वन व्यवस्थापन गरेर काठ आयात रोक्नेछौं

नेपालको भू–भागको करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्रले ढाकेको छ । अधिकांश भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि करोडौं मूल्यका काठ विदेशबाट आयात भइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु यथावत् नै छ । नीति निर्मता तथा उच्च ओहदाका सरकारी प्रतिनिधिहरू संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको नारामा अल्झिरहे । न कि व्यवसायमुखी वन व्यवस्थापनका एजेन्डा अगाडि सारेर कार्यान्वयन गरे । वन आर्थिक समृद्धिको आधार हो । वन उद्यमले धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गरिदिन सक्छ । प्राकृतिक स्रोतको धनी देश हो नेपाल । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामी अझै काठ आयात गर्छौं । वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने भए काठ आयात होइन, निर्यात गर्न सक्ने सरकारकै दाबी छ । सरकारले आयातित काठ प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भएसँगै वन व्यवस्थापनमा लामो समय अन्योलता छायो । व्यवस्थापनका काम रोकिए । फेरि अब सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन गरेर वन पैदावारको उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । वन क्षेत्रको संरक्षणमा सफल देखिए पनि वनको व्यवस्थापनमा भने नेपाल असफल देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अब भने वनको राम्रो व्यवस्थापनमार्फत् वन पैदावारको उत्पादन बढाउँदै काठ आयातका लागि बाहिरिएको अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमा नै रोक्ने लक्ष्यका साथ काम हुने बताउँछन् वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी । जर्मनीबाट ‘फरेस्ट जेनेटिक’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका केसी २०५५ मा सहायक वन अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । समग्र वन क्षेत्रको अवस्था, विभागले गरेको कार्य, वन व्यवस्थापनका असल पक्ष र चुनौती तथा समाधानलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले केसीसँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिले वन विभागले के गरिरहेको छ ?
संघीयता लागू भएपछि अहिले वन तथा भू–संरक्षण विभाग भएको छ । यसले दुई किसिमको काम गर्छ । एउटा, नेपालमा वनसम्बन्धी नीति–नियम बनाउनका लागि वन मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने काम गर्छ । भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्नका लागि भू–तथा जलाधार विभाग छुट्टै थियो । त्यसले गर्ने कामहरू पनि विभागले नै गर्छ । विभाग वनसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनका लागि वन मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने काम गर्छौं । कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा पनि सहयोग गर्ने काम गर्छौं । जस्तै वृक्षरोपण गर्ने तथा सहरी वृक्षरोपण गर्न सहयोग गर्दै आइरहेका छौं । साइटिस महासन्धिले साइटिसको अनुसूचीमा भएका वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको रूपमा काम गर्ने विभागको दायित्व छ । त्यसमा पनि हामी काम गर्छौं । आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा जलाधार व्यवस्थापनमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

वन विभागले गरेका कामहरू खासै प्रभावकारी भएन भन्ने पनि छ । के गरेका कामहरू चर्चामा नआएका हुन् ?
यस विभागको कार्यप्रकृति फेरिएको हो । हाम्रो यसमा पहिला देशभरि नै संघीयता लागू हुनुअघि नेपालका विभागहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो विभाग पनि हो । यो २००८ सालमा स्थापना भएको हो । सबै जिल्ला वन कार्यालयहरू यस विभागकै मातहतमा रहेर काम गर्थे । त्यति बेला हामी वन प्रशासनको कार्यक्रम कार्यान्वयनका कामहरू विभागले गथ्र्यो । अहिले त्यो काम हामीले गर्दैनौं । त्यो काम प्रदेश सरकारको मातहतको वन मन्त्रालयले गर्छ । हाम्रो काम केही परिवर्तन भएको हो । हाम्रो भूमिका फेरिएको हो । पहिलाको जस्तो जिल्ला वन कार्यालयहरू हाम्रो मातहतमा हुँदा जस्तो जति काम गरिन्थ्यो त्यो अहिले पनि मानिसहरूले खोज्नुहुन्छ । त्यो नहुँदा विभागको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन भन्ने गुनासो आएको हो । अहिले अहिले केही भूमिका थपिएको छ । जस्तै प्रदेश सरकारहरूसँग अन्तरसमन्वयको कामहरू हामीले गर्नुपर्नेछ । जस्तै कुनै एउटा प्रदेशमा एउटा किसिमको नीतिनियम बन्यो, अर्को प्रदेशमा अर्को किसिमको नीतिनियम बन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा दुईवटा प्रदेशको समन्वय गर्ने काम यही वन तथा भू–संरक्षण विभागले गर्ने भयो । हाम्रो भूमिका फेरिएर हाम्रा काम प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिएको हो । तर, प्रभावकारी कामहरू पनि भएकै छ ।

प्रदेशपिच्छे फरक कार्य भएको पाइन्छ । जस्तै बागमती प्रदेशले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको वन क्षेत्रबाट काठ संकलन गरे पनि अन्य प्रदेशहरूले भने संकलन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय एकै प्रकृतिको कार्यमा एकरूपता हुन सकेको छैन । यसका लागि विभागले कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
हाम्रो संविधानले वनसम्बन्धी नीति बनाउने काम संघीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखेको छ । अहिले ठाउँठाउँमा प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न किसिमको कानुनहरू बनाएर विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गर्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् । ती राम्रो प्रयास हुन् । कुनै पनि प्रदेशको राम्रो सिकाइलाई अन्यत्र लाने वा सकारात्मक कामहरू छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि लैजाने किसिमले काम गर्न प्रदेशका मन्त्री, सचिवसँग छलफल त गोष्ठी सञ्चालनका कामहरू भइरहन्छन् । वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार यस विभागलाई छैन, प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । बागमती प्रदेशले काठ संकलनको कार्य सुरु गरेको छ र लुम्बिनी प्रदेशले पनि सुरु गर्न लागेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विवादित थियो, फेरि त्यसैलाई उल्ट्याउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ नि ?
शब्दमा मात्रै विवाद भएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आफंैमा खराब होइन । कहींकतै अनियमितता हुन्छ भने त्यो त मानिसको नियत खराब भएर हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खराब भएर होइन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वा दिगो वन व्यवस्थापन जे भने पनि शब्दमा विवाद गर्न हुँदैन भन्ने हो । अहिले सामुदायिक वनको सातौंं राष्ट्रिय गोष्ठीले हामीलाई घोषणापत्रमा वनको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसमा वन कर्मचारीहरू, सामुदायिक वनलगायतका अन्य सरोकारवाला निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरू एकमत छन् । दिगो वन व्यवस्थापन भनेको फरक हो भनेर बुझिएको छ । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको पनि दिगो वन व्यवस्थापनको एउटा पार्ट हो । यसमा वनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । काठमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । वनमा सुशासन कायम हुुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको एकमत छ ।

वन नियमावलीमा भएको विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउनका लागि ढिलाइ भइरहेको छ । यसले ल्याएका चुनौतीहरू केके हुन् ?
वन ऐन २०७६ आइसकेपछि तत्काल वन नियमावली आउनुपथ्र्यो । वनका धेरै सरोकारवाला छन् । जस्तै, वनको उपभोक्ता, काष्ठ व्यवसायी, जडिबुटी व्यवसायीदेखि अहिले त हाम्रो खानीजन्य उद्योगका आ–आफ्नै माग छ । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर वन नियमावली आउन तीन वर्ष लाग्यो । पहिला पनि वन ऐन–२०४९ मा आएको र वन नियमावली २०५१ मा आएको हो । धेरै सरोकारवाला भएकाले धेरै चरणमा छलफल गर्नुपर्दा नियमावली आउन ढिलाइ भयो ।
अहिले पनि विवाद नै भए पनि धेरै कुरामा विवाद छैन । राजस्व बढेको कुरामा, महिला प्रतिनिधि चयनको मुद्दा उठेका छन् । त्यसअनुसार टिप्पणी उठाएर पनि वन मन्त्रालय पठाइसकेका छौं ।

वन संरक्षणमा सफल तर व्यवस्थापनमा असफल भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि ?
वन संरक्षण गर्न सफल भए पनि वन व्यवस्थापन गरेर वित्तीय मुनाफा आर्जन गर्न असफल भएको भन्ने आरोपहरू आइरहन्छ । ती आरोपहरू पूर्णरूपमा सत्य नभए पनि अर्धसत्यचाहिँ हो । सामुदायिक वन सुरु गर्नुअघि करिब ३९ प्रतिशत क्षेत्रमात्रै वनले ढाकेको थियो । अहिले बढाएर करिब साढे ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पुर्‍याएका छौं । संरक्षणको हिसाबले राम्रो देखिन्छ । नांगा डाँडाहरू हरिया भएका छन्, जसले संरक्षण गरेर वन बढाउन सहयोग गरेको छ । उत्पादन गर्नेहरूले उपभोग गर्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले वन व्यवस्थापन गर्ने केही प्रयास विगतमा भएको हो । तर, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई पर्याप्त प्रयास भए भन्नचाहिँ मिल्दैन । अब विस्तारै राम्रो व्यवस्थापन गर्ने तयारी भने भइरहेको छ ।

वन व्यवस्थापनमा भएका असल काम, चुनौती र अवसरहरू केके हुन् ?
वन व्यवस्थापन नगरी सुखै छैन अब । मुलुकको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यसबाट हामीलाई के छ त ? पर्यावरणको हिसाबले राम्रै भएको छ । हरियाली भएको छ । पानीका मुहानहरू सुक्न पाएका छैनन् । त्यतिले मात्रै हामीलाई पुग्ने भएनन् । वनजंगलका काठले आन्तरिक खपत पूरा गर्न नसकेर विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । अब काठ आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि वन क्षेत्रको व्यवस्थापन नगरी सुखै छैन । वनलाई अझै बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र सुशासित बनाउने हो । जनताको सहभागिता अझै बढी बलियो बनाउने हो । अझै जनसहभागिता बढाएर प्रभावकारी बनाउने हो । यसका लागि पनि वन व्यवस्थापन नगरी अब सुख नै छैन । विगतमा पनि प्रयासहरू भएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ आएपछि देशभरि नै लहरको रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम आयो । करिब ५५ जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू भयो । ७ सय ७६ वटा सामुदायिक वनमा, ३१ वटा साझेदारी वनमा र ७ वटा चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका काम सुरु भयो । त्यसको नतिजा पनि राम्रै थियो । अहिले कार्यक्षेत्रमा गएर हेर्दा पुनर्उत्पादन पनि भएको देखिन्छ । उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा वन पैदावार उपभोग गर्न पाएका थिए । वनमा चोरी कटानीको संख्या घटेको पनि देखिन्छ । तर पनि यी कुराहरू सबैले राम्रो तरिकाले बुझाउन सकिएन । यसले गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज पनि भएको छ । वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थानका काम पनि रोकिएको छ । यसले गर्दा बजारको मागअनुसारको काठदाउरा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । उपभोक्ताहरूले काठदाउरा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सबै सरोकारवालासँग बसेर हामी यसको टुंगो लगाउनेछौं । सरोकारवालाको भनाइ पनि वनको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै छ । व्यवस्थापन गर्ने कसरी भन्ने कुरामा मात्रै उहाँहरूको फरक बुझाइ हो । वन व्यवस्थापन सुरु हुने कात्तिक महिनाबाट नै हो । त्योभन्दा अगाडि नै हामी यस विषयको टुंगो लगाउनेछौं । विदेशबाट आउने काठको आयात कसरी कम गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ विभागले प्रदेश सरकारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।

हामी अझै पनि अर्बौं मूल्य बराबरको काठ आयात गरिरहेका छौं, जबकि वन जंगलको धनी मुलुक भनेर गर्वमात्रै गरेर बस्नुपर्ने विडम्बना छ । यो विडम्बनाको अन्त्यचाहिँ कहिले हुन्छ ?
मलाई लाग्छ, यो छिट्टै टुङ्गिनेछ । विदेशबाट गोलिया र चिरान काठ ल्याउने काम रोक्नुपर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र हाम्रो विभाग यसतर्फ लागिरहेको छ । विदेशबाट आउने काठ रोक्नुभन्दा पहिला आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन नबढाउने तर विदेशबाट आयात हुने काठ रोक्ने भए फेरि बजारमा कालोबजारी बढ्न सक्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयलाई छिट्टै ढुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । यसमा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएमा एक वर्षमा विदेशबाट आयात हुने काठ दुईतिहाइले घटाउन सकिन्छ । अहिले करिब सात लाख घनफिट काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । वन व्यवस्थापन राम्रो भएमा विदेशबाट काठ हामीले नल्याउँदा पनि हुनेछ । अन्य फर्निचरजन्य सामानहरू भने आयात हुन सक्छ । सौखिन मानिसहरूले महँगा फर्निचरहरू किन्ने भए । उद्यमीहरूको कार्यक्षमता बढाएर यही राम्रो उत्पादन नहुँदासम्म त सोखले ल्याउने चिजहरू त बाहिरबाट पनि ल्याउनेछन् । काठ उत्पादन पनि बढाएर फर्निचरका आकर्षक डिजाइनका लागि उद्यमीहरूको क्षमता बढाएमा फर्निचरजन्य सामग्रीहरूको आयात पनि घटाउन सक्छौं ।

वन व्यवस्थापन लागू भएपछि हामीले लिएको नारा वन क्षेत्रबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव छ ?
वन व्यवस्थापनको चेन इफेक्ट हुन्छ । एउटाचाहिँ वनको अवस्थामा सुधार गर्ने भयो । काठ दाउराको माग पूरा भयो । सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर काठ बिक्री–वितरण हुँदैछ । वन पैदावारको उत्पादन बढाउन सकेमा वनजन्य उद्यममा पनि विकास हुने देखिन्छ । फर्निचरमा लगानी बढ्नेछ । रोजगारी पनि वृद्धि हुनेछ । सिसौ, सतिसाल, विजयसालको काठ प्रयोग गरी ह्यान्डिक्राफहरू बनाएर विदेश निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । यसको माग विदेशमा बढी छ । यसमा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म हाम्रो पहुँच बढाउन सकिन्छ । यो हिसाबले वनको व्यवस्थापनचाहिँ हुनुपर्छ ।

लाखौं क्युफिट काठ जंगलमै सडाएर बजारमा मागअनुसारको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन हुन्छ त ?
अहिले वन नियमावलीमा केही कुरा सुधार गरिएको छ । प्रदेशको वन नियमावलीमा त्यो राखिएको छ कि जस्तै हामीले नरम प्रजातिको काठहरू कटान गरिसकेपछि समयमा नै बिक्री भएन भने एक वर्षभित्रमा त्यो कुहिएर जान्छ । अहिले संघ र प्रदेशको कानुनमा पनि त्यस्ता रूखहरू छन् भने छिटो प्रक्रियाले बिक्री–वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । जंगलमा खडा रूख नै टेन्डर गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो भयो भने जंगलमा काठहरू कुहिएर जाँदैनन् । अहिले विभिन्न जिल्लामा मुद्दा लागेका काठहरू छन् । अदालतमा मुद्दा चलेर बिक्री–वितरण हुन नसकेका काठहरू करिब २० हजार घनफिटजति होलान् । ती काठहरू अदालतबाट आदेश लिएर त्यसलाई पनि बिक्री–वितरण गर्नुपर्नेछ । अर्कोचाहिँ अहिले हामीले पुराना काठहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने कुरा वन नियमावलीमा राखिदिएको छ । जस्तो जंगलमा आजभन्दा धेरै वर्षअघि रूख काटियो, त्यसको परिणाम त अहिले घट्छ । कुहिएर गइसकेको छ । त्यस्ता काठहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गर्दैछौं । पुराना काठहरूलाई व्यवस्थापन गर्दैछौं । वन व्यवस्थापन भएपछि सुकेका, ढलेका, ढल्न लागेका बूढा रूखहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेछौं । समयमा नै व्यवस्थापन गर्दा सडेर जाँदैनन् ।

वन अतिक्रमणका समस्याहरू किन ज्यूका त्यूँ देखिन्छन् ?
वन अतिक्रमणको समस्या जहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहेको साँचो हो । करिब एक लाखभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएका छन् । ६६ लाख वन क्षेत्र छ । अतिक्रमण भएको एक हेक्टरमा कम्तीमा पाँचवटा परिवार बस्छन् भने पनि करिब–करिब चारदेखि पाँच लाख परिवार वन अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेका छन् । यो भनेको राष्ट्रिय समस्या भयो । यसलाई हटाउनका लागि सबै राजनीतिक दलबीच एक किसिमको आमसहमति भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । वन अतिक्रण हटाउँदा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरू बसिराखेको ठाउँ छोड्न मान्दैनन् । बल प्रयोग गर्दा विभिन्न प्रतिकार हुनसक्छ । राजनीतिक सहमति नलिई गर्दा पूरा अतिक्रमण हटाउन समस्या हुन्छ । नयाँ अतिक्रमण तत्कालै हटाइएको छ । यदि अटेर गरेको हकमा चाहिँ बल प्रयोग गरेर पनि हटाइरहेका छौं ।

प्रत्येक वर्ष हुने वन डढेलो समस्या न्यूनीकरण किन हुन सक्दैन ?
वन डढेलो संसारभर नै लाग्छ । धनी र सम्पन्न मुलुकहरूमा पनि कैयौं समय वन डढेलोका कारण एयरपोर्टहरू पनि धूवाँले हवाईको भिजिबिलिटी कम भइरहेको सुन्छौं । वनको डढेलो नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । वन डढेलोको सूचना हामीलाई ढिलो प्राप्त हुन्छ । सूचना प्राप्त भएर निभाउन जाउन्जेलसम्म धेरै स्थानमा फैलिसकेको हुन्छ । हामीसँग आगो नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त साधनहरू पर्याप्त हुँदैनन् । आगलागी भएपछि धेरै नकारात्मक असरहरू छन् । यसको नियन्त्रण गर्न वन विभाग, प्रदेश, डिभिजनल वन कार्यालयहरू, सरोकारवाला निकायले जनचेतनामूलक कार्यक्रमचाहिँ गरेका हुन्छौं । जस्तो जंगलमा जाँदा आगलागी हुने साधनहरू लिएर नजान भन्छौं । सलाई, लाइटर नलान भन्छौं । कतिपय स्थानमा गहुँ काटेपछि फेदमा आगो लगाउनुहुन्छ । त्यो आगलागी नजिकको वनसम्म पुग्छ । अब वनमा आगलागी गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आगो निभाउन जंगलमा दमकल पुर्‍याउन पनि गाह्रो हुन्छ । उपयुक्त विकल्प भनेको जंगलमा हेलिकप्टरबाट निभाउन सकिन्छ । तर, यो महँगो हुन्छ । नियन्त्रणका प्रयासहरू त गरेका छौं ।

भू तथा जलाधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने गुनासा पनि छन् नि ?
संविधानले जलाधार व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिदियो । लगानीको अभावले पनि भू तथा जलाधारको काम गर्न स्थानीय तह पछि हट्न चाहन्छन् । नेपालको ८३ प्रतिशत पहाडी भू–भाग छ । त्यो एकदमै संवेदनशील भू–भाग हो । बाढीपहिरोको जोखिम छ । यसले गर्दा भू तथा जलाधारको महŒव छ । संगठन पनि हाम्रो खुम्चिएको छ । संघअन्तर्गत पाँच ठाउँमा हाम्रो भू तथा जलाधारसम्बन्धी कार्यालयहरू छन् । पहिला १४ स्थानमा मात्रै यी कार्यालय थिए । अहिले प्रदेशले आवश्यकताअनुसार बढाउन थालेका छन् । जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा दुईवटा थिए । अहिले बढाएर चारवटा बनाएका छन् । बागमती प्रदेशले दुईवटा भू–संरक्षणका कार्यालय थपेको छ । संघको चाहिँ कार्यालय जनशक्ति सबै घटेको छ । प्रदेशतिरको पनि त्यस्तै अवस्था छ । पहिला भू तथा जालधार संरक्षण विभाग हुँदा जुन किसिमका कामहरू गर्न पाएका थियौं । त्यो किसिमको चाहिँ हुन सकिरहेको छैन । राज्यले पनि पाँचबाट बढाउनुपर्छ । स्रोत र जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने माध्यम भनेको वन नै हो । अबको वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको हिसाबले, अप्रत्यक्ष लाभको हिसाबले पनि वनबाट आर्थिक तथा वातावरणीय लाभ पाउन धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

ब्रेकर :

वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार यस विभागलाई छैन, प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ ।

शब्दमा मात्रै विवाद भएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आफंैमा खराब होइन । कहींकतै अनियमितता हुन्छ भने त्यो त मानिसको नियत खराब भएर हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खराब भएर होइन ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ आएपछि देशभरि नै लहरको रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम आयो । करिब ५५ जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू भयो ।

करिब एक लाखभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएका छन् । ६६ लाख वन क्षेत्र छ । अतिक्रमण भएको एक हेक्टरमा कम्तीमा पाँचवटा परिवार बस्छन् भने पनि करिब–करिब चारदेखि पाँच लाख परिवार वन अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेका छन् । यो भनेको राष्ट्रिय समस्या भयो ।

संविधानले जलाधार व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिदियो । लगानीको अभावले पनि भू तथा जलाधारको काम गर्न स्थानीय तह पछि हट्न चाहन्छन् ।

-डा. राजेन्द्र केसी