बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको अपेक्षा

हरेक वर्षझैं अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन बनाएको छ । तर, पछिल्ला हरेक वर्ष सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामात्र होइन, राजस्व संकलन गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आउँदै गएको छ । एकातिर अर्थमन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि राजनीतिक दलको चुनाव खर्च उठाउने मन्त्रालयमा परिणत भएको अनुभूति गरिरहेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भनेझैं हुने पक्का छ । प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने मन्त्रालय आफैं चुनाव खर्च उठाउने अड्डामा परिणत हुँदाको परिणाम पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको कार्यान्वयन क्षमताको ह्रास हो । नागरिकको करले चल्ने सरकारी संयन्त्र नागरिकलाई पीडित बनाउन उद्यत भएपछिको परिणाम मुलुकले भोगिरहेको कुरामा कुनै दुईमत छैन । मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएका शब्दझैं यदि मन्त्रालयले प्राप्त स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गरेको भए र गर्ने नैतिकता भएको भए नेपालले काँचुली फेर्न बेर लाग्दैनथ्यो । तर, दुःखको कुरा के हो भने सरकारले असोजभित्रै बोलकबोल गरेर ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्रै काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि यसको अनुगमन गर्ने राष्ट्रसेवक को हुन् र कसरी अनुगमन गर्छन् भन्ने उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यसको अर्थ सबै राष्ट्रसेवक बदमास छन् वा सबै राजनीतिक दलका नेता बदमास छन् भन्न खोजिएको होइन तर एउटा कुहिएको आलुले बोराका सबै आलुलाई कुहाउँछ भनेझैं केही बदमास राष्ट्रसेवक तथा राजनीतिक दलका नेताका कारण सबैको बदनाममात्र भएको छैन, मुलुक तथा नागरिकले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । आज कुनै पनि युवा १२ कक्षा पास गरेपछि नेपालमा बस्न चाहँदैन । हरेक दिनजसो युवा बिदेसिएका छन् । कोही अध्ययनको नाममा अनि कोही वैदेशिक रोजगारीमा । किनकि नेपालमा काम गरेर खाने वातावरण छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विश्वास छैन । गणतन्त्र आएपछिका वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी नेपाली युवा बिदेसिएका छन् । यो गम्भीर परिस्थितिलाई सरकारले मनन गरेर तत्काल नागरिकलाई सरकारमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । किनकि नेपालमा कुनै पनि नागरिकलाई सरकारमाथि भर तथा विश्वास छैन । केही बदमासहरूका कारण मुलुकमा नैराश्यको वातावरण बनेको छ । त्यसैले सरकारले तत्काल नागरिकमा विश्वास जगाउन नियम तथा कानुनको परिपालना गर्ने परिपाटी बसाउन प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । ऐन, नियम तथा कानुनको विरुद्ध जाने कुनै मन्त्री तथा राष्ट्रसेवकलाई छुट दिनु हुँदैन । अन्यथा, हरेक वर्षझैं चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन ।
मार्गदर्शन जारी गर्दैमा बजेट कार्यान्वयन हुने भए अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालयलाई बोलाउँदै पठाउनु पर्दैनथ्यो । मार्गदर्शनले भनेझैं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका सबै चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरेर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही काम हुन्थे होलान् । हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन नभएका कारण शनिबार समाप्त भएको गत आवमा पनि संघीय सरकारले ५७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ, जसले सरकारी संयन्त्रमा तत्काल ठूलो पुनर्संरचना आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट देखिन्छ । कार्यक्षमतामा ह्रास आएका तथा असक्षम संयन्त्र बोकेर सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । मानौं, कुनै संकट उत्पन्न भयो भने हाल नेपालको प्रशासनिक संरचनाले तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री आफैं तत्काल सरकारी संरचना पुनर्गठन गरी चुस्त बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अन्यथा मार्गदर्शनमा उल्लिखित कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदा तयार गरी साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसक्नुपर्ने, विद्यमान नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने देखिएमा अर्थमन्त्रालयको सहमति लिई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सकिनेजस्ता कुनै पनि कार्य सम्भव छैनन् ।