स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगो विकासमा जोड «

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगो विकासमा जोड

सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगो विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा तादाम्यता मिलाउनुुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुनुुपर्ने, संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुुपर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताहरूको संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका सुुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वास्थ्य बिमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरू, स्वास्थ्य र बिमासम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूले सरकारले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ भरपर्दाे बनाई यसको दायरा कढाउनुपर्ने सुुझाव पनि दिएका छन् ।
त्यसैगरी सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधीको उपलब्धतामा कमी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको तयारी एवं जिम्मेवारी बीमित र गैरबीमितको उपचारमा फरक, स्वास्थ्य संस्थाको तहअनुसारको सेवा प्राप्त नहुने गुनासो, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डिजिटल प्रविधि अभाव, कमजोर एप्सको प्रयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति जिम्मेवारी बोधमा कमी लगायतको समस्याबाट ग्रसित भएको पनि सरोकारवालाहरूले गुनासो गरे । रोग निदान, उपचार र प्रेषण सेवामा सेवाग्राहीको अनावश्यक दबाब अर्को समस्याको रूपमा रहेको पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बिमामा देखा परेका समस्या तथा अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाए । “स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत हाल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नै हँुदैन कि भन्ने चिन्ता सुुनिन्छ, यो सरकारको आफ्नो कार्यक्रम हो, सबै भुक्तानी हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सर्वसाधारण जनताले सेवाको नाममा सास्ती खप्नुपर्ने स्थिति भयो भने स्वास्थ्य बिमा योजनामात्र धरापमा पर्ने नभई सरकारको नीति र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने भएकोले यस्तो अन्योलको स्थितिलाई चाँडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान बोर्डले आफ्नो तर्फबाट प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र बोर्डमा हाल जनशक्ति अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेकाले जनशक्तिको पदपूर्तिमा सरकारले ध्यान दिनुुपर्ने सुुझाव राखे भने औषधि एवं बिमा क्षेत्रका जानकार बाबुराम हुमागाईले स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताहरूले पनि काम गर्न असहज भएकाले तत्काल संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूको न्यूनतम पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न सरकारले प्रोत्साहनदायी कार्यक्रम ल्याउनुुपर्ने सुुझाव राखे । ढकालले सरकारले प्राथमिक तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कजेलहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताए । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान लिने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने मेडिकल क्षेत्र निरुसाहित भएको भन्दै उनले सरकारले त्यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको पहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा समितिका सभापति हेमराज ढकालले दाबी भुक्तानीको प्रकृयामा आउने समस्या र ढिलाइका कारण सेवा प्रदान गर्ने काम नै प्रभावित हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुुझाव राखेका थिए । उनले स्वास्थ्य बिमा योजनाबाट सेवा प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन, नीतिगत विषयमा नै अन्योल सिर्जना भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ६ वर्ष अगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ बिमा कार्यक्रममा पछिल्लो पटक देखा परेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसलाई अझ सशक्त ढंगबाट विस्तार गर्दै जानुुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारले प्रारम्भ गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लाका ७४६ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ भने करिब ६० लाख मानिसहरू यसमा जोडिइसकेका छन् । सातै वटा प्रदेशमा गरी जम्मा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू यसमा सूचीकृत भइसकेका छन् । तर, स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड यतिखेर माथिल्लो तहको जनशक्तिको अभावका कारण दैनिक दाबीको अनुपातमा परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्