मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा बजार

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, विश्व बैंकलगायतले विश्व आर्थिक मन्दीमा जाने तथा विकसित मुलुक पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्न असक्षम हुने बताइरहेका बेला बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका कारण मौद्रिक नीतिलाई समन्वय गर्न मुस्किल छ । आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने मुद्राको प्रवाह राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने हो । तर, यसपटक अर्थतन्त्रमा परेको बाह्य दबाब तथा आन्तरिक उत्पादन नभएका कारण अधिकांश कर्जा आयातमा गएका कारण पनि केन्द्रीय बैंकलाई सन्तुलन मिलाउन मुस्किल छ । अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुरूप संकुचनात्मक मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्ति घटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर वा सरकारी ऋणपत्र बेचेर वा बैंकका लागि रिजर्भ आवश्यकताहरू बढाएर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, विश्वमा नै रूस तथा युक्रेनबीचको युद्धले बढाएको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले संकुचनात्मक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । कोरोना कहरपछिको अवधिमा स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको केन्द्रीय बैंकले सहुलियत हटाउने हुनाले त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरिसकेको छ । बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने हुनाले पनि केन्द्रीय बैंक दबाबमा छ । तर, निजी क्षेत्र भने नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कहरका बेला उपयोग गरेको विशेष राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका नीतिहरू नियमित रहून् भन्ने चाहन्छ, जुन केन्द्रीय बैंकका लागि असम्भव छ । निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन आग्रह गरे तापनि मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने सम्भावना पनि छैन । बरु नीतिगत रूपमा नै ब्याजदर अझै बढ्न सक्नेछ । केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय बढ्दो महँगी तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । त्यसैले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कोरोना कहरका बेला अपनाएको लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिन सक्दैन । तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ लैजान तथा आन्तरिक माग बढाउन लचिलो नीति सहायक भए तापनि त्यसका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा महँगी नियन्त्रणबाहिर गएको छ । नेपालको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन अत्यन्त कम हुनु तथा आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण गत आर्थिक वर्षको मध्यदेखि बढ्न थालेको महँगी अझै घट्ने छाँट छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि रूस तथा युक्रेनबीचको युद्ध अझै अनिर्णित भएका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा सुधार आएको छैन, जसका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूमा अझै दबाब कायम छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकसँग नीतिमा खेल्ने एकदमै कममात्र ठाउँ छ ।
पछिल्लो महिना बढ्दो कोरोना संक्रमणका बीच सरकारले खोप अभियान अझै तदारूकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही वस्तुहरूको आयातमा केन्द्रीय बैंकले गरेको कडाइ तथा सरकारले गरेको निषेध नियमित भएका कारण आर्थिक गतिविधि अलिक सुधारोन्मुख देखिएको भए तापनि अझै पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । पर्यटनमा आएको क्रमिक सुधार तथा रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धिमाथि भर परेर तत्काल नीति बनाउने बेला भइनसकेका कारण पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत निरन्तरता एवं थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसका कारण मौद्रिक नीतिका सामु चुनौतीका चाङहरू छन् । नेपाल तथा भारतको खुला सिमाना भएका कारण पनि मौद्रिक नीतिले पूर्ण रूपमा चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्थाका बीच भारतीय अर्थतन्त्रको दशा तथा दिशाले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सकारात्मक वा नकारात्मक असर पार्छक । भारतसँग नेपाली मुद्रा पेग गरिएका कारण पनि नेपालको मौद्रिक नीतिले सम्पूर्ण प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई मूल्य स्थिरता कायम गर्न पनि ठूलो दबाब छ । साथै, समग्रमा वित्तीय प्रणालीको जोखिम आकलन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा केन्द्रीय बैंक छ ।