सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ «

सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ

पोखरेली व्यवसायी ध्रुव थापा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको १८औं अध्यक्षको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । मोटरसाइकलको रिकन्डिसन हाउसबाट अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थापा विगत ३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा संलग्न छन् । नाडाको कार्य समितिमा चौथो पटक काम गरिसकेका थापा दुई पटक उपाध्यक्ष, एक पटक कार्य समिति सदस्य रहेका थिए भने हाल अध्यक्ष छन् । उनीसँग पश्चिमाञ्चल अटो व्यवसायी संघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको अनुभव छ । थापाले हाल चार पाङग्रे फोर्सको वितरक र फोर्डको डिलरसिपको र तीन पाङग्रे कोरोला अटोको वितरकको समेत काम गरिरहेका छन् ।
मौफसलमा रहेर पनि मुलुकभर व्यवसाय विस्तार गरेका थापाले पोखरालाई बेस बनाएर व्यवसायको उडान भरिरहेका छन् । नाडामा दुई दशकसम्मको आबद्धतासँगै उनले हाल उनले अटोमोबाइल हस्पिटालिटी तथा बैंकिङ क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले कार र १ सय ५० सिसीका मोटरसाइकलमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण अटोमोबाइल व्यवसायमा परेका असरका बारेमा निरन्तर सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छन् । सरकारलाई अटोमोबाइल क्षेत्र विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्र नभएर आधारभूत आवश्यकता भएको बारेमा निरन्तर पैरवी गरिरहेका थापाले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनै नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापासँग अटोमोबाइल क्षेत्रको वर्तमानको अवस्था, अटोमोबाइलको भविष्यलगायतमा र नाडाको पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

धुव्र थापा
अध्यक्ष
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल

सरकारले सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध थपेको छ । यसले गर्दा सरकारको राजस्व गुमेको त छँदै छ, अटोमोबाइल व्यवसाय पनि गुमेको छ । यसमा नाडाको लबिङ नपुगेको कि सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको हो ?
नाडाको इतिहासमा योभन्दा पहिले यति लबिङ त भएको थिएन होला । समयले पनि त्यही डिमान्ड गर्‍यो । त्यति धेरै सहज रूपमा, सहज लबिङ त हामीले धेरै गर्‍यौं । समय नै कस्तो भइदियो भने देशको बाहिरी र भित्री आर्थिक अवस्था नै जुन अहिले संकटपूर्ण भइदियो, यस कारणले गर्दा सरकारको तर्फबाट पनि सायद त्यो खालको वातावरण बनाउन नसकिएको होला । हाम्रो तर्फबाट पनि काम नगरेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन गएको हुनसक्छ । सुरुको अवस्थामा त विद्युतीय, मोटरसाइकल सबै बन्द गराएको थियो । लबिङकै कारण पछिल्लो समय यी चिजमा लागेको प्रतिबन्ध त खुल्यो । अहिले पनि हाई सीसीका कार, मोटरसाइकल रोकिएको छ । नाडाको तर्फबाट त्यसलाई पनि खुलाउने प्रयास भइरहेको छ । सोमबारमात्रै पनि हामी अर्थमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट गर्न गएका थियौं । सो भेटमा उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएको पनि थियो । तर, अब अलिकति यो आर्थिक अवस्था सुुधार भएपछि हामी त्यस विषयमा हेर्छौ, तपार्इंहरू अहिलेलाई धैर्य गरिदिनुस् भन्ने खालको भनाइ आयो ।

सरकारले लगाएको प्रतिबन्धमा पुन: निरन्तरता दिएको छ नि ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीले प्रतिबन्ध लम्बिने नै देखिएका थियौं । तर, अटोमोबाइलमा केही लचिलो बन्ने आशा गरेका थियौं, त्यो भएन । सरकारले यसअघि नै निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडिको आयातलाई भने यो पटक सहजीकरण गरेको छ । यस विषयमा हामीले अर्थमन्त्रीसँग पर्याप्त समय लिएर यी कुराहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं । अहिले आयात रोकिएको भनेको कार र १ सय ५० सीसी माथिका मोटरसाइकल हुन् । यसो हुँदा बजारमा के असर पर्न सक्छ, आयात रोकिँदाका समस्याहरू हामीले मन्त्रीलाई प्रस्ट्याएका थियौं । अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आउने राजस्व पनि दुईतिहाइले घटिसकेको अवस्था छ । उहाँहरूले अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, पहिले त्यो बुझ्छु भन्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीले सबै अर्थ, वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगसँग छलफल गरेर मात्रै मैले निर्णय लिन सक्छु भन्नुभएको थियो, तर निरन्तरता नै दिनुभएको छ । आगामी दिनमा फेरि नाडाले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने नै छ । आगामी दिनमा भने चरणबद्ध रूपमा खोल्दै जाने हामीले विश्वास लिएका छौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले धेरै मूल्य भएका वस्तुको आयातमाथिको बन्देजलाई निरन्तरता दिएको छ । १३ वैशाखदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको थियो । १४ भदौसम्म कायम हुने प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो बनाउँदै सरकारले २८ असोजसम्मलाई आयातमा लगाएको प्रतिबन्धमा निरन्तरता दिएको छ ।

योसँगै पछिल्लो तीन वर्षदेखि रोकिएको नाडा अटो शो यो वर्ष पनि नहुने भनेर स्थगित भइसक्यो । यसले गर्दा व्यापार–व्यवसाय पनि ठप्प भएको छ । अब इलेक्ट्रोनिक्स भेइकलमा मात्र सीमित भएको हो नाडाले गर्ने मेला ? सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई खुम्च्याउन खोजेको हो ?
अहिले अरू खण्डलाई थाँति राखेर विद्युतीयलाई प्रवद्र्धन गर्दा उचित हुन्छ । विश्वभरमा अहिले विद्युतीय सामानलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले मात्र यसलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, सरकारको नीति र बजेटमा पनि अब विद्युतीय सामग्रीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको अवस्था हो । अब नाडाले त विद्युतीय पनि र आईसी इन्जिन (इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन) पनि दुवै क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा लिएर गइरहेको छ । विशेष रूपमा हामीले विद्युतीयलाई अलिकति प्राथमिकतामा किन पनि राख्नुपर्छ भने अहिले सबै कम्पनीको विद्युतीय उपकरणहरू आउँदै छ । नेपालमा जति पनि अहिले आइरहेका ब्रान्डहरू छन्, ती सबैका विद्युतीय उपकरणहरू आउँदै छ । अबको दुई वर्षभित्रमा सबै कम्पनीले विद्युतीय उपकरण ल्याउँछन् नै । त्यसैले अहिले हामीले विद्युुतीयलाई प्राथमिकतामा राखेनौं भने पछि समस्या हुने देखिन्छ । हामीले मात्र यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हुँदैन । सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि हामीले दुवै क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा लैजान खोजेका हौं । अर्को कुरा, विश्वव्यापी रूपमा नै विद्युतीय उपकरणको माग बढ्दो छ । यसमा हरेकको चासो छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अटो शो गर्न खोजेका हौं ।

एसेम्बल उद्योगमा व्यवसायीहरूको चाहना खासमा के हो ? चारपांग्रे एसेम्बलको सम्भावना छ नेपालमा ? दुईपांग्रे सवारीको मात्र एसेम्बल उद्योगमा जोड दिएको छ । यसरी उत्पादन भएपछि गुणस्तरीय र निर्यातमा जोड दिएर अन्य देशका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी बन्ने कि उत्पादनलाई नेपाली बजारमा मात्र सीमित गर्ने योजना हो ?
एसेम्बलको कुरा गर्नुपर्दा एसेम्बलमा पछिल्लो समयमा सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको छ । सोमबार तथा यसअघि भएका भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा एसेम्बल गर्न तपार्इंहरूले जोडबल, कोसिस गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो । त्यसबाहेक हाम्रो आफ्नै व्यवसाय पनि विस्तारै नेपाल आएको छ । किनकि यसको डिमान्ड जुन छ, त्यसलाई हेरेर नेपालमा खपत हुने मात्रालाई हेरेर नेपालमा पनि एसेम्बल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी लागिरहेका छौं । सरकारले पनि यसलाई नीतिगत रूपमा सहज बनाएको छ । सरकारले अन्त:शुल्कलगायतमा छुट दिएको छ । त्यो हिसाबले अहिले हामी त्यतातिर पनि प्रोत्साहित भएका छौं । अर्को निर्यातका लागि तत्कालै सम्भव देखिँदैन । नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा उत्तर र दक्षिण छिमेकी राष्ट्रहरू अटोमोबाइलमा यति अगाडि छन् कि त्यहाँ नेपालबाट निर्यात भएर जाने अवस्था छैन । हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । किनभने अहिले तत्कालका लागि अनएसेम्बल सामान ल्याएर एसेम्बल गरेर निर्यात गर्ने सम्भावना छैन । हाम्रो यसका लागि भनेको घरेलु बजार नै उचित हो । चारपांग्रेको हकमा अलिकति सम्भावना भने देखिन थालेको छ । केही उद्योगी, व्यवसायीहरूले त्यस क्षेत्रतर्फ रुचि पनि देखाउनुभएको छ ।
तर, अहिले जो लगानीका लागि तयार भएका लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा शंका के मात्रै छ भने अझै पनि नेपालको नीति स्थिर छैन, आज एक जनाले एक खालको नीति ल्याउँछ, भोलि अर्कोले अर्कै खालको, यस्तो हुँदा भोलि लगानी गरेको अर्बांै रुपैयाँ नीति र ड्युटीमा परिवर्तन हुँदा डुब्ने हो कि भन्ने छ । यसले लगानीकर्ताहरूको मन हुँदाहुँदै पनि झ्याप्पै आँटिहाल्ने कि भन्ने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले अहिलेको हाम्रो जोड भनेको नीतिमा हो । बजेटमा मात्रै नीति आएर त भएन । बजेटमा त अहिले पनि विभिन्न ड्युटी छुट भनेर आएको छ, तर त्यसले मात्र पुगेन । पछिल्लो समय सरकारले एसेम्बलका लागि बजेटमै गरेको घोषणाले राम्रो सुरुवातचाहिँ भएको छ ।

नाडा भनेको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । सरकारले पछिल्लो समय ईभीमा जोड दिएको छ । अब व्यावसायिक रूपमा नाडाले ईभीको पक्षपोषण गर्छ कि पुरानै प्रणालीमा चेलेका डिजेल–पेट्रोलका आईसी इन्जिनका सवारीमा ? यसले व्यवसायीबीच फाटो ल्याउँदैन ?
यसमा फाटो आउने सम्भावना भने छैन । आईसी इन्जिनवालाले थोरै कुरा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले आईसी इन्जिनहरू मात्र भएका कम्पनीहरू जुन् छन्, उहाँहरूको पनि बढीमा एक वर्ष नभए दुई वर्षभित्रमा ७५ प्रतिशतको विद्युतीय सामग्री आउँदै छ । त्यसैले कसैले पनि अहिले मेरो व्यवसाय धरापमा पर्‍यो भन्ने अवस्था छैन । दुईपांग्रे, ६ पांग्रे, व्यावसायिक जोसुकैको होस् अबको केही समयमा विद्युतीयमा आउँदै छ । यसमा नेपालका लागि दुइटा कुरामा फाइदा छ । एउटा विद्युतीय सवारी हुँदा प्रदूषण कम हुने भयो । अर्को भनेको नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत हुन्छ र डिजेल–पेट्रोलका लागि अर्बौं रकम खर्च हुँदैन । यस्तै, नेपालले क्लिन इनर्जी प्रयोग गरेवापत कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने देशबाट क्षतिपूर्ति पाउँछ, त्यसमा पनि फाइदा छ । त्यस हिसाबले नेपाल विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने नै हुन्छ । र, अन्य वितरकहरूलाई पनि त्यति समस्या पर्ने छैन । कतिपय कम्पनीको विद्युतीय सवारी साधन आइसकेको छ, अन्यको पनि केही समयमा आउँछ नै । त्यसैले खासै ठूलो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

निजी क्षेत्र पूर्णरूपमा वातावरणमैत्री हुन नसकेको हो वा व्यवसाय नै अपग्रेड गर्न नसकेको अवस्था हो ? सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन गर्दै लगेको छ । तर, निजी क्षेत्रले आयातमा भने प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन नि ?
वास्तवमा हामी पनि वातावरणमैत्री हुन नै लागिरहेका छौं । अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दो छ । तर, आपूूर्ति भने कम छ । हामीले पूर्ण रूपमा विद्युतीय गाडी ल्याएको भए आयात २० प्रतिशतमाथि पुगिसक्थ्यो । डिमान्डअनुसारको विद्युतीय गाडी आपूूर्ति नै छैन । बुकिङ गरेको ६ देखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले विद्युतीय गाडीहरू समयमै आपूर्ति गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रले चाहेर पनि यसलाई तत्कालै अगाडी बढाउन सक्दैन । अहिले १८ देखि १९ सय विद्युतीय सवारीहरू बिक्री भए । तर, यदि हामीले यसलाई अझै राम्रोसँग आपूर्ति गर्न सकेको भए झन्डै–झन्डै पाँच हजारको हाराहारीमा जाने थियो ।

स्पेयर पार्टको आयात नेपालमा अवैधानिक बाटोबाट आउने गरेको छ । यसले गर्दा बजारमा गुणस्तरीय पार्टको बिगबिगी छ । यसको न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा नाडाले चासो नदेखाएको कि सरकारले चासो नदेखाएको हो ?
यो कुरामा जिम्मेवार भनेको सरकार र सरकारी निकायहरू नै हुन्छन् । हामीले जति पनि नाडासँग सम्बन्धित छन्, उनीहरूलाई औपचारिक माध्यमबाट व्यवसाय गर भनेका छौं । उनीहरूले पनि सोहीअनुसार नै गरिरहेका छन् । अझै पनि कतिपय गाडीका पार्टपुर्जाहरू अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेका छन् । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामी वितरकहरू, व्यवसायीहरूले राजस्व तिरेर ल्याएका छौं । हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सरकारलाई यी कुराहरू भन्दै आएका छौं । खुला नाकाका कारण सरकारले पनि यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । अझ भन्नुपर्दा पहिलेको तुलनामा गाडीका पार्टपुर्जाको अवैध आयातमा वृद्धिसमेत भएको छ । यसको नियन्त्रण गर्ने मुख्य मार्ग भनेको ड्युटीमा लगाइएको शुल्क घटाउनु हो । ड्युटी शुल्क घट्यो भने मानिसहरू अवैध रूपमा गाडीका पार्टपुर्जा भिœयाउने जस्तो जोखिमपूर्ण काम किन गर्छ र ? त्यसैले हामीले यो कुरामा सरकारलाई सचेत बनाउँदै आइरहेका पनि छौं । सरकारले पनि यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

सरकारले युरो–६ लागू गर्ने तयारी गरिसकेको छ । बेलाबेला यस्तो कुरा आइरहेको छ । यो व्यवसायीलाई तर्साउन मात्र खोजिएजस्तो लाग्दैन ? यसमा नाडाको धारणा के हो ?
नाडाको यसबारेमा विगतमा पनि हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएका नै छौं । यस विषयमा जनसरोकार र वातावरणको विषय पनि जोडिएकाले युरो–६ मा जानुपर्छ नै । त्यसमा मतभेद छैन तर कति समयको समयसीमा राखेर लागू गर्ने भन्ने नै हो । सरकारले चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै जानुपर्‍यो भन्ने नै हो । नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्ड लागू भइरहेको छ । हाल नेपालमा युरो–३ देखि युरो–६ सम्मका सवारीहरू भित्रिरहेका छन् । अब हामीले युरो–३ बाट ६ मा जाँदाका असर केके हुन् भनेर केलाउनु जरुरी छ । तर, यसमा वातावरणको कुरालाई मात्र हेरेर हुँदैन । नेपालमा सवारीका कारण वातावरणमा प्रदूषण भएको छ भन्नेबारेमा कुुनै ठोस अध्ययन भएको छैन । नेपालमा पनि काठमाडौंमा मात्र सवारीको चाप अलिक बढी छ । युरो–६ लागू भएपछि नै प्रदूषण कम हुन्छ भन्ने छैन । युरो–६ लागू भएपछि भने हालको सवारी साधनको मूल्यमा ४० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । हाल केही चारपांग्रे साधन मूलत: दुईपांग्रे साधनमा युरो–६ नै आयात भइरहेको छ । निजी सवारी साधन खरिद गर्नेलाई त समस्या भएन, क्रयशक्तिका आधारमा खरिद गर्ने नै भए । तर, यसको मूल असर आमजनमानसको दैनिक जीवनमा पर्नेछ ।
सावर्जनिक सवारीका साधन, ढुवानीका साधन तथा युरो–६ लागू भएपछि हाल भएको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा करोडको हाराहारीमा पर्छ । यसको असर र मार भने आम जनमानस र सार्वजनिक प्रयोगकर्ता उपभोक्तामा नै पर्ने हो । यसले दैनिक जीवनयापन गर्ने हामी सबैको चुलोसम्म महँगीको भार पर्न जान्छ । यसले गर्दा हामीले सरकारलाई पहिले युरो–३ बाट युरो–४ मा लानुपर्‍यो, त्यसपछि एक स्टेप जम्प गरेर युरो–६ मा जानुपर्छ भनेका हौं । यसो भएमा हामी प्राविधिक तथा जनशक्तिको पनि सीपको विकास भएर युरो–६ मापदण्ड लागू भएको सवारीको मर्मत–सम्भार गर्ने अवस्था विकास हुन्छ भन्ने हो । युरो–६ भनेको कम्प्युटराइज सफ्टवेयर प्रणालीबाट कुन यन्त्रमा समस्या आएको पहिचान गरेर मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै यसका लागि जनशक्तिको विकास भएको छैन । यसकारण पनि हामीले चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै जानुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका हौं । यसका लागि मेचीदेखि महाकाली र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्‍यो र मूल्यवृद्धि हुने कारणले पनि हामीले चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने भनेका हौं । अर्को भनेको विश्वमा युरो–३ बाट कुनै पनि देश एकैचोटि युरो–६ मा लागू भएका छैनन् । सबै देशहरू चरणबद्ध रूपमा नै विकास हुनुपर्छ भन्ने नाडाको भनाइ हो ।

अटोमोबाइल व्यवसायीले बढी मूल्य राख्ने गरेको आरोप छ नि ? सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई र निजी क्षेत्रले सरकार र कर्मचारीलाई पारदर्शी व्यवसाय भएन भनेर आरोप–प्रत्यारोप लगाउने गरिएको छ, खासमा समस्या कहाँ हो ?
यसमा सरकारी पक्षले पनि नबुझेर अटोमोबाइल व्यवसायीलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने गरेको छ । अटोमोबाइल व्यवसाय भनेको एकदमै पारदर्शी व्यवसाय हो । यसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति पर्छ सरकारले कति प्रतिशत कर लगाएको छ र नेपालमा त्यो सवारीको मूल्य कति हुन जान्छ भन्ने बारेका सबै जानकार हुने गरेका छन् यसो हुँदा हामीले कसरी बढी मूल्य राख्न मिल्छ ? त्यसमाथि यस्तो प्रतिस्पर्धा र खुल्ला अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा । अरु कुनै क्षेत्रमा यस्तो अवस्था छैन । कुन कम्पनीको सवारीको कति मूल्य राख्ने हो तीन महिनामा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गर्नुपर्ने छ भने नाडाको वेब साइटमा पनि मूल्य राखेका छौं । जनमानसमा पनि यस विषयमा जनाकारी कम र सरकारी निकायमा पनि कम जानकारी भएर हो । भन्सार विन्दुमा तिरेमो मूल्यको आधारमा बजारमा राखेको मूल्य हेर्दा अवस्थ बढी देखिन गएको हो । तर त्यसभित्रको हिडन कस्ट भने धेरै रहेका छन् । यसरी हेर्दा अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा कम मुनाफा रहेको व्यवसाय भनेको अटोमोबाइल व्यवसाय हो । हामीले यस विषयमा के कसरी त्यतिको मूल्य हुन गयो भन्नेबारे जानकारी गराउन सक्छौं । सरकारले विलासिता, अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा हेर्ने र हामीले आधारभूत आवश्यकताको माध्यको रूपमा हेर्ने भएकाले पनि दुवै पक्षले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको हो । बढी सिसीका सवारी विलासिताका होलान् तर सबै सवारी भने विलासिताका होइनन् र आधारभूत हुन् ।

तपाईं अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को १८औं अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । अटोमोबाइल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । आगामी कार्यकाल कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ । योजना र कार्यतालिका अनुसार काम गर्न पाइएको छैन । सबै नाडामा साधारण सदस्य वा व्यवसायी साथीहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न नपाइएको अवस्था हो?
मरो कार्यकालको सुरुवाति दिनबाट नै अटोमोबाइलको विषयमा सरकारसँग लबिङ गर्नुपर्ने तथा सरकारले गर्ने नीतिगत परिवर्तनका लागि नाडाको तर्फबाट निरन्तर लबिङ र समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा हाम्रो कार्यसमितिको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसकिएको हो । पछिल्लो समय देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका विषयमा पनि सरकार र सरकार मातहतका निकायसँग निरन्तर लबिङ गर्दै आएका छौं । यो हुदाँहँुदै पनि केही काम नभएको भने हैन । भन्सार विन्दुमा साना तथा मझौला अटो व्यवसायीका समस्या थिए उनीहरूको समस्या समाधान भएको छ । यसका लागि हामीले भन्सार विन्दुमा र भन्सार विभागमा निरन्तर समन्वय गरेका थियौं जसका कारण भन्सार क्लियरेन्समा कुनै समस्या छैन ।
सबै नाडाका सदस्यमा सूचना प्रसार गर्ने गरेका छौं । आयतमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनका लागि कसरी सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले निरन्तर समन्वय गरिरहँदा समय यता व्यतीत गर्नु परेको हो । यसको समस्या समाधान भएपछि भने हामी नाडाको कार्यतालिकाअनुसार काम गर्दै जाने छौं ।

आगामी दिनमा सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ ?
अटोमोबाइल क्षेत्र भनेको उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्छ यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर गतसाता प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि माग गरेका छौं । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी एक लाख र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १० लाखलाई रोजगारी दिएको क्षेत्र हो । सरकारको राजस्वमा हामीले प्रत्यक्ष २५ प्रतिशत योग्दान दिएका छौं । यस क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी डिलर तथा स्पेयर पार्टसका व्यवसाय गरेर बसेका छन् । यो हिसाबले सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रभन्दा पनि अबको दिनमा अपरिहार्य उत्पादक क्षेत्रको रूपमा हेरिनु पर्छ । अटोमोबाइल विना दैनिक जीवन यापनको सम्भव छैन । यो आधारभूत आवश्यकता हो भन्नेबारे सरकारलाई बल्ल बुझाउन सकेका छौं । यसले गर्दा आगामी दिनमा यो क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास लिएका छौं ।

यो व्यवसायमा नयाँ पुस्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, चुनौती र अवसर के के छन् ?
यो क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ र यो क्षेत्रमा आउनु नै भएको छ । सरकारको अस्थिर नीतिका कारण दीर्घकालीन व्यवसाय गर्ने सोचभएका युवालाई भने चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । पछिल्लो सयम सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रको नीतिलाई हेरफेर गरिरहेको भएर चुनौती थपिँदै गएको छ । यसको अलवा पनि अटोमोबाइल व्यवसाय पारदर्शी भएकाले यो हिजो पनि छ र नयाँ युवा व्यवसायी साथी आउनु भएको छ । जुन एकदमै सकारात्मक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्