तत्काल ब्याजदर बढाउन बैंकलाई दबाब «

तत्काल ब्याजदर बढाउन बैंकलाई दबाब

संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम ब्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोलकबोललगायत संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकहरूले यसरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा प्रकाशित दरभन्दा ०.५ प्रतिशत बढी दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यसले ब्याजदर बढाउन नै प्रेरित गरेको बंैकहरुले जनाएका छन् । यसअघि हाल प्रकाशित दरभन्दा ०.१ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था थियो ।
अन्य नीतिगत दरहरु पनि वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई ब्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको एक बंैकरले बताए । “अनिवार्य तरलता अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बैंकको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्र बैंकमा जान्छ,” उनले भने, “जुन पैसामा बैंकहरुले ब्याज पनि पाउँदैनन् । यसले गर्दा बैंकहरुलाई झन् दबाब पर्छ ।”
तर, मौद्रिक नीतिले वृद्धि गरेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पुस मसान्तदेखि लागू हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा नै वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत कायम गर्दै आएको एसएलआर अब १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ८ प्रतिशतबाट अब १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
यसैगरी, मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को दर ७ बाट बढेर साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ भने ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यी सबै नीतिगत दरमा भएको वृद्धिले ब्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको उनको भनाइ छ । “यसरी ब्याजदर बढ्दा आधार दर बढ्ने र यसले गर्दा कर्जा महँगो पर्ने छ,” उनले थपे, “उद्योगी–व्यवसायिले भने एकल दरमा कर्जा खोजिरहेका छन्, मौद्रिक नीतिले झन् महँगो बनाइदियो ।”
निर्देशनले स्थायी तरलता सुविधाबापत लिने ऋण सीमा र अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई भने समेटेको छैन । अन्तिम ऋणदाता सुविधामा विवाद देखिएका कारण निर्देशनमा केही उल्लेख नगरे पनि यस सम्बन्धी कार्यविधि छुट्टै जारी गर्न सक्नेछ ।
निर्देशनले केही राहत पनि दिएको छ । मर्जर र प्राप्तिपछि पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले एक वर्षसम्म सहुलियत पाउने भएका छन् । एकीकृत निर्देशनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा हाल दिँदै आएको सुविधा एक वर्षसम्म थप हुने छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिका नीतिगत सहुलियत भने फिर्ता गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभावित कर्जाको लागि दिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना लगायतका सुविधा कटौती गरेको छ । कोभिडपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात तीन प्रतिशतमा झारिएकोमा अब चार प्रतिशत कायम भएको छ ।
सेयर बजारको लागि भने एकीकृत निर्देशनले राहत दिएको छ । निर्देशनका अनुसार १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा लिएकाहरूले ८ भदौेसम्म कर्जा सीमामा ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसअघि असारसम्मको अवधि तोकिएको थियो । यसैगरी, एकल ग्राहक कर्जा सीमासमेत एक बैंकबाट लिँदा चार करोड र सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सकिने व्यवस्था भइकोमा अब एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइने छ । ८ भदौसम्ममा यस्तो सीमा अनुसार कर्जा नघटाएमा भने बैंकहरूले एक सय प्रतिशत प्रोभिजन राख्नैपर्छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार वर्गीकरण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले २५ लाखसम्मको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशतमात्रै हुनेछ भने २५ लाखभन्दा बढीको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा भने १५० प्रतिशत नै जोखिम भार रहने छ ।
यसका साथै, राष्ट्र बैंकले दुई वर्षदेखि नगद लाभांश वितरणमा गरेको कडाइलाई खारेज गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार जतिसुकै लाभांश दिन पाउँछन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशलाई कडाइ गर्न खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हरेक वर्ष बाँडिएका बोनस सेयरले चुक्ता पुँजी मात्र बढेर अर्को वर्ष थप व्यापार गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरुलाई पर्दै आएको थियो ।
प्रयोजन नखुलेका कर्जामा कडाइ
राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरुमा थप कडाइ गरेको छ । यसअघि यस्ता कर्जाको सीमा अधिकतम ५० करोड तोकेकोमा अब धितोमा पाइने कर्जाको सीमामा नै थप कडाइ गरेको छ । ‘घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
साथै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै सीमा विना जति पनि कर्जा लगानी गर्न पाउने नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमात्र रहेकोमा अब साल्ट ट्रेडिङ्गले पनि आफ्नो व्यावसायिक वृद्धि विकासका लागि बैंकबाट जति पनि कर्जा माग्न सक्ने र बैङ्कहरूले पनि कर्जाको सुरक्षण हेरेर लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्