नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा विवाद «

नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा विवाद

चुनाव खर्च उठाउन हतारहतार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खोलेको तथा नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स खोलेको आरोपमा अर्थ समिति प्रवेश गरेको छ । ४ मंसिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको समय शनिबार रातिदेखि विघटन भएको भए पनि अर्थ समितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर) र धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) को नियमावली संशोधनको विषयमा ७ दिनभित्र विस्तृत विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल समितिको बैठक बसेर छलफल गर्न सम्भव नभए पनि आवश्यक विवरण संकलन गर्ने र संसदीय चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले यसमा थप छलफल गर्ने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिको ३१ भदौको निर्णय अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बोधार्थसहित पत्र काटेको पनि उनले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावलीको संशोधन स्वीकृत गरेको थियो । सोही दिन भएको संशोधनलाई पुन: बोर्डको सिफारिसमा २७ भदौमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावलीको पाँचौं संशोधन मस्यौदा स्वीकृत भएर २९ भदौमा बोर्ड संशोधित नियमावली जारी गरेको थियो ।
तर, संशोधित नियमावलीविरुद्ध समितिमा निवेदन परेकोले विस्तृत विवरण माग गरिएको हो । दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नयाँ अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको विषयमा नेप्से कर्मचारी संघ र स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालबाट लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी कार्य स्थगन गर्न आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन भनि निवेदन आएको र सोही उजुरीको आधारमा ७ दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।
“नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने दीर्घकालीन विषयसँग सम्बन्धित रहेको र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमति दिनु अगाडि मुद्रा बजार र पुँजी बजार सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार आवश्यक तयारी पूरा गर्न समितिले निर्देशन दिएका विषय कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा समितिमा गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ” समितिले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज तथा नयाँ स्टक ब्रोकर र वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) को लाइसेन्सको सिफारिसका लागि भन्दै आवेदन माग गरेको छ । स्टक ब्रोकरका लागि ३५ दिन र स्टक एक्सचेञ्जका लागि ४५ दिनभित्र निवेदन दिन बोर्डले सूचना जारी गरेको छ ।
तर, अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर र नयाँ स्टक थप्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएपछि एकपटक फेरि अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुखाइ हुने एक ब्रोकरले बताए ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको विषयमा नेप्से कर्मचारी संघ र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नयाँ अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको विषयमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले भाँजो हाल्न खोजे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव अगाडि नै दुवै प्रकृया अगाडि बढाउने बाटो खोजिरहेको ती ब्रोकरले बताए ।
अर्थ समितिले पत्रको बोधार्थ नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि दिएको छ । पटक पटक नेप्सेलाई सुधार गर्ने विषय बजेटमा आएपनि अर्थ मन्त्रालयको रुची त्यतातर्फ नभएको र नयाँ स्टक एम्सचेन्जमा नै आकर्षण रहेको पनि ब्रोकरले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्