चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा छलफल आवश्यक

केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कम्पनीको वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरे तापनि उद्योगी व्यवसायीले भने यसले सहज नहुने बताएका छन् । यसअघि विवाद आएकै कारण केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो । सरोकारवालाको सुझाव समेट्दै केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनका अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम–व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, दैनिक वस्तु बिक्रीलगायतका विषयहरू हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन् । विभिन्न विषयको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार, बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मागदर्शनले गरेको छ । तर, ४० प्रतिशतको कर्जा सबै कम्पनीमा भने लागू हुँदैन । कुनै फर्म वा संस्था वा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने तथा कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य पनि हुनेछ । तर, उद्योगी–व्यवसायीहरू भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले उद्यम व्यवसाय गर्न झन् कठिन हुने बताउँछन् । जुन व्यवसाय गर्नका लागि भन्दै कर्जा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन गरे हुनेमा चालू पुँजी कर्जामा नै सीमा तोकेर कडाइ गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ । यसरी राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेर उद्यम–व्यवसाय गर्न अझ कठिन अवस्था सिर्जना गरिदिएको, आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, उधारो बिक्री देखाउन नपाइनेजस्ता व्यवस्था ल्याएर अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकार तथा राष्ट्र बैंक नियन्त्रित अर्थव्यवास्थातिर गइरहेको अनुमान गर्न थालेका छन् । हुन त सरकारका पछिल्ला विभिन्न ऐन तथा नियम एवं व्यवस्थाहरू अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोतर्फ गएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् । लोकप्रिय बन्ने नाममा तथा चुनाव आउँदै गर्दा सरकारले ल्याएका विभिन्न व्यवस्था अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने तथा निजी क्षेत्रको भूमिका घटाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको चालू पुँजी कर्जा रकम अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भयो भन्ने आशंकामा सीमा तोकिएको देखिन्छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गरेर सही रूपमा कर्जा प्रयोग गरेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नियामक निकायले नियन्त्रण नै सहज उपाय देखेको हो कि भन्ने आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन । एउटाले गल्ती गर्दा उसलाई कारबाही गर्नुको साटो सबैलाई कारबाही गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चने तथा अर्थतन्त्र पनि विस्तार नहुने डर भने रहन्छ । बजारमा भएका विकृतिलाई हटाउने तथा कारबाही गर्ने नियामकको काम तथा कर्तव्य नै हो । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाले उद्यम–व्यवसाय गर्न समस्या हुन नहुनेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढाउन पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नयाँ मापदण्डले नीतिगत रूपमा नै नियन्त्रण गर्न खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । उद्योगीहरूले नयाँ मापदण्ड उद्यम–व्यवसायमैत्री नभएको बताउँदै गर्दा यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रतिकूल असर गर्न सक्छ । त्यसैले नियामक निकायले सरोकारवालासँग गम्भीर छलफल गरेर गुनासा सम्बोधन गर्न तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ । अन्यथा पछिल्लो समय यसै पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उचो हुन सकेको छैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।