कृषिमा गर्नुपर्ने सुधारका काम

दक्षिणी अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्ने दीपक घिसिङ अहिले राजनीतिमा लागेका छन् । उनी किसान हुन् । उनले १६ हेक्टरमा खेती गरेका छन् । उनले १८ जना नेपालीलाई काम दिएका छन् । ती १८ मध्ये ९ जनाको तलब सरकारले दिन्छ । उनले १८ जनालाई रोजगारी दिएर सरकारलाई यति जनाको राजगारीको भारबाट मुक्त गरेका कारण सरकारले ९ जनाको तलब दिएको हो । अस्ट्रेलियाको एडिलेड राज्यले सन् २०५० भित्रमा विश्वमा बिक्री हुने मासुमध्ये आधा हिस्सा आफूले ओगट्ने कार्यक्रमअन्तर्गत किसानहरूलाई यस्तो सुविधा प्रदान गरेको हो । अनि पो कृषि सप्रिन्छ त ।
जुन देशमा कृषि सप्रँदैन, त्यो देशमा समृद्धि आउँदैन भन्ने तथ्यलाई बुझेमात्र देश समृद्ध हुन्छ । कसैले तर्क गर्ला, खाडी राष्ट्रहरू, मालदिभ्समा त कृषि छैन । तर, खाडी देशमा तेल छ, मालदिभ्समा पर्यटन छ । उनीहरूको कृषि त्यही हो ।
कृषिमा गर्नैपर्ने सुधारको कुरा गर्दा माटोबाट सुरु गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले तयार पारेको माटोको डिजिटल नक्साअनुसार तराई क्षेत्रको माटो बढी अमिलो बनेका कारण उत्पादकत्व घट्दै गएको उल्लेख छ । खासगरी मधेस प्रदेशको माटो अस्वस्थ बन्दै गएका कारण धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २.९ मेट्रिक टन मात्र छ तर मुलुकको औसत धान उत्पादकत्व ३.५ टन छ ।
यसको मुख्य कारण तराई क्षेत्रमा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको गुणस्तरहीन रसायनको प्रयोग हो । भारत आफैंले बर्सेनि २ करोड टन रासायनिक मल आयात गर्छ । अहिले हाम्रो सरकारले उपलब्ध गराएको युरिया दाना मलको मूल्य प्रतिकेजी २२ रुपैयाँ पर्छ । तर भारतमा भने यसको आधा अथवा नेपाली मुद्रामा ९.४५ रुपैयाँ पर्छ । यति सस्तो मल नेपालमा भित्रिने सम्भावना नै हुँदैन । युरियामा पाइने नाइट्रोजन नै वनस्पतिको मुख्य खाद्य तŒव हो । तर, नाइट्रोजन सीधै दिएर मात्र बिरुवाको प्राकृतिक वृद्धि हुँदैन, अप्राकृतिक वृद्धि हुन्छ । यसरी बढेर गएको बिरुवाले दिने खाद्यान्न गुणस्तरहीन हुन्छ ।
बिरुवालाई गुणस्तरीय वृद्धिका लागि माटोमा कम्तीमा पनि ३ प्रतिशत जैविक तŒव आवश्यक पर्छ । चाहे प्राणी वा वनस्पतिको अंश जे होस्, माटोमा कम्तीमा ३ प्रतिशत नभए माटो अस्वस्थ बन्छ र यस्तो माटोबाट उत्पादित खाद्यवस्तुमा हामीलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तŒवसमेत पाइँदैन । त्यसैले माटोमा गोठे मलको प्रयोग बढ्ने वातावरण मिलाइनुपर्छ । चाहे कम्पोस्ट होस्, चाहे गोठे मल होस् ।
दोस्रो विषय हो, गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता । गुणस्तरीय बीउ पाइए उत्पादन बढीमा २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने कृषि वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । त्यसैले बीउको उपलब्धता अर्को महŒवपूर्ण विषय हो । हाल हरेक किसानले आफ्नो घरमा बीउ राख्नुभन्दा एग्रोभेटबाट नै खरिद गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसको एउटा कारण हो, हरेक तीन वर्षमा बीउ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य । घरैमा राखिएको वा परम्परागत बीउ पनि हरेक तीन वर्षमा परिवर्तन नै गर्नुपर्छ । त्यसैले बीउको उपलब्धता अर्को विषय हो । उपलब्ध बीउ फलानो भूगोलका लागि भनेर तोकिएको हुन्छ । सरकारले यसमा सजग रहनुपर्छ । व्यापारीले अनावश्यक रूपमा नाफाका लागि भूगोल मिचेर बीउ बेचेका कारण र किसानले चेतनाको कमीका कारण तातो मौसममा फल्ने कृषि वस्तुको बीउ चिसो जलवायुमा लगाएका कारण धानमा दाना नलागेको विदितै छ ।
हाल नेपालमा करिब ९० प्रतिशत तरकारीको बीउ विदेशबाट आउँछ भने धानमा पनि ७५ प्रतिशत, मकैमा पनि यसैको हाराहारीमा विदेशबाट नै बीउ आउँछ । यसको व्यापार करिब ३ खर्बको छ । त्यसैले यदि नेपालमै बीउको उत्पादन बढे वर्षमा ३ खर्ब देशमै रहन्छ । यसो गर्नका लागि सरकारले वार्षिक बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम कृषि अनुसन्धानमा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यस्तै जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिज्म प्रविधिबाट उत्पादन गरेको बीउबारे सरकारी धारणा प्रस्ट हुनुपर्छ । अहिले बजारमा पाइने मकै, जसलाई कर्नफ्लेक्स बनाइन्छ, त्यो मकै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट आउँछ र त्यो जीएमओ मकै हो ।
अर्को विषय हो सिँचाइ । सिँचाइ सुविधा नभएका कारण मधेस प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा रहेको करिब २० हजार हेक्टर जमिनमध्ये करिब १५ हजार हेक्टर बाँझै छ । त्यस जिल्लामा नदी छैन । त्यसैले जमिनमुनिको पानी र आकाशे पानी मात्र सिँचाइका आधार हुन् । अहिले बिजुली बढी भयो भनिन्छ तर किसानले पाउने छुट दरको मिटर दिइएको छैन । सिँचाइको प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको मिटर अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
अर्को विषय हो, विषादीको प्रयोग । अनावश्यक रूपमा विषादी प्रयोग गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा त असर पर्छ नै, यसले हामीलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तŒव पनि दिन सक्दैन । बिरुवाको अधिकार पनि हनन हुन्छ । त्यसैले विषादीको व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ र कृषि प्राविधिकले यसबारे जाँच गरी किसानलाई सचेत गराउनुपर्छ ।
अर्को विषय हो, कृषिको यान्त्रीकरण । अहिले बजारमा जुन कम्पनीले जस्तो यन्त्र बनाउँछ, सरकारले त्यसैलाई जबरजस्ती किसानलाई भिडाउँछ । यसमा यन्त्र व्यवसायीहरूले सरकारलाई प्रभावमा ल्याएको आरोप लगाइन्छ । यस विषयमा सरकार सजग हुनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई नेपालको भूगोलमैत्री यन्त्रमात्र खरिद गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । मापदण्ड नपुगेका यन्त्रहरू भन्सारमै रोक्नुपर्छ । सानो सुर्को बारीमा पनि चल्न सक्ने र बाटो नभएको जमिनमा समेत मानिसले सजिलै बोकेर लैजान सक्ने किसिमका मात्र यन्त्रहरू खरिद गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूलाई यस्ता उपकरण बनाउन माग गर्नुपर्छ । सके नेपालमै कृषि यन्त्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पहल गर्दै आएको पनि छ ।
कृषिमा सुधार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो, बजारको व्यवस्थापन । बजारको अभावमा न्यून मात्रामा उत्पादित कृषि उत्पादनहरू बिक्री नहुँदा किसानहरू मारमा परेका छन् । सरकारले केही हदसम्म त प्रयास गर्दै आएको छ, तर बजेट अति कम भयो । कमसेकम कुल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा कृषिमा छुट्ट्याइनुपर्छ । नत्र अहिलेजस्तै हुन्छ । अहिले भारतले खाद्यान्न निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगायो । भारतीय व्यापारी २५ प्रतिशत बढाएर मात्र उपलब्ध गराउँछन् । नेपाल आइपुग्दा २५ प्रतिशत बढेको चामलको मूल्य बजारमा पुग्दा ३० प्रतिशत बढेर आउँछ । खुद्रा पसलमा पुग्दा स्वत: रूपमा २० प्रतिशत नाफा खान पाइने कानुनी व्यवस्थाले चामलको मूल्य कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बढ्छ । त्यसैले नेपालले यसैबाट शिक्षा लिएर कृषिमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ र आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नैपर्छ । नत्र जति धनी भए पनि पैसा विदेश नै पुग्छ ।
अर्को सुधार गर्नुपर्ने विषय हो, बिमाको व्यवस्था । कृषिमा बिमामात्र ३ प्रतिशत छ । बिमा कम्पनीहरू कृषि वस्तुमा बिमा नै गर्न मान्दैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यापारको कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत बिमा कृषिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसो नगरे जरिवाना मात्र तिरेर पुग्दैन, व्यापार नै गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । नत्र बैंकहरूले जस्तै बिमा कम्पनीहरू पनि जरिवाना तिरेर चोखिन्छन् ।
अमेरिकामा किसानले बाली लगाएकै दिन अनिवार्य रूपमा बिमा गराइन्छ । त्यो बालीबाट कति अनाज उत्पादन हुन्छ भन्ने त्यतिबेलै यकिन गरिन्छ । यसका लागि जीपीएस प्रविधि र जलवायुको विश्लेषण गरिन्छ । तोकिएभन्दा कम उत्पादन भए किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ । यस्तो व्यवस्था यहाँ पनि चाहियो । किसान मरे देश मर्छ । आखिरी जति धनी भए पनि खाने कृषि उपज नै हो ।
अर्को विषय हो, किसानको वित्तीय पहुँच । सरकारले किसानलाई बिनाधितो ऋण दिनुपर्छ । बैंकहरूले बिनाधितो ऋण दिँदैनन् । यसमा सरकार आफैंले जमानी बसेर किसानलाई ऋण दिनुपर्छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५ हजार टन तरकारी उत्पादन हुन्छ । तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत किसानको आफ्नो जमिन छैन । उनीहरू जग्गा धनीसँग करारमा जग्गा लिएर खेती गर्छन् । उनीहरूसँग धितो राख्ने सम्पत्ति छैन । त्यसैले हाल सरकारले ल्याएका कुनै पनि सुविधाले उनीहरूलाई समेट्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, बैंकहरूलाई किसानको दूरदराजको जमिन धितो राखेर पनि ऋण दिन अनिवार्य गर्नुपर्छ । विदेशमा जस्तै सरकारले ज्यालाको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम किसानलाई उपलब्ध गराउँनुपर्छ ।
र अन्त्यमा, किसानको उपजको मूल्यको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिनुपर्छ । सरकारले धानको मूल्य तोके पनि तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गर्न सकेन । यसको मुख्य कारण भण्डारण सुविधाको कमी हो । त्यसैले सरकारले भण्डारण तथा शीतभण्डारको सुविधा दिनुपर्छ ।
त्यस्तै किसानलाई पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिइनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापन सही नहुँदा र खाना फ्याँक्ने बानीका कारण विश्वमा उत्पादितमध्ये ४० प्रतिशत खाद्य वस्तु खेर गइरहेको छ । उक्त खानाले विश्वको जनसंख्यालाई २ सय १३ दिन खान पुग्छ ।
अनि सन् २०५० मा विश्वको जनसंख्या ९.२ अर्ब पुग्ने जानकारी सार्वजनिक गरिएको र उक्त जनसंख्यालाई खुवाउनका लागि अहिलेको तुलनामा विश्वमा खाद्य वस्तुको उत्पादन ६० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ । यस विषयमा पनि सरकारहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । यसै पनि कृषि भूमिमाथि विभिन्न बहानामा आक्रमण गरिन्छ । यसमाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।