७१ प्रतिशत श्रमिक कोभिडकालमा तलबविहीन

कोभिड–१९ संक्रमणका बेला श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये अधिकांशले पारिश्रमिक नपाएको पाइएको छ । विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका ७१ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले कोभिड–१९ संकटका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हँुदा तलब नपाएका हुन् ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) ले गरेको अध्ययनमा ६७ प्रतिशत श्रमिकको ज्याला कटौती भएको थियो । सो अध्ययनले खाडीका श्रम गन्तव्यहरु कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले तलब नपाएको, कटौती भएको तथा ढिलो तलब पाएको उल्लेख छ ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले अध्ययनका क्रममा सहभागीमध्ये ४० प्रतिशत श्रमिकले कोभिड–१९ का कारण आफ्नो रोजगारी गुमाएको बताए । यसैगरी ती श्रम गन्तव्यमा गएका मध्ये १३ प्रतिशतले आफू रोजगारी छोड्न पनि नसकेको र नेपाल पनि फर्कन नपाएर बाध्यकारी श्रम गर्नुपरेको बताएका छन् । कोभिड संक्रमणका बेला ३३ प्रतिशत श्रमिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगराई रोजगारदाताले असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्न बाध्य पारेको उल्लेख छ । कोभिड संक्राणका बेला बिना पारिश्रमिक काम गरिरहेका श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि सरदर १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गरेको जनाएका थिए । अनुसन्धान गर्ने संस्था सेस्लमका सदीक्षा भट्टराई, डा. जीवन बानियाँ र डोगेन्द्र तुम्साले पीएनसीसीका लागि गरेको सो अध्ययनले अन्यायमा परेका श्रमिकहरुलाई न्यायको खोजीमा पनि विभिन्न बाधा अड्चन रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनले ४० प्रतिशत श्रमिक ठगीमा वा अन्य अन्यायमा परेको उजुरी गन्तव्य मुलुकमा दर्ता गरेको बताएका थिए । यसरी नै ४० प्रतिशत श्रमिकले भने आफूले गन्तव्य मुलुकमा न्यायका लागि कुनै पहल नगरेको बताएका छन् । कोभिड संक्रमणका बेला अलपत्र तथा अन्यायमा परेका श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा उजुरी गर्नेबारे जानकारी नै नपाएको जनाएका छन् ।
झन्झटिलो कानुनी प्रकृया, रोजगारदाताको त्रासका कारण अन्यायका विरुद्ध उजुरी नदिएको श्रमिकले जनाएका छन् । विदेशमा समस्यामा परेका मध्ये केही श्रमिकले भने नेपाल फर्केपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
अध्ययनले महामारीको समयमा पारिश्रमिक ठगीमा परेकाहरुको तथ्यांक व्यवस्थित रुपमा राख्न र उनीहरुको अधिकारका लागि पैरवी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका लागि गन्तव्य मुलुकस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको पहल गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि प्रमाण जुटाउने लगायतका काममा सरकारी निकायलाई सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनमा ९० जना नेपाली प्रवासी श्रमिक सहभागी थिए । तिनीहरुमध्ये ७२ जना महामारीपछि स्वदेश फर्किसकेकाहरु थिए भने १८ जना गन्तव्य मुलुकमा नै कार्यरत रहेका श्रमिक थिए ।