बन्द उद्योग सञ्चालनमा झनै अन्योल «

बन्द उद्योग सञ्चालनमा झनै अन्योल

सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान पुन: सञ्चालनका लागि पटकपटक घोषणा गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारसहित अघिल्ला सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने योजना अघि सार्दै आएका छन् । तर, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम नै बर्सेनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा तालुकवाला मन्त्रालयहरूबीचको अधिकारसम्बन्धी द्वन्द्व नै मुख्य कारण रहेको पाइएको छ । सार्वजनिक संस्थानको लगानी, सुविधा निर्धारण, समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्य अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको छ । जसका कारण बन्द उद्योग सञ्चालनमा उद्योग मन्त्रालयको निर्णय गर्न सकेको छैन ।
“बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा बारम्बार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारणचाहिँ अर्थ मन्त्रालय हावी हुनु नै हो,” उद्योग मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव भन्छन्, “अर्थका उच्च अधिकारीहरूमा तत्काल नाफा खोज्ने प्रवृत्ति छ । सोही कुरा मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्छन् ।” उनका अनुसार वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुरुवाती दिनमा बन्द उद्योग सञ्चालनमा सकारात्मक देखिए पनि अर्थकै अधिकारीहरूका कारण पछिल्लो समय पछि हटेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माकै पहलमा गठन भएको सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको पनि झन्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रतिवेदनले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एण्ड म्याग्नेसाइड उद्योग, विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको थियो । यसमध्ये कुनै पनि उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि वातावरण बन्न सकेको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सुरुवाती दिनमा सरकार आफैंले थप लगानी गरेर भए पनि उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि पछिल्ला दिनमा अर्थ मन्त्रालयले थप लगानी नगर्ने संकेत देखिएपछि ‘यूटर्न’ भएको ती पूर्व उद्योगसचिव बताउँछन् । यता मन्त्री बडू भने सरकारले चलाएर बन्द भएका उद्योगमध्ये कुन चलाउने र कुनमा कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।
नजिकिँदो निर्वाचनका कारण यी उद्योग पुन: सञ्चालनको सम्भावना टर्दै गइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल औषधि उद्योगमा थप लगानी गरेको सरकारले त्यस उद्योगबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेपछि अन्य उद्योगमा लगानी गर्न हच्किएको हो ।
हाल सार्वजनिक संस्थानहरू कार्य प्रकृतिअनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १४, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ५ वटा रहेका छन् । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ३, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत ३, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १/१ संस्थान रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षसम्म अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २१ वटा छन् भने अधिकांश सरकार र सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य निकायहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका संस्थानको संख्या २३ रहेको छ । जसमध्ये सामाजिक क्षेत्रमा रहेका सबै संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल औषधि लिमिटेडमा नेपाल सरकारको शतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । यता, धौबादी फलाम कारखानामा निजी (प्रदेश र स्थानीय तहसहित) क्षेत्रसमेतको लगानी हुने भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले मात्र लगानी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्