बढ्दो महँगी र सुस्ताएको अनुगमन

बजारमा निरन्तर रूपमा बढिरहेको महँगीको मारले आम उपभोक्तालाई पीडित बनाइरहेको छ । समग्र मूल्यवृद्धिको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा महँगी ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । बजारमा महँगीको ग्राफ उकालो लाग्नुमा एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि कारकका रूपमा रहेको छ भने अर्कातिर आन्तरिक बजारमा देखिएका बेथितिहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु हाम्रो वशको विषय नभए तापनि आन्तरिक बजारलाई नियन्त्रण गर्नमा यतिबेला बजार अनुगमनको तीव्रता खड्किएको देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निरन्तर हुनुपर्ने बजार अनुगमन अप्रभावकारी र दसैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै गरिने ‘सिजनल’ अनुगमन बनेका कारण मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरू थप प्रताडित बनिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो । २०७८ जेठ महिनाको तुलनामा २०७९ जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डा, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमश: २२.६० प्रतिशत, ११.२२ प्रतिशत, ९.७० प्रतिशत, ९.६८ प्रतिशत र ९.१३ प्रतिशत रहेको छ । साथै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात, शिक्षा, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरू, मनोरञ्जन तथा संस्कृति र घरायसीउपयोगका वस्तुहरू उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमश: २५.७९ प्रतिशत, ११.६४ प्रतिशत, ८.३० प्रतिशत, ८.२१ प्रतिशत र ७.८४ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ जेठ मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत मासिक औसत मुद्रास्फीति ६.०९ प्रतिशत रहेको छ । यस किसिमले भइरहेको निरन्तरको मूल्यवृद्धिको सोझो मार गत दुई वर्ष लामो कोभिड महामारीका कारण कमजोर क्रयशक्ति भएका आम उपभोक्ताहरूलाई परिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थमा हप्तैपिच्छेजस्तै भइरहेको मूल्यवृद्धिलगायतलाई कारण बनाउँदै आन्तरिक बजारमा मूल्यमाथिको बेथिति मौलाइरहेको देखिन्छ । कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, वस्तुहरूमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने, खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा अस्वाभाविक एवं ठूलो अन्तर राख्ने, सरकारले तोकिदिएको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताहरूसँग असुल्ने जस्ता क्रियाकलापहरू बजारमा भइरहेको आम उपभोक्ताहरूले महसुस गरिरहेका छन् । वस्तु र सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा घटबढ गरी उपभोक्तालाई ठग्ने र अनुचित लाभ लिने, वस्तुहरूको अनुचित सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित प्रतिकूलका कार्यहरू हुने गरेका समाचारहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रशस्तै आउने गरेका छन् । व्यापारिक फर्महरूले आफ्नो फर्ममा उपलब्ध रहेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नै नराख्ने र राखे पनि अद्यावधिक नगर्ने, लेबल नभएका र म्याद नाघेका सामान बिक्री–वितरण गर्ने जस्ता समस्याहरू आम उपभोक्ताहरूले दैनिकजसो भोगिरहेका छन् ।
बजारलाई स्वच्छ राख्न, उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर्न र बजार अनुगमनका लागि संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी रूपमा पर्याप्त व्यवस्थाहरू गरिएको छ । नेपालको संविधानमा एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषयलाई राज्यको नीतिका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यसैगरी उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्थित गरिएको छ, जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु एवं सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५, नियमावली–२०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३, नियमावली–२०६६, बजार अनुगमन निर्देशिका–२०७५ लगायत दर्जनौं कानुन र नीतिनियमहरूले यो विषयलाई प्रस्ट रूपमा मार्गनिर्देश गरेका छन् ।
संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी तवरमा निकैवटा संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अतिरिक्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन विभागलगायत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यसबाहेक, गैरसरकारी तवरमा समेत थुप्रै संस्था यही उद्देश्यले क्रियाशील रहिआएका छन् । तर, चरम मूल्यवृद्धि भइरहेको हालको संकटपूर्ण घडीमा आम उपभोक्ताहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी बजार अनुगमनको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।
बजार अनुगमनलाई सिजनल र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुक र आम उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन । सुदृढ संस्थागत व्यवस्थाका साथ निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने नियमित प्रकृतिको यो विषयलाई चाडपर्व नजिकिएसँगै तदर्थवादी ढंगले सम्पादन गरेर बजार अनुगमनको वास्तविक अभीष्ट पूरा हुन सक्ने स्थिति रहन्न । अनुगमनकारी निकायहरूलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याई अनुचित नाफा कमाउन खोज्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नियमित रूपमा लागिरहन जरुरी छ । अर्कातर्फ, इमानदार व्यवसायी, सचेत र जागरुक उपभोक्ता, सुदृढ कानुन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जिम्मेवार राज्य बजारको स्वच्छताका लागि अपरिहार्य पक्षहरू हुन् । यी पक्षहरूलाई कायम राख्नका लागिसमेत बजार अनुगमनले चुस्तता र प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता पाउन जरुरी छ । यसो हुन सकेमा मात्रै आम उपभोक्ताको हित संरक्षित भई खुला बजार अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीतिले सार्थकता पाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।