किसानको राहत वितरण नगरी फिर्ता

कैलालीका स्थानीय तहले बेमौसमी वर्षाले धान भिजाएर कुहिएबापत आएको राहत रकम किसानलाई वितरण नगरी फिर्ता गरेका छन् । ८३ हजार ४ सय किसानलाई राहत वितरण गर्न संघीय सरकारले गत जेठमा २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसमा केही रकम थप गरी स्थानीय तहहरूलाई २२ करोड २६ लाख ६७ हजार ५४० रुपैयाँ पेश्की दिएको थियो । त्यसमध्ये स्थानीय तहहरूले पाँच करोड ६३ लाख ८५ हजार ८ सय रुपैयाँ फिर्ता पठाएका छन् । उनीहरूले ५९ हजार २४५ जना किसानलाई १६ करोड ६२ लाख ८१ हजार ७४० रुपैयाँ भने राहत वितरण गरेका छन् ।
कैलालीमा स्थानीय तहहरूले राहत पाउनुपर्ने किसानमध्ये ७१ प्रतिशतलाई ७४.६७ प्रतिशत राहत रकम वितरण गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले सबै किसानले राहत पाउन नसके पनि राहत वितरणको प्रगति ठिकै भएको बताए । उनले कर्मचारी, पदाधिकारी र किसानको केही कमजोरीका कारण सबै किसानलाई आएको राहत वितरण गर्न नसकिएको बताए । उनले संघीय सरकारसँग किसानका लागि २ अर्ब रुपैयाँ राहत माग गरिएकोमा पहिले ७ करोड र त्यसपछि १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राहत आएको जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकाले किसानका लागि राहत आएको रकम मध्ये एक करोड ९० लाख ४५ हजार ३३७ रुपैयाँ फिर्ता पठाएको छ । तीन करोड २२ लाख ५२ हजार २० रुपैयाँ राहत रकम आएकोमा चार हजार ६९३ जना किसानलाई एक करोड ३२ लाख सात हजार ४३ रुपैयाँमात्रै वितरण गरेको छ । धनगढी उपमहानगरका कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्यायले किसानले सूचना नपाएको, सूचना पाए पनि अधुरो सूचना पाएको र खाता नमिलेका कारण किसानले राहत रकम भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । धनगढीमा १२ हजारभन्दा बढी किसानले धान कुहिएको उजुरी गरी राहत माग गरेका थिए । उनीहरूले धान कुहिएको जमिनको विवरणको आधारमा राहत रकम आएको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले आधाभन्दा कम किसानलाई राहत वितरण गरेर रकम फिर्ता पठाएको छ ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये धनगढी उपमहानगरसँग सिमाना जोडिएको गोदावरी नगरपालिकाले भने राहत मागेका सबै किसानलाई राहत वितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको तथ्यांकअनुसार गोदावरी नगरपालिकाका पाँच हजार जना किसानका लागि एक करोड २६ लाख ३१ हजार ७३३ रुपैयाँ राहत रकम आएको थियो । नगरपालिकाले सबै किसानलाई सबै रकम वितरण गरेको प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले बताए ।
यसैगरी, सबैभन्दा बढी धान क्षति भएको टीकापुर नगरपालिकाले पनि लगभग शतप्रतिशत राहत वितरण गरेको छ । टीकापुरले एक हजार ७३२ रुपैयाँमात्रै राहत रकम फिर्ता गरेको छ । सो नगरपालिकाले ६ हजार १८७ जना किसानलाई दुई करोड १४ लाख ५७ हजार २४० रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको धान क्षति भएको कैलारी गाउँपालिमा तीन करोड २१ लाख ६२ हजार ७७१ रुपैयाँ राहत आएकोमा ९ हजार ६७८ जना किसानलाई दुई करोड ७१ लाख ८० हजार ५३९ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । सो गाउँपालिकाले ४९ लाख ८२ हजार २३२ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकामा एक करोड ८ लाख ७ हजार २३२ रुपैयाँ आएकोमा २ हजार ९८४ जना किसानलाई ७८ लाख ६० हजार २४२ रुपैयाँ वितरण गरी बाँकी रकम फिर्ता गरिएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकामा आएको २ करोड ६७ लाख ७९ हजार १७६ रुपैयाँमध्ये चार हजार ८४४ किसानलाई एक करोड ६२ लाख ७ हजार १९२ रुपैयाँ वितरण गरी बाँकी रकम फिर्ता गरिएको छ । ६१ लाख १५ हजार १८ रुपैयाँ राहत आएको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले २ हजार १७० किसानलाई ५४ लाख ३० हजार ५२६ रुपैयाँ वितरण गरी बाँकी रकम फिर्ता गरेको छ ।
जोशीपुर गाउँपालिकाले ६९ लाख ४५ हजार ६१३ रुपैयाँ आएकोमा ५९ लाख ५७ हजार ३१० रुपैयाँ वितरण गरेको छ । भजनी नगरपालिकाले दुई करोड ९६ लाख २४ हजार ३३३ रुपैयाँ आएकोमा दुई करोड १५ लाख ३० हजार ६२३ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाले दुई करोड ३६ लाख ४८ हजार ४७० रुपैयाँ आएकोमा एक करोड ७९ लाख ११ हजार ४८ रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले एक करोड ५९ लाख ८६ हजार ९१७ रुपैयाँ आएकोमा एक करोड ३६ लाख ९३ हजार २२६ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । मोहन्याल गाउँपालिकाले २४ लाख १९ हजार ७१७ रुपैयाँ राहत आएकोमा एक लाख ३० हजार ५० रुपैयाँ वितरण नगरी फिर्ता गरेको छ भने चुरे गाउँपालिकाले १८ लाख ३४ हजार ७६८ रुपैयाँ आएकोमा ९ लाख ९ हजार ६५७ रुपैयाँ वितरण नगरी फिर्ता गरेको छ ।
२०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक २ सम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण धान क्षति भई राहत नपाएका किसानले संघीय सरकारले निर्णय गरेर पाउन बाँकी किसानलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेमा राहत पाउन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले बताए ।