खस्कँदो माध्यमिक तहको परीक्षा «

खस्कँदो माध्यमिक तहको परीक्षा

नेपालमा ९० सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिने पहिले प्रवेशिका वा एसएलसी र अहिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा गत साउन ११ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । फलत: परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीद्वारा एसईईको परीक्षा गत वैशाखमा सञ्चालन भएको थियो । यसरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७८ को एसईईको नतिजा पुरानै ग्रेडिङ प्रणालीका आधारमा गरेको छ । यसरी शिक्षा मन्त्रालयले गत पुसमा जारी गरेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा न्यूनतम ३५ अंक ल्याउनेको डी ग्रेड हुने र त्योभन्दा कमको ग्रेडिङ नहुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, केही दिनअघि निर्देशिका संशोधन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एकरूपता कायम गर्न पुरानै प्रणालीअनुसार लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस वर्ष देशभरिका कुल ४ लाख ९५ हजार ७ सय ५१ परीक्षार्थीमध्ये २२ हजार ६ सय ४० परीक्षार्थी अनुपस्थित रहेको सम्बन्धित निकायले उल्लेख गरेको छ । जसमा भन्ने हो भने जम्माजम्मी एसईई दिने परीक्षार्थीको संख्या ४ लाख ५० हजार ४ सय ७१ रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि उच्च जीपीए ल्याउने बागमतीमा धेरै, कर्णालीमा कम रहेको देखिन्छ । त्यसरी नै बागमतीमा उच्च जीपीए अर्थात् ३.६ देखि ४.० सम्म ल्याउने संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४ हजार ६ सय २ रहेका छन् । त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशमा भने १ सय १४ जनाले मात्र यस्तो नतिजा हासिल गरेका छन् । त्यसरी नै गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८४, प्रदेश १ मा १ हजार १ सय ८७, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार २ सय २० र सुदूरपश्चिममा १ सय ९५ गरी जम्मा ९ हजार ६ सय ३३ पुगेको छ । त्यस्तै ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ४१ हजार ६ सय २७ छ । त्यसरी नै २.८ देखि २.२ ल्याउनेको संख्या ७९ हजार ९ सय छ । र, ९० हजार ७ सय ५८ जनाले २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याएका छन् ।

वि.सं. २०७५ को तुलनामा २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा

स्रोत : विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू ।

हाम्रो देशमा कक्षा १० अर्थात् माध्यमिक तहको शिक्षाको अन्तिम परीक्षा अर्थात् एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । नेपाल सरकारको बोर्डअनुसार परीक्षामा २२ हजार ६ सय ४० परीक्षार्थी परीक्षामा अनुपस्थित भएका थिए । जसमा ३ हजार २ सय ८० विद्यार्थीले ०.८ देखि १.२ जीपीए ल्याएका छन् । त्यस्तै १.२ देखि १.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४४ हजार ५ सय ८६ रहेको छ भने १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १ लाख ५ सय ९४ रहेको छ । त्यस्तै २.० देखि २.४ जीपीए १ लाख १२ हजार ७ सय ३३, २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९० हजार ५ सय ९८ जना रहेको छ । त्यस्तै ६९ हजार विद्यार्थीले २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याएका छन् भने ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४१ हजार ६ सय २७ रहेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९ हजार सय ३३ रहेको छ । देशको एसईईको परीक्षा प्रकाशित परीक्षाफलमा शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्किएको देखिएको छ । मूलत: विगतका वर्ष र यो वर्ष आएको परीक्षाफलको गुणस्तर तुलना गर्दा धेरै फरक पाइएको छ । मूलत: नतिजामा गत सालभन्दा यो साल गुणस्तर निकै खस्किएको छ । माथिको तालिकालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने २०७५ सालमा ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ३.९७ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्ष ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २.१४ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । यो भनेको २०७५ सालको तुलनामा ५३.८१ प्रतिशतले कमी हो । त्यस्तै गरी ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ११.५६ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्ष ९.२४ प्रतिशत जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या रहेको छ । यो भनेको २०७५ सालको तुलनामा ०७८ मा ७९.९ प्रतिशतले कमी देखिएको छ । यसरी अरू जीपीए पनि माथिको तालिकालाई अवलोकन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीनताको अर्को परिणाम भनेको तल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक रहन पुगेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर यो वर्षसम्म आइपुग्दा निकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ । यसले शिक्षक, अभिभावक शिक्षाप्रेमी, शिक्षाविद् तथा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गहिरो असर पुर्‍याएको छ ।
एसईईलाई गुणस्तरको कडी मान्नु समस्याग्रस्त विषय हो । परीक्षामा प्रक्रिया, विधि र साधन ठीक हुनुपर्‍यो । यसमा सिकाइ उपलब्धि उत्साहजनक छैन । जबसम्म शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई सिकाइ कम भएपछि रिजल्ट कमजोर आउनु स्वाभाविक हो । गुणस्तरीय सिकाइ हुन सकेको छैन । यसर्थ कोरोना महामारी देखाउनका लागि कारक हुन सक्छ र यसको नकारात्मक प्रभाव पनि छ । तर, सबै कुरा कोरोना महामारीका कारण हुन गयो भन्नु दोष पन्छाउने कुरा मात्र हो । शिक्षासँग सम्बद्ध संस्था र निकायले गम्भीरतापूर्वक यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । यसरी देशमा शिक्षामा गुणस्तर हासिल गर्नका लागि एउटा ठूलो जनजागरणको खाँचो परिरहेको छ । यसले मात्र अहिलेसम्म उब्जिएका समस्याको चिरफार गर्न सक्छ । अब शिक्षाको गुणस्तर के गरी उकास्ने भन्ने कुरामा गम्भीरताका साथ ध्यान दिन सम्बन्धित क्षेत्रले लागिपर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष आएर निर्देशिकामा हरेक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ न्यूनतम ४० प्रतिशत हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि कोभिड–१९ को दोस्रो तथा तेस्रो लहरले गर्दा पठनपाठन राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको र कोर्स पनि पूरा हुन नसकेको तर्क गर्दै निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । अत: २०७६ सालको एसईईमा जीपीए ३.६ देखि ४.० ल्याउने परीक्षार्थी ७८ हजार १ सय ६९ र २०७७ सालमा ७२ हजार ८ सय ७१ थिए भने २०७८ सालमा जम्मा नौ हजार ६ सय ३३ परीक्षार्थी मात्र रहेका छन् । यस्तै अवस्था अन्य जीपीएको वर्गीकरणमा रहेको देखिन्छ । यसका साथसाथै राष्ट्रभरिबाट ४२ जनाले मात्रै जीपीए ४.० ल्याएका छन् । यसको अलावा कोभिड–१९ महामारीका बेला २०७६ र २०७७ मा विद्यालयले नै आन्तरिक मूल्यांकन गर्दा क्रमश: ९ हजार ३ सय १९ र ८ हजार ४ सय ४४ ले ४.० जीपीए ल्याएका थिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको २०७८ को परीक्षामा मात्रै होइन, कोभिडअघिका वर्ष २०७५ र २०७४ मा पनि जीपीए ४.० ल्याउने परीक्षार्थी कम थिए । ती वर्ष क्रमश: १ सय ६ र ७४ ले मात्रै जीपीए ४.० ल्याएका थिए ।
समग्रमा भन्नुपर्दा एसईईको नतिजाले विगतको दाँजोमा यस पटकको नतिजा कमजोर देखिनु भनेको यसको दीर्घकालीन असरसमेत हुन्छ । यसरी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको भए अवस्था अझै जटिल हुने थियो । यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सरकारबाट छुट्ट्याइने भए पनि लगानीअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो । अत: नतिजा प्रकाशित गरिएको भए झन्डै ७० प्रतिशत अर्थात् लगभग साढे तीन लाख जति विद्यार्थी कक्षा ११ बाट भर्ना हुनबाट वञ्चित हुने आकलन छ र त्यस्तो भएको भए शिक्षामा अराजकता नै हुने थियो । यसै क्रममा जम्माजम्मी डेढ लाख मात्र विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य मानिने भएको भए सानो समस्या आउने थिएन । यो आँकडा समग्रमा वर्तमान माध्यमिक शिक्षाको स्तरलाई प्रस्टाउन पर्याप्त छ र सुधारका कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय भएको छ । देशको शैक्षिक स्तरलाई अवलोकन गर्ने हो भने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाको लगानीमा राज्यले असमानता देखाएको गुनासो छ भने अर्कातिर परीक्षा प्रणाली यथास्थितिको छ । उच्च शिक्षामा त्रिविलगायतका सरकारी विश्वविद्यालय राज्यको लगानी उच्च माध्यमिकसँग तुलना गर्दा नै स्पष्ट हुन आउँछ । यसर्थ सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा संस्थाहरूलाई उकास्न सरकारी लगानीलाई समानुपातिक र प्रगतिशील पद्धतिबाट अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । यसैले प्रवेशिका परीक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निजी स्रोतका शिक्षण संस्थाहरू अगाडि छन् । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिक, विसंगति छ, विकृति छ । तिनलाई हटाउने प्रभावकारी प्रयास भएकै छैन । जबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा यो खस्कँदो एसईई परीक्षाको नतिजाले प्रत्येक वर्ष फलामे ढोका सावित गरेर हजारौं हजार विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । त्यस्तै गरी देशमा जति पनि विद्यालय तथा क्याम्पस स्थापना भइरहेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीमा किताबी ज्ञानसँगै सच्चरित्र, सिर्जनात्मकता र नैतिकताको पनि प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर त्यो नभएर ठाडो शब्दमा भन्नुपर्दा चर्को मूल्यमा विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट मात्र बेचिरहेका छन् । यो १०/१२ वर्षको लगानी लगाएर पढाएका आफ्ना बालबालिकाहरूको भविष्य अन्धकारमय हुँदा कुनचाहिँ बाबुआमालाई पीर नलाग्ला र यो सोचनीय विषय बनेको छ । उक्त परीक्षामा सोधिने प्रश्न कठिन भएको कारणले गर्दा हो कि या शिक्षाको गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीले नपाएर यस्तो हुन गएको हो, यसमा प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएको छ । देश विकासको आधारशिला शिक्षा क्षेत्रमा भएका विभिन्न समस्या र चुनौती समाधान गर्दै शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक र व्यापारीकरणभन्दा पनि सेवाको क्षेत्र बनाउनुपर्छ । मुलुकको माटो, भूगोल, संस्कृति एवं समाजका बारेमा सचेत गराउँदै अगाडि बढाउने हो भने मात्र शैक्षिक क्षेत्रले एउटा सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित बौद्धिक वर्ग उत्पादन गर्न सक्छ । त्यसका लागि शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकले हातेमालो गर्दै शिक्षाको संख्यात्मक वृद्धिलाई भन्दा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने आजको समयको माग हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्