आफ्नै नीति तथा योजनाको विपरीत सरकार पनि इन्धन आयातमा बढी लचिलो देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारीले इन्धन आयात घटाउन सहयोग

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ खर्ब १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७ सय १६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मटीतेल र ग्यास) आयात भएको हो । नेपालको व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । किनकि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन इन्धनको आवश्यकता पर्छ । तर, आफ्नै नीति तथा योजनाको विपरीत सरकार इन्धन आयातमा बढी लचिलो देखिन्छ । किनकि गत आवमा तीन खर्बको १० अर्बको आयात हुँदा सरकारलाई राजस्वबापत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ । कोरोना कहरका लगत्तै रूस युक्रेन युद्धको अर्थतन्त्र शिथिल बनाउँदा सरकारलाई इन्धनको राजस्वले भरथेग गरेको थियो । त्यसैले सरकार इन्धनमा राजस्व घटाउन चाहँदैन । निगमको तथ्यांकका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै १७ लाख ४० हजार ९८६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । यसैगरी, पेट्रोल ७ लाख ३७ हजार ३ सय १२ किलोलिटर, हवाई इन्धन १ लाख ५७ हजार ५ सय ७२ किलोलिटर आयात भएको छ भने मटीतेल १७ हजार २ सय ८० तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास ५ लाख ३६ हजार ५ सय ६६ मेट्रिक टन आयात भएको छ । बढ्दो सवारी साधनको प्रयोगले गर्दा इन्धनको खपत बर्सेनि बढिरहेको छ । साथै, खाना पकाउने ग्यासको पनि आयात बढिरहेको छ । गत आवमा ६१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको ५ लाख ३६ हजार ५ सय ६६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको निगमले जनाएको छ । यसरी इन्धनको आयात बढ्दा आफ्नो राजस्व पनि बढ्ने कारण सरकार आफ्नै नीति तथा योजनालाई पर सार्दै इन्धनको आयात कम गराउन चाहन्न । इन्धनमा सरकारले विभिन्न विषयमा कर लिन पाएको छ । जस्तै : पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा र मटीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर रहेको छ । एक सिलिन्डर ग्यासमा ३ सय २७ रुपैयाँ ३७ पैसा कर रहेको छ । यसका साथै, पेट्रोलमा सरकारले भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्कबापत २५ रुपैयाँ २३ पैसा, सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा चार रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपैयाँ २५ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २० रुपैयाँ ७१ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ ८० पैसा उठाउने गरेको छ । त्यसैले जसको कारण पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न सकेको छैन ।
तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने विद्युतीय सवारी एक घण्टाभित्र पूर्ण चार्ज गर्न सकिने तथा चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा औसत प्रतिकिलोमिटरमा ७० पैसा खर्च लाग्ने बताउँछ । प्राधिकरणका अनुसार माइक्रोबसमा ९० पैसा र ठूला बसमा १ रुपैयाँ २० पैसा शुल्क लाग्छ । चार्जिङ स्टेसनमा समयअनुसार फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ । पिक समयमा ८ रुपैया ७० पैसा, रातिको समयमा ५ रुपैयाँ ५ पैसा र बिहानदेखि दिउँसो चार्ज गर्दा ६ रुपैयाँ ९० पैसा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यदि सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा जोड दिने हो भने ३ खर्बको इन्धन आयात आधा कम हुने तथा सार्वजनिक सवारीको भाडादर पनि घट्ने हुँदा नागरिकलाई आवतजावत गर्न सहज हुन्छ । प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार विकास आयोजनाअनुसार पहिलो चरणमा राखिने ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन धमाधम जडानको काम भइरहेको बताएको छ । देशभरका राजमार्ग र मुख्य सहरका बसपार्क, सार्वजनिक जग्गालगायत स्थानमा चार्जिङ स्टेसन जडान गर्ने सिलसिलामा प्राधिकरणले नेपालमै पहिलो पटक सरकारी तहबाट विद्युतीय गाडी चार्ज गर्नका लागि काठमाडौंको रत्नपार्कमा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसबाट विद्युत् खपत बढ्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुने आशा छ ।