाउन माग गरेका छन् । तर, ब्याजदरको निर्धारण नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको सीमाभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर कायम गरी वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर र विनिमयदर व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दबाबका आधारमा ब्याजदरमा खेल्न खोजिएको थियो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोक्नुपर्ने तथा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु नहुने सुझाव पनि दिएको छ । यसरी व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंकप्रति आक्रोशित हुने अनि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यले गलत नजिर बस्ने भएका कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्दै अन्य विभिन्न मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्र वित्तीय प्रणाली चलाउनु दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । विश्वमा नै केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि उद्योगी–व्यवसायीको लागत नबढ्ने गरी ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई नै छोडिदिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार नाफाको प्रतिशत घट्दै गएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्य क्षेत्रभन्दा असर नपरेको अर्थमा व्याख्या हुनु पनि दु:खद हो । तर, मुलुकमा व्यवसाय गर्नका लागि पुँजीको लागत नबढ्न नदिन पनि आवश्यक छ ।