संसद्को ध्यान अर्थतन्त्रमा कम, राजनीतिमा बढी «

संसद्को ध्यान अर्थतन्त्रमा कम, राजनीतिमा बढी

मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाले शनिबार आफ्नो पूरा कार्यकाल समाप्त गरेको छ । बीचमा दुई–दुई पटक अकाल मृत्युमा परे–परेझैं भए तापनि आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर शनिबारबाट बिदाइ हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कामको फेहरिस्त सुनाउलान्, कति ऐननियम तथा कानुन बनाए, मुलुकलाई गरिखाने मुलुक बनाए कि राजनीतिक दलका दास उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बनाए, समीक्षा गर्लान् भनेको तर उनीहरूलाई फुर्सद नै भएन । जनप्रतिनिधि किन बन्ने र नागरिकको मतले संसद्मा पुगेर गर्ने काम के हो भन्नेसमेत हेक्का नभएका तर अंकगणितीय ढंगले सरकार बनाउने र ढलाउने मात्र बुझेका अग्रगमनका साँचो हातमा बोकेका नेतागणले पनि आफूले नागरिकलाई प्रतिज्ञा गरेको समृद्धिभन्दा आफू र आफ्ना कार्यकर्ताको समृद्धिमा बढी ध्यान दिएको नागरिकको गुनासो छ । सात दशकदेखिको लडाइँबाट हजारौंका सहादतपछि संघीय गणतन्त्र प्राप्त गरे तापनि नेताहरूको एकआपसको व्यक्तिगत लडाइँका कारण मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेकोमा नागरिकमा आक्रोश छ । त्यही आक्रोशको एउटा झिल्का काठमाडौं महानगर, धरान नगरपालिकालगायतका केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन् । राजनीतिक दलको काम माफियालाई संरक्षण गर्ने, नागरिकभन्दा कार्यकर्ता पोस्ने तथा मुलुकको समृद्धिभन्दा आफ्ना राजनीतिक दलनजिककाको समृद्धिमा बढी ध्यान गएको पाँच वर्षको योगदान हो । मंसिर ४ गतेको संघ तथा प्रदेशको चुनावमा पनि नागरिकले फेरि उही गल्ती गर्नेछन् र मुलुकको ढुकुटीमा हालीमुहाली गरेर कार्यकर्ता पोसौंला भन्ने राजनीतिक दललाई नागरिकले आफ्ना सपनाहरूको लिलामी गरेकोमा दण्ड दिन्छन् भन्ने चेत केही राजनीतिक दल तथा तिनका नेतामा देखिए तापनि अधिकांशमा नागरिक भनेका राजनीतिक दलका रैती नै हुन् भन्ने दम्भ अझै छ । अन्यथा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षमा कतिवटा आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित ऐनकानुनमा संशोधन भए, प्रतिनिधिसभामा कति कानुनका बारेमा छलफल भए र नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित कतिवटा कानुन बनाउन सकियो भन्ने यथार्थ सूचनाबेगर शनिबार संसद् सकाएर भाग्नुपर्ने थिएन ।
बितेका पाँच वर्ष नेपाली नागरिकका समृद्धिका सपनामा राजनीतिक दलले डकैती गरे । नागरिकको करिब दुईतिहाइ बहुमतको दुरुपयोग गरेर नामै नसुनेका विभिन्न नयाँ वर्गको पृष्ठपोषण गरे, आफ्नो लागि चुनाव खर्चको जोहो गरे । तर, अर्थतन्त्र अझै पनि सामान्य हुन सकेको छैन । कोरोना कहरबाट बिस्तारै उठ्न लागेको अर्थतन्त्रमा रूस तथा युक्रेनको युद्धले थप दबाब सिर्जना गर्दा मन्त्रीहरू आफ्नो राजनीति जोगाउन कुनै निश्चित व्यापारीसँग लेनदेनमा मस्त रहे । अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहँदा नागरिकका जीवन तथा जीविका होइन, कुनै अमुक पुँजीपतीको खल्तीमा अग्रगमनका राँको बोक्नेहरू सुरक्षित निदाए । संविधानप्रदत्त गरिखाने अधिकारप्राप्त नागरिक उनीहरूका भोट बैंक मात्र हुन् भन्ने भाष्य स्थापना गरेर शाहीकालको झल्को पनि मेटिदिए । त्यसैले अर्थतन्त्र अझै सुध्रन सकेको छैन । नीतिगत अस्थिरताले नागरिक महँगीमा अझै पिल्सिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बंैकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको साउन महिनामा ४.३५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोमा यसपटक करिब ९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली युवा स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशी भूमिमा फर्कन थालेका कारण रेमिट्यान्स आय बढ्यो भनेर सरकार दंग छ, पटक्कै ग्लानि वा हीनताबोध छैन । साउनमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ साउनको तुलनामा रेमिट्यान्स बढेको भए पनि २०७८ असारको तुलनामा भने रेमिट्यान्स घटेको छ । यसैगरी मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम अझै बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति पनि साउनमा घाटामा छ । साउनमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटेको छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र अझै दबाबमा छ । अनि राजनीतिक दलहरू आफ्ना पुरुषार्थ बोकेर चुनावमा भोट माग्न आउँदै छन् । त्यसैले नागरिकले यसपटक आफ्नो भविष्यको फैसला गर्ने अवसर पाएका छन् र खेर फाल्दैनन् भन्ने अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्