बढी बोनस दिने रोजगारदातामा बैंक अगाडि «

बढी बोनस दिने रोजगारदातामा बैंक अगाडि

बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ ।
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारी तथा श्रमिकलाई बोनसबापत छुट्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकम जम्मा भएको हो । विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले एक आवको कम्पनीको नाफाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएका श्रमिकलाई ८ महिना र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएका श्रमिकको हकमा ६ महिनाबराबरको नाफाबाट बोनस दिइँदै आएको बताए । निर्देशक गोपले श्रम अडिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले श्रमिक कर्मचारीलाई धेरै बोनस दिने गरेको पाइएको बताए ।
सरकारले बोनस ऐन अनिवार्य गर्दै रोजगारदाताको मुनाफामा कामदारलाई समेत बोनससहित राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि हालसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको हो । ऐनमा निजीस्तरका प्रतिष्ठानको हकमा बोनसबापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानका हकमा भने बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकममध्ये २० प्रतिशत रकममात्र कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको हकहितका लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम खर्च नभएपछि सरकारले श्रमिक वर्गको हितकै लागि खर्च गर्ने रोजगारदाता तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूबीच छलफल गरी खर्च गरिने जनाएको छ । मन्त्रालयले कोषको सचिवालयसँग छलफल गरी जम्मा भएको रकमलाई श्रमिकको हकहितका लागि उपयोग गरिने योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने जनाउँदै कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई कोषले अनुरोध गर्दै आएको छ । बोनस ऐन संशोधनका विषयमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक अधिकारकर्मीबीच विवाद छ । ऐनमा प्रष्ट नभएका प्रावधानलाई श्रमिक तथा रोजगारदातामैत्री बनाएर आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको उपयोग गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभर दर्ता भएका लाखौं रोजगारदाता प्रतिष्ठान भएपनि लगभग ३ सय ५० रोजगारदाताले मात्र कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका छन् । कोषमा बंैक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालयले मात्र नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्दै आएको विभागको भनाइ छ । विभागले श्रम अडिट गरेका बेला केही रोजगारदाता प्रतिष्ठानको बोनस तथा कोष कट्टी सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जनाउँदै दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिने पनि जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्