कृषिमा जोड दिँदै भारतको बजेट

भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले आर्थिक वर्ष २०१८-०१९ का लागि बिहीबार संसदमा २ सय ४४ खर्ब भारुको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । किसान तथा गरिबलक्षित बजेट भन्दै उनले कृषि सुधार योजनालाई ‘अपरेसन ग्रिन्स’ नाम दिएर हालसम्मकै ठूलो रकम विनियोजन गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
वार्षिक ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उपज निर्यात गरिरहेको भारतले एक खर्ब डलर पुर्याउने भन्दै जेट्लीले कृषिका लागि ६ खर्ब ३८ अर्ब भारु छुट्याएका छन् । नरेन्द्र मोदी सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि ५ खर्ब ६५ अर्ब भारु विनियोजन गरेको थियो ।
यसरी, भारत सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिएको सुविधाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । एक त नेपालको कृषिको लागत बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी संरक्षण रहेको भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ । त्यसमाथि पनि भारतमा कृषि क्षेत्र सुधारका लागि भइरहेको प्रयासले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई झन् कमजोर तुल्याउने देखिन्छ । खुला सीमाका कारण कृषि वस्तु सहजै ओसारपसारसमेत हुन्छन् ।
मोदी सरकारले किसानलाई कर्जा लिन सहजता प्रदान गर्न क्रेडिट कार्ड पनि दिने भएको छ । त्यसअन्तर्गत किसानका लागि १ सय १० खर्ब भारु बराबरको संस्थागत कर्जाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपालको सिको गर्दै भारतले पनि ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
मोदी सरकारको अन्तिम बजेट मानिएको यस पटकको बजेटले भारतमा टेलिभिजन र मोबाइल फोनको भन्सार दर भने बढाएको छ । यसबाट भारतमा टेलिभिजन र मोबाइलको मूल्य बढ्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
वित्तमन्त्री जेट्लीले एलसीडी, एलईडी र ओएलईडी प्यानल, टेलिभिजनका पार्टपुर्जा आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार पुर्याएका छन् । साथै, उनले स्मार्ट घडी तथा जुत्ता चप्पलको आयात दरमा भन्सारदर २० प्रतिशत पुर्याएका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा कर चार प्रतिशत भएको छ भने उनले गम्भीर बिरामी भएका वृद्धवृद्धाको उपचारमा १ लाख रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।
व्यक्तिगत आयकरको दरमा कुनै परिवर्तन नगरेको भए पनि बजेटले म्युचुअल फण्डको लाभांशमा १० प्रतिशत कर लगाएको छ । यस्तै, भारतीय बजेटले केही कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढाउने घोषणा गरेकोले नेपालमा आयात हुने ती वस्तु पनि स्वतः महँगो हुने देखिएको छ । भारतले सनग्लास, लाइटर, खेलौना, बस तथा ट्रकको टायर र केही फर्निचरको भन्सार दर बढाएको छ । बजेटमार्फत भारतीय सरकारले १ वर्षमा ७० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । यस्तै, गरिबलक्षित बजेट भन्दै जेट्लीले देशभरका ८ करोड गरिब परिवारलाई निशुल्क ग्यास वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।