कोभिडपछिका वर्षमा पनि खस्किँदै छ आर्थिक वृद्धि

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर कम हुने एडीबीको प्रक्षेपणले देखिएको छ । एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमा गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा भने वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले जीडीपीलाई प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले आउने वर्ष २०२३ मा आयातमा हुने वृद्धि रोक्न आवश्यक भएको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि विश्व बैंकले सन् २०२२/०२३ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतबराबर मात्रै रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यसअघिको प्रक्षेपणभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दुले अनुमान घटाएको थियो । त्यस्तै अर्को वर्ष २०२३/०२४ का लागि नेपालले ५.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५.८ प्रतिशत हासिल भएको र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकले सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि गत जनवरीमा अनुमान गरेको भन्दा कम रहने जनाएको छ । विश्व बैंक र एडीबी दुवैले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानका पछाडि बाह्य क्षेत्रलाई मुख्य कारण मानेका छन् । बढ्दै गएको चालू खाता घाटा, खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिजस्ता कारणहरूलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै कृषिक्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव, गहुँलगायत खाद्यान्न वस्तुहरूको आपूर्तिमा अवरोध, ऊर्जा संकटजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने ठानिएको छ । नेपालको मुद्रास्फीतिमा सिर्जना हुने दबाब र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा हुने गिरावटका कारण आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामान्य मनसुनका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुने सम्भावना भए पनि निरन्तर भइरहेको मलको अभावका कारण धानको उत्पादनलाई असर गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग क्षेत्रमा जलविद्युत्को उत्पादनसँगै थप बढ्ने र क्षमतामा पनि वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रियलस्टेट, होलसेल तथा खुद्रा व्यापारजस्ता क्षेत्रमा आएको सुस्तताले ऋण नियन्त्रणका उपायहरू र ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण सेवाको वृद्धि पनि मध्यम शैलीमा हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसै सन्दर्भमा एडीबीकै प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वृद्धि घट्ने हो वा होइन, आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने तŒवहरू र सुधारका लागि केकस्ता पहल आवश्यक छन् भन्ने सन्दर्भमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

४.७ प्रतिशतको प्रक्षेपणलाई असान्दर्भिक मान्न मिल्दैन
प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थशास्त्री
देशको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा छैन, जुन हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । यसै सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२३ का लागि ४.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्नु एक हिसाबले ठीकै देखिन्छ । सन् २०२२ का लागि एडीबीले ५.८ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस हिसाबले दुवैको प्रक्षेपणमा समानता देखिन्छ । चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि साढे ४ देखि ५ प्रतिशतमा हुने मेरो बुझाइ हो । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनु, लगानीका लागि निजी क्षेत्र तत्पर नहुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षाकृत रूपमा आउन नसक्नुलगायतका यावत् विषयहरूका कारण आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको हो । यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि आउने वर्ष २०२३ मा पनि आर्थिक गतिविधिमा एकदमै बढोत्तरी आउने देखिँदैन । यसैले ४.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपणलाई असान्दर्भिक मान्न मिल्दैन ।
यद्यपि, आसन्न संसदीय र प्रादेशिक चुनावका कारण केही आर्थिक गतिविधि होलान् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन सक्ने, बजारमा मुद्रा पर्याप्तता हुन सक्ने जस्ता सम्भावना अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । यी सबै कुराको पछाडि हामीकहाँ ‘ग्रोथ इन्ड्युस्ड पोलिसी’ नै भएनन् । अर्कातर्फ रूस र युक्रेनको युद्धको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । खासगरी सप्लाइमा समस्या हुँदा मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ । सर्वसाधारणको दैनिकी नै कष्टप्रद बन्दै गइरहेको छ । साउनमै पनि मुद्रास्फीति अत्यधिक देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले नै चालू आवको पहिलो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.३५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यो महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.१८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसले जीवनयापन कठिन रहेको देखाउँछ नै ।
यी यावत् समस्याहरूका बाबजुद आर्थिक वृद्धिलाई सुधार गरेर जानका लागि मुख्य रूपमा बजेटरी सिस्टमलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । देशले लगानी गर्दा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानीको हिस्सालाई बढाउनुपर्छ, जस्तो ऊर्जा क्षेत्र एउटा राम्रो सम्भावनाको क्षेत्र भएको छ, जहाँ प्रतिफल पनि अवश्य राम्रो नै हुन्छ । यसरी क्षेत्र किटान गरी लगानी बढाउँदै जाँदा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको अवसर प्राप्त हुने, साथसाथै नयाँ क्षेत्र पहिचानमा पनि टेवा पुग्नेछ । नेपालको कर प्रणालीमा पनि धेरै झन्झट यावत् छन् । डिजिटल सिस्टमदेखि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग कर प्रणालीमा लगाई पारदर्शी र व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । इन्फर्मल इकोनोमीको हिस्सा घटाउँदै जानका लागि सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याई फर्मल च्यानलको बढावा दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बारम्बार देखिने तरलता समस्याले गर्दा सप्लाई साइड प्रभावित भएको छ । सप्लाई साइडमा समस्या आउनु भनेको मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पर्नु हो । सरकारले धेरै उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि उचित इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि उत्पादन बढाउनतर्फ जोड दिनुपर्छ । आफ्नो देशको उत्पादन बढाउन सकिएन भने सधैंभरि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर हुुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि सैद्धान्तिक केही कमी–कमजोरी छन्, त्यसतर्फ पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई सँगै ब्यालेन्स मिलाएर जान सकिएन भने हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

आयात र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि घातक हुन्छ
प्रा. डा. शिवराज अधिकारी
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
एसियाली विकास बैंकले औसतमा आधारित भएर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने गरेको छ । प्रक्षेपणहरू कहिले सत्य साबित हुन्छन् त कहिले मिल्दैनन् । एडीबीले एक हिसाबमा प्रक्षेषण गरेको छ, जुन ५ प्रतिशतभन्दा तल नै देखियो । त्यसकारण मिल्न सक्ने उच्च सम्भावना छ । अहिले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको नीति केन्द्रित छ । आयात कम गर्ने भन्दै गर्दा त्यसमै कच्चा पदार्थको पनि आयात घट्यो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा देखिने नै भयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खेल्ने सेवा क्षेत्र हो र यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६१ प्रतिशत योगदान छ । तर, यही सेवा क्षेत्रको वृद्धि भने अपेक्षाकृत भएन र हाम्रो ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल नहुने अवस्था देखिँदै छ ।
निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सक्ने वातावरण पनि अहिले छैन । किनकि ब्याजदर बढ्यो र यसको सीधा असर मागमा देखियो । बैंकहरूले असोजदेखि फेरि ब्याजदर बढाएका छन् र यसको विरोध पनि भइरहेको देखिन्छ । यद्यपि मागका कारणले हुने आर्थिक वृद्धि उच्च ब्याजदरले खुम्च्याइदिएको अवस्था छ । विगतका अभ्यासहरू र इतिहास हेर्ने हो भने पनि शून्य वा एक प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएका वर्षपछि नै ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । अन्य सामान्य समयमा हुने आर्थिक वृद्धि भनेको औसत ५ प्रतिशत नै हो । हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशका लागि ५ प्रतिशतकै हाराहारीको आर्थिक वृद्धि नै उत्तम हो । यसमा हामीले वृद्धिदर बढाउन सकिएन भनेर चिन्ता लिइरहनुपर्ने स्थिति पनि छैन । उत्पादन बढाउन नसक्ने, लगानीका क्षेत्रहरू बढाउन नसक्ने, आयात बढेको बढ्यै हुने अवस्था छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा त हामी यस क्षेत्रकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छौं । माग बढ्ने तर त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुन नसक्ने अर्थतन्त्रका लागि ५ प्रतिशतभन्दा धेरैको आर्थिक वृद्धि पनि घातक हुन्छ । यसर्थमा अहिले हामीले हासिल गर्ने आर्थिक वृद्धि भनौं वा एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो वृद्धिदरबाट निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्र सम्भावना बोकेको अर्थतन्त्र भने पक्कै पनि हो । हामीले ८ देखि १० प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने उचित सम्भावना नभएका होइनन् । यसका लागि हामीमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ र त्यो इच्छाशक्ति कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन योजना पनि आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले प्रदान गर्ने कर्जा लगानीको हिस्सा आयातमा धेरै छ, यसले त माग मात्रै बढाउने भयो । यसको मूल कारण रेमिट्यान्स भनिँदै छ । आर्थिक वृद्धिलाई बढाउने हो भने अर्थतन्त्रलाई अलि खुकुलो बनाउनुपर्छ । अहिले बैंकहरूले गर्दै आएको कर्जा लगानी झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को शतप्रतिशत नजिक छ । यसलाई व्यापारबाट डाइभर्ट गरेर उत्पादनतर्फ लगाउन सक्नुपर्छ । उत्पादन बढाएर सप्लाई साइड बलियो बनाउन सकियो भने त्यतिबेलाको उच्च आर्थिक वृद्धि पनि हामीलाई घातक हुँदैन । यद्यपि वर्तमान अवस्थामा सबै कुरा आयात गरेर माग बढाउने, बैंक कर्जा प्रवाह पनि आयात व्यापारमै गर्ने, देशमा लगानी बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था रहिरहने हो भने त्यतिबेला ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिलाई उचित मान्न सकिँदैन । यदि आयातबाट माग बढाई उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने त्यही वृद्धिको नकारात्मक असर देखिन थाल्नेछन् ।

आर्थिक वृद्धिका लागि आयात प्रतिबन्धको विकल्प खोज्नैपर्छ
अञ्जन श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन वस्तु तथा सेवाको निर्वाध कारोबार हुन दिइनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने काम निजी क्षेत्रले गर्छ भने राज्यको भूमिका प्रवद्र्धनात्मक तथा समन्वयकारी हुनुपर्छ । तर, केही महिनायता नेपालमा जेजस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले हामी सबैलाई निराश बनाएको छ । हामीलाई मात्र नभै यो नीति ल्याउने नेपाल सरकारलाई पनि पक्कै सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । यसले एकातर्फ अर्थतन्त्र शिथिल बनाइरहेको छ भने अर्कातर्फ राज्यको ढुकुटी नै रित्तिन थालेको अवस्था छ । यसले आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई भेट्न अब कठिनमात्र हैन कि असम्भव नै देखिँदै छ ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको पनि छ । बजेट ल्याउने बेला भनिएको अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट यो लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको सन्तुलित आर्थिक नीतिले संस्थागत विकाससहितको दिगो विकासको आधार सिर्जना हुने भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढाव र अस्थिरता बिस्तारै व्यवस्थापन हुँदै छ भने इन्धनको मूल्यमा गत वर्ष देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि पनि अहिले ओरालो लागेको छ । तर, यी कारण देखाएर हामीले लागू गरेका केही नीतिमा हामी टसमस भएका छैनौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको कारण देखाएर सरकारले लागू गरेको आयात नियन्त्रणलाई फेरि निरन्तरता दिइएको छ, जबकि यसका कारणहरूमा ठूलो बदलाव आइसकेको छ भने यसबाट सरकारले पनि ठोस र अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । हामीले त नेपाली नागरिकको आयस्तर वृद्धि हुने, जीवनस्तरमा सुधार आउने, हरेक नागरिकमा अन्तरनिहित क्षमता र सम्भावना प्रस्फुटनका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो र यसकै आधारमा हामीले वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । यसका लागि भिजन पनि चाहिन्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर सहज अवस्था सिर्जना गर्नकै निमित्त आयात नियन्त्रणजस्तो सजिलो बाटो अवलम्बन गर्न खोज्दा सरकारलाई नै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । आयात रोकिएकाले अर्थतन्त्र संकुचन भएको अवस्था छ । आयात रोक्दा व्यवसाय विविधीकरण रोकिन्छ । व्यवसायमा विविधीकरण रोकिँदा अर्थतन्त्रलाई झन् संकुचन बनाउँछ । यससँगै व्यवसायीको लागत पनि बढिरहेको छ । आन्तरिक, बाह्य या ढुवानीको कारणले होस् या त अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला व्यवस्थान (सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट) का कारणले गर्दा विभिन्न वस्तुमा बढ्न गएको मूल्यका कारण हामीले लगानी बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था आएको छ । ठूला मात्र होइन, साना व्यवसायीलाई पनि लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्थामा लगानीमा संकुचन गर्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकको मात्र दृष्टिले हेर्दा लगानी संकुचन गर्नुपर्ने आवश्यकता होला । तर, यो संकुचलनलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच विगतमा सन्तुलन नमिलेको हो कि भन्ने अवस्था थियो र यस्तो संशयपूर्ण स्थितिले पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको मनोबल गिराउँछ । यसैले आर्थिक वृद्धिका लागि उदार भएर सोच्नुपर्छ र नीतिहरू पनि उदार ल्याउनुपर्छ ।