सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ तत्काल कार्यान्वयन नहुने

ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको विरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि जलविद्युत आयोेजनाका संस्थापक सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ मा गरिएको कडाइ कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित एक समितिले २० प्रतिशत सेयर संस्थापकहरूले सरकारलाई हक हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म बिक्री गर्न नपाउने बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, ऊर्जा व्यवसायीको आपत्तिपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
“विद्युत आयोजनाको सेयरसम्बन्धी विषय (प्रतिवेदनको खण्ड ङ) मा विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधनबिना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै नरहेकोले सोको स्वत: कार्यान्वयन नहुने र आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको रायसुझाव समेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले यसमा चिन्ता लिइरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन,” मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिले जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र, निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । जसमा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरूको फिर्ता अवधि (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा उत्पादन सुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धकी राख्न नपाउने उल्लेख छ । जसका कारण ऊर्जा व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका कारण पनि लगानीकर्ताहरूले विरोध गरेका हुन् । तर, प्राधिकरणको बोर्डले कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्न भने बाँकी नै छ ।
हाल करिब २२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा करिब १५ सय ४० स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको योगदान रहेको दाबी गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले उक्त व्यवस्थाले उनीहरुलाई पीडित बनाउने बताएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरुले हालको व्यवस्थाअनुरुप सार्वजनिक कम्पनीको सेयर निष्कासन गरेको ३ वर्षपछि संस्थापक लगानीकर्ताको सेयर कारोबार पनि खुला हुने व्यवस्था ठिक भएको बताएका छन् । विद्युत ऐन २०४९ मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षको हुने व्यवस्था छ । आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण कार्य र सञ्चालनसमेत गरेर यो अवधिपछि सरकारी स्वामित्वमा आउँछन् । जलविद्युत आयोजना ‘निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण’ मोडलमा बन्ने भएका कारण निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ को विश्लेषण तथा सिफारिसका प्रावधान संविधानप्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने मौलिक हक र राज्यले लगानीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व विरोधी छन्,’ इपानले भनेको छ ।