पशुलाई पनि पूर्णखोप सुनिश्चित गरिँदै

कोभिडमा होस् वा अरू भ्याक्सिन लगाउँदा मान्छेका लागि जसरी कार्ड बनाउँदै पर्वतका पाँच वटा स्थानीय तहका चौपायालाई खोप लगाउन लागिएको छ ।
“अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वा एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा पशु ओसारपसार गर्दा पूर्णखोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,” पशु सेवा तथा भेटेरिनरी अस्पताल पर्वतका प्रमुख रामजीप्रसाद शर्मा भन्छन्, “हाम्रो जिल्ला माछा, मासु, अण्डा, दूधलगायतमा आत्मनिर्भर बन्दै छ । अब केही कुरा निर्यात गर्दा निरोगी पशुको उत्पादन हो भनेर खोप कार्ड देखाउनु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ ।” शर्माका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले पशु चौपायामा पूर्ण खोप अभियान विगत तीन वर्षदेखि चलाइरहेको छ । पहिलो वर्ष कुश्मा नगरपालिका–१ पाङमा, दोस्रो वर्ष कुश्मा नगरपालिकाका १४ वटै वडामा र यस वर्ष कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकामा पशु चौपायालाई पूर्णखोप सुनिश्चित गर्न लागिएको हो ।
पाँच वटा स्थानीय तहका चौपायालाई दुई चरणमा गरेर सबै प्रकारका खोप लगाउने गरी ४९ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर काममा खटाइएको छ । ती कर्मचारीसहित सम्बन्धित स्थानीय तहका पशु सेवा शाखाका कर्मचारीहरूको सहकार्यमा दसैँसम्मलाई पहिलो चरण मानेर खोरेत रोगविरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ । यो बेला पशुहरूमा खोरेतको प्रकोप देखिन सक्ने भएकाले दसैं अगावै उक्त खोप लगाइसक्ने गरी काम भइरहेको छ । यसपछिको दोस्रो चरणमा गाई भैंसीमा देखिने भ्यागुते र चरचरेविरुद्धको खोप, भेडा बाख्रामा पीपीआर, कुकुरमा रेबिजविरुद्धको खोप, बङ्गुरमा अहिले खोरेत र पछि स्वाइनफिभरविरुद्धको खोप लगाइने लगाइने छ । यी दुवै चरणलाई सकेसम्म तीन महिनाभित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पूर्णखोप लगाउनुको तत्कालीन उद्देश्य पशुहरूमा आउने रोगको प्रकोप रोकेर मृत्यु तथा बिरामी हुनबाट जोगाई कृषकलाई क्षति पुग्न नदिने र दीर्घकालीन रूपमा भने पशुजन्य पदार्थलाई विकृत हुन नदिनु रहेको शर्माको भनाइ छ । पशु स्वास्थ्य चिकित्सकहरूले कृषकका घर–घरमा पुगेर चौपायालाई खोप लगाएपछि कोभिडको बेलामा मानिसलाई दिइएको जस्तै कार्ड उपलब्ध गराउने र उक्त कार्डमा लगाएको खोपको प्रकार, मिति, मात्रा र फेरि लगाउने भन्ने जानकारी लेखिएको हुन्छ ।
पर्वतसहित गण्डकी प्रदेश र देश नै पशुजन्य उत्पादनमा निर्भरताको बाटोमा लागेकाले अब निर्यात गर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसका लागि पनि पूर्णखोप सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । पशुको खरिद बिक्री गर्दा वा पशुजन्य उत्पादन आयात निर्यात गर्दा पूर्ण खोप लगाएको स्वस्थ पशुको मात्रै लेनदेन हुने भएकाले प्रदेश सरकारले खोप कार्डकै व्यवस्था गरेर पशुलाई पूर्णखोप दिन लागेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा उत्पादित पशुजन्य पदार्थहरू निरोगी पशुबाट उत्पादन गरिएकाले उपभोेग्य रहेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्नका लागि गण्डकीको यो अभियान उदाहरणीय रहेको भेटेरिनरी अस्पताल पर्वतका प्रमुख शर्माले बताए ।
खोप लगाउने अभियान सुरु भएसँगै कतिपय कृषकहरूबाट पशु बिरामी नै नभएको अवस्थामा खोप दिन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया पनि आउने गरेकोले उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपरेको फलेवास नगरपालिकाकी उपप्रमुख शोभा क्षेत्री बताउँछिन् ।
“पहिले मान्छेलाई नै खोप लगाउन पनि मुस्किल थियो । सुरुमा बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने भन्दा पनि हुँदैन भनिन्थ्यो । पाका उमेरकाले सिटामोल नखाई जीवन गयो अब के सुई लगाउनु भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले मानिसमा सरासर खोप लगाउने अवस्था बनेको छ,” उनले भनिन्, “पशुलाई पनि बिरामी नहुँदै किन खोप लगाउनु र ? भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । यही बारेमा कुरा बुझाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेर खोपको आवश्यकता र महत्वको बारेमा बुझाउनु परेको छ ।”
गत वर्षसम्म खोप खरिददेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन जिल्लाबाट नै हुने गरेको भए पनि यस वर्षबाट खोप खरिद र भण्डारणको काम प्रदेशले गर्न सुरु गरेको छ । जिल्लाका धेरै चौपायालाई चाहिने खोप एकै पटक पठाउँदा भण्डारणको समस्या हुने भएकाले आवश्यकता अनुसार प्रदेशबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्वतका लागि अघिल्लो वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ यही कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको थियो । तर, अहिले एक स्थानीय तहबाट बढाएर पाँच स्थानीय तहमा अभियान चलेकाले खोपबाहेकको खर्चका लागि एक करोड रुपैयाँ जिल्लामा आएको छ ।
मानिसलाई लगाउने खोपको तुलनामा पशुहरूको खोप खर्चिलो हुने भएकाले पनि यो कार्यक्रमका लागि धेरै बजेटको आवश्यकता पर्छ । बस्तीहरू छिरलिएका कारण खोप अभियानले लामो समय लिने र खोप लगाउने क्रममा पशुलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा खोप खेर जानेलगायतका समस्या पनि हुने गरेका छन् ।
सातवटा स्थानीय तह रहेको पर्वतका पैयुँ र महाशीला गाउँपालिका मात्रै यो अभियानमा छुटेका छन् । सकेसम्म ती दुई पालिकामा पूर्णखोप नसके पनि खोरेतको मात्रै खोप लगाउनको लागि प्रयास गरिएको पशु सेवा तथा भेटेरिनरी अस्पताल पर्वतका प्रमुख शर्माले बताए । अर्को वर्ष जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यो अभियान चल्नसक्ने पनि उनको भनाइ छ ।