Logo

मार्गदर्शनले औद्योगिक वातावरण नबन्ने दाबी

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरणसमेत बिग्रन सक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ ले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकारसमेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने ठम्याइ रहेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले चालू पुँजी कर्जामा एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदामा सुझाव पेश गरेको स्मरण गराएको छ ।
परिसंघको सुझाव अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सीमालाई २ करोड गरिएको, लेखापरीक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जन जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूको स्वगत गर्दै परिसंघले सो सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरु छुट भएको जनाएको छ ।
विश्व भू–राजनीतिका कारण असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्र समेत अछुतो नरहेको भन्दै परिसंघले कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरी आएको नीतिले सरकार तथा राष्ट्र बैंकले यसअघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तर ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरी मार्गदर्शन आएको भन्दै मार्गदर्शनले ठूला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने जनाएको छ । निश्चित सीमापश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोबार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोबार गर्न बाध्य हुनुपर्ने तर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हुँदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन पनि परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्ब भन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनाउने परिसंघको धारणा छ ।
विविध कारणहरूले नेपालको व्यवसाय अनुमान गर्न कठिन रहेको यथार्थ सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो भन्दै परिसंघले यस्तो अवस्थामा उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई मर्का पर्ने पनि जनाएको छ । यसले उद्योगहरू धरासायी बन्न सक्ने परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै परिसंघले उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । रु. २ करोड भन्दा अधिक चालू पुँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालिन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतमै सीमित गरेका कारण नेपालमा सञ्चालित मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको प्रकृति, चालू पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालू पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहि अनुसार कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको परिसंघको सुझाव छ । त्यसैले २५ प्रतिशतको अधिक्तम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको, नविकरणीय चालू पूँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता हुनुपर्ने अव्यहारिक व्यवस्था पनि खारेज गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालू पुँजी कम हुन गई पुँजीको लागत बढ्ने देखिन्छ भन्दै परिसंघले यस्ता प्रावधानहरू उद्योगको हकमा व्यवहारिक समेत नदेखिने, समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई वस्तु तथा सेवा नै महँगो हुने पनि जनाएको छ । चालू पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिक रूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय सीमा तोकिनु हुँदैन भन्दै यसलाई पनि पुन: विचार गर्न आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनाको एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व परीक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने र व्यवस्थापकीय खर्च समेत बढ्ने भएकोले यो व्यवस्थालाई पनि बैंकले आवश्यक ठानेको बेलामा निरीक्षण गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको परिसंघको सुझाव छ ।
चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत परिवर्तन हुँदा परिवर्तित नीति कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा मार्गदर्शन १ कात्तिबाट लागू नगरी थप अध्ययन पश्चात क्षेत्रगत तथा क्रमिक रुपमा लागू गर्न पनि परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्